काठमाडौँ आज नेपालमा चिनियाँ स्वार्थ कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच एकता गराउन भूमिका खेलेर शक्तिको केन्द्र निर्माण गर्ने र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू विशेषत अमेरिकाको भूमिका न्यून बनाउने देखिन्छ ।

न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणको केही महिना पहिले नेपालमा चीनले अमेरिकाको तीव्र प्रतिवाद गरोस् । चीनले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)र राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)को खुला निन्दा गर्यो।

चिनियाँ परराष्ट्र  मन्त्रालयले अमेरिकालाई ‘जबरजस्ती कूटनीति’ प्रयोग गरेको आरोप लगायो। एमसीसीलाई ‘प्यान्डोराज बक्स’ को संज्ञा दियो । नेपालसँगको सम्बन्धलाई भने चीनले “रणनीतिक साझेदारीका लागि सहकार्य” भनी सम्बोधित गर्यो ।

नेपालमा ‘देखिने’ चीन
आज नेपालमा चीनको भूमिका शान्त र निःशब्द रहेन । देखिने चीनको निर्माण दुई वटा घटनाक्रमबाट सुरु भएको हो–भारतीय नाकाबन्दी र कम्युनिस्ट शक्तिको राज्य शक्तिमा उदय । नेपालले चीनसँग ऐतिहासिक पारवहन सम्झौता गर्यो । दुवै मुलुकले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरे। चिनियाँ लगानी नेपालको पर्यटन, जलविद्युत र पूर्वाधार परियोजनामा क्रमशः बढ्न थाल्यो । तर, कमजोर राज्य-संस्था भएको मुलुकमा बढ्दो लगानीले आफू अनुकुल भरपर्दो राजनीतिक शक्ति खोज्दछ ।

नेपालमा चीनको स्पष्ट भूमिका कम्युनिस्ट सरकार स्थापना भएपछि देखियो । सन् २०१७ को आम निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्तिबीच गठबन्धन बन्यो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले ठूलो जीत हासिल गर्यो  । अर्को वर्ष यी दुवैले एकता गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बनाए । नेकपा मुलुकको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिका परिणत भयो।

यो एकता पश्चात नेपालमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)का देखिने गतिविधि शुरु भए । यसको सुरुवात चिनियाँ शासकीय अनुभवको कक्षाबाट भयो । सीपीसीले चिनियाँ शासकीय अनुभव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग बाँड्न सुरू गर्यो । सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा सीपीसीले ‘राष्ट्रपति सीको सोचाइ’ नामक दुई दिने तालिम कार्यक्रम नेकपाका शासकलाई दियो । दुई पार्टीहरूले एक अर्कासँग सिक्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरे ।

एक महिना पश्चात् चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरे । सो भ्रमणमा सार्वजनिक गरिएको संयुक्त वक्तव्यले नेपाल-चीन सम्बन्धमा “नयाँ चरण” सुरु भएको स्वीकार गरेको थियो । दुई राष्ट्रको सम्बन्धलाई “रणनीतिक साझेदारीका लागि सहकार्य” भनी परिभाषित गरियो । यद्यपि, कस्तो रणनीतिक साझेदारी र कुन किसिमको सहकार्य भनेर अहिलेसम्म स्पष्ट गरिएको छैन । आज नेपाल भ्रमण गर्ने हरेक चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले यो परिभाषा आफ्नो भाषण र भाष्यमा प्रयोग गर्दछन् । यो नेपालमा ‘देखिने चीन’ को उत्पत्ति थियो ।

यो ताजा सम्बन्धले चीन र भारतको नाजुक अवस्थालाई समेत अवमूल्यन गर्यो । चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच बढिरहेको तनावकाबीच नेकपाको विद्यालय विभागले सीपीसीसँग भर्चुअल सम्मेलन समेत गर्‍यो । यो समयको विषयमा विज्ञबाट चर्को आलोचना भयो  । विडम्बना, सो सम्मेलन आयोजना गर्ने विभागका प्रमुख ईश्वर पोखरेल नेपाल सरकारका रक्षामन्त्री थिए ।

चीन सत्ताको केन्द्रमा रहेको कम्युनिस्ट शक्तिसँग सहकार्य गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अग्रसर देखिन्थ्यो । तर, दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी ओलीबीच सत्तामा आफ्नो पहुँच र व्यक्तिगत विमतिहरूका कारण नेकपा विभाजित भयो ।

चीन यो विभाजन रोक्न प्रस्ट रुपमा उद्धत देखियो। असफल भए पनि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अरू शीर्ष नेताहरूसँग प्रत्यक्षरुपमा लबिङ गरिन् । चिनियाँ राजदूतावासका औपचारिक प्रवक्ता चाङ सीले आफ्नो चाहना नेपालमा समस्यारहित र एकीकृत कम्युनिस्ट शक्ति रहेको स्वीकारे । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको मार्च २०२० को निर्णयबाट नेकपा विभाजन भयो ।

चीनको स्वार्थ नेपालमा एमसीसी असफल गर्ने र अमेरिकाको भूमिका निस्तेज बनाउँदै लाने रहेको छ ।

नेकपा विभाजन पछिको एमालेभित्र अर्को विभाजन (माधव नेपाल समूह) भयो र संसदमा बहुमत गुमायो ।

यो विभाजन र  घरेलु राजनीतिक अराजकतापछि सन् २०२० को डिसेम्बरमा सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रतिनिधिहरूले नेपाल भ्रमण गरे । प्रतिनिधिमण्डलले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी कम्युनिस्ट एकताका लागि प्रोत्साहित गरे । तर, नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ गठबन्धन र एमाले बाहेकको विभाजित कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्‍यो ।

यो गठबन्धन अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विषयमा विभाजित बन्यो। प्रजातान्त्रिक शक्ति एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा खुलस्त थियो भने कम्युनिस्टले यसको विरोध गरे । अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन नभएको खण्डमा नेपालसँगको सम्बन्ध पुनः मूल्याङ्कन गर्ने बतायो । एमसीसीको विषयमा सरकारका घटकहरू विभाजित बनेपछि चीन नेपालको विदेश सम्बन्ध अझ विशेष गरी अमेरिकासँगको सम्बन्धको विषयमा हस्तक्षेपकारी देखियो ।

चिनियाँ स्वार्थ नेपालमा अमेरिकालाई पराजित गर्नु वा अमेरिकाको भूमिका नेपालमा निस्तेज पार्ने रहेको स्पस्ट देखियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका प्राध्यापक वाङ इवेले एमसीसीले नेपाली जनतालाई विभाजित गरेको भने । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई नेपालमा ‘जबरजस्ती कूटनीति’ अपनाएको आरोप लगाएर एमसीसीलाई ‘प्यान्डोरा बक्स’ को संज्ञा दियो ।

चीनको स्वार्थ नेपालमा एमसीसी असफल गर्ने र अमेरिकाको भूमिका निस्तेज बनाउँदै लाने रहेको छ । केही नेपाली नेता र विज्ञहरूले पनि एमसीसीको आलोचना गरे । कम्युनिस्ट नेताहरू झलनाथ खनाल, भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ तथा बुद्धिजीवी सूर्यराज आचार्य र युवराज सङ्ग्रौलाले एमसीसीलाई चीनसँग जोडेर लेख अन्तर्वाताहरू प्रकाशित गरे ।अमेरिकाको एमसीसी चीनको बेल्ट तथा रोड इनिसिएटिभ ( बीआरआई) विरुद्ध रहेको भनियो ।

ती लेख तथा अन्तर्वार्ताले ‘एमसीसी चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीति हो’ भन्ने चिनियाँ भाष्य नेपाली समाजमा स्थापित गर्न सहयोग गर्यो। अमेरिकालाई निस्तेज गर्ने चीनको स्वार्थ नेपालभित्र उत्पादित भाष्यहरूसँग मिल्न पुग्यो । मुलत: राजनीतिक रुपमा ती भाष्यहरू कम्युनिस्ट शक्तिहरूबाट बन्यो । यद्यपि संसदले एमसीसीलाई फेब्रुअरी २०२२ मा व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गर्‍यो ।

चीनले नेपालमा अमेरिकालाई निस्तेज पार्न आफू अनुकूल कम्युनिस्ट शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास जारी राखेको अथवा आफू अनुकूल नेतालाई शक्तिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने कोसिस गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न ।

यो अनुमोदन चीनका लागि गम्भीर विषय थियो । चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले तत्काल नेपाल भ्रमण गरे । उनले नेपाली नेताहरूलाई चीनका राष्ट्रपति सीचीनफिङको भ्रमण र सामरिक साझेदारीका लागि सहकार्यबारे स्मरण गराए ।

चीन फर्किएपछि उनले नेपालको स्वतन्त्र घरेलु तथा परराष्ट्रनीति अपनाउन चिनियाँ समर्थन रहने बताए । त्यस्तो वक्तव्यले चीन नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध, विशेष गरी अमेरिकासँगको सम्बन्ध, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुनुपर्ने चाहन्छ भन्ने तर्कलाई बल पुर्‍याउँछ ।

एमसीसी पारितपछिको अवस्थामा सीपीसीले नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँगको अन्तर्क्रिया पुन:सुरु गरेको छ ।विदेश विभागका नयाँ मन्त्री लिउ चिएनचाओले विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षहरूसँग भिडियो सम्मेलन गरे ।

उनले नेपाली चुनाव तथा चिनियाँ राष्ट्रिय काँग्रेसको पूर्वसन्ध्यामा चार दिने भ्रमण समेत गरे । उनको फिर्ती पश्चात आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्ट गठबन्धनको कथनहरू सुनिन थालेका छन्।

कम्युनिस्ट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमले यो छलफल सुरुवात गरेका थिए ।कतै एमालेसँग टुक्रिएका झलनाथ खनाल ओलीसँग भेट्दै छन् भने बाबुराम प्रचण्डसँग फर्किएका छन् । समाजवादी मोर्चा गठनको प्रारम्भ भएको छ । जसमा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि बलियो छ ।

अर्कातिर लोकतान्त्रिक शक्ति भने कम्युनिस्टलाई विभाजित राख्न चाहन्छ । अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मान्ने सिद्धान्त र एमसीसीको विषयमा समान विचार बोकेका नेताहरूले कम्युनिस्ट गठबन्धनको वकालत गर्दा चीनले नेपालमा अमेरिकालाई निस्तेज पार्न आफू अनुकूल कम्युनिस्ट शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास जारी राखेको अथवा आफू अनुकूल नेतालाई शक्तिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने कोसिस गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न ।

चिनियाँ भ्रम
चिनियाँ दृष्टिकोणले नेपालमा लोकतन्त्रको प्रगति र त्यसको रक्षा गर्ने अमेरिकी भूमिकालाई नबुझेको देखिन्छ । सन् १९५१ मा भएको चार बुँदे सम्झौता, सन् १९६२ मा शुरु भएको शान्ति स्वयंसेवक कार्यक्रम (पिस कोर्प्स), सन् २००१ पछि माओवादी छापामार युद्द विरुद्ध सैन्य सहयोग, जस्ता अमेरिकी सहयोग कम्युनिज्मलाई अंकुश गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक पदयात्रा दुवै आन्तरिक कम्युनिस्ट द्वन्द्व र कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेको चिनियाँ प्रभावबाट जोडिँदै अगाडि बढेको छ। सन् १९६० ताकाको नेपाली पञ्चायत दुवै उत्तरको कम्युन व्यवस्था तथा दक्षिणको आर्थिक ‘राज्य-केन्द्रित दिरिगिस्मे’ बाट प्रभावित भएन । नेपालका दुई हिंसात्मक कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्दै अन्त्य भएको थियो ।

पहिलो आन्दोलन १९९० को संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाभित्र अटायो । कम्युनिस्ट नेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेका ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भित्र पनि संसदीय र बहुदलीय व्यवस्थाजस्ता लोकतान्त्रिक स्तम्भहरू थिए ।

सन् १९९६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले प्रचण्डको नेतृत्वमा दोस्रो सशस्त्र द्वन्द्व शुरु गर्यो तर यो आन्दोलनले पनि शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्न सकेन  । बरु समावेशीकरण, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता उदार मूल्य मान्यता संस्थागत गर्न प्रारम्भ गर्यो । नेपालको यो लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा अमेरिकी उपस्थिति र सहयोग सधैं उत्प्रेरक रहेको छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रगतिमा अमेरिकाले लामो समयसम्म धेरै लगानी गरिसकेको छ ।सन् १९५१ को चार बुँदे कार्यक्रम नै अमेरिकी संसदको स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र आर्थिक विकासबाट सुरु हुन्छ भन्ने सिद्धान्तले निर्देशित छ । यस्तै सन् १९६२ को शान्ति स्वयंसेवक कार्यक्रमले अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई नेपालको गाउँ गाउँ पुर्‍याइदियो ।

एमसीसी र राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) यसका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।

यसले नेपाली र अमेरिकी जनताबीच सम्बन्ध स्थापित गरायो । आज दुई लाख नेपाली अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्छन् भन्ने तथ्यांक छ । नेपालको कपाल काट्ने पसलमा अमेरिकी अभिनेता लिओनार्डोको तस्बिर हुन्छ । नेपाली शिक्षण संस्थाहरूको नाम अमेरिकी शहर टेक्सस, ह्वाइट हाउस, पेन्टागन राखिएको छ ।

अझै नेपालमा डिभी चिट्ठा भर्ने लाम ठूलो छ । गैरकानुनी रुपमा अमेरिका छिर्न पैसा तिर्नेहरूको संख्या उत्तिकै धेरै छ ।

शान्ति स्वयंसेवक कार्यक्रमले नेपाली समाजको ठूलो तप्कालाई अमेरिकी उदारवादप्रति खिच्न सफल भएको छ । अझ माओवादीको हिंसात्मक कम्युनिस्ट आन्दोलन असफल पार्न अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य सहयोग गरेको छ । नेपाली सेनाको महावीर रेन्जर गण स्थापना र प्रशिक्षणमा अमेरिकाको भूमिका छ । कम्युनिस्ट प्रभावबाट जोगाउन र प्रजातन्त्र बलियो बनाउन नेपालमा अमेरिकाले धेरै लगानी गरेको छ ।

अत: नेपालमा चीनलेजति कम्युनिस्ट एकताबाट शक्ति आर्जन गरेर अमेरिकालाई निस्तेज गर्ने रणनीति लिन्छ । उतिनै अमेरिकाले कम्युनिस्ट बलियो हुनबाट रोक्न खोज्दछ तथा राजनीतिक र आर्थिक उदारवादलाई प्रोत्साहित गरेर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने कोसिस गर्दछ ।

एमसीसी र राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) यसका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । एमसीसीले संसदलाई बलियो बनाउने, लामो समयमा गैर-सरकारी अर्थतन्त्र, खुला प्रतिस्पर्धायुक्त बजार तथा कानुनी शासनलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राख्दछ । एसपीपीले नेपाली सेनासँग सहकार्य गरेर सुरक्षा बलमा कम्युनिस्ट प्रभाव निस्तेज पार्ने प्रयास गर्दछ । चिनियाँ उच्च पदस्थ झैँ नौ महिनाको अन्तरालमा अमेरिकी परराष्ट्र विभागका अधिकारी डोनाल्ड लुको दोस्रो भ्रमणले अमेरिकी प्राथमिकता उजागर गर्दछ । आज चीनको शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने र अमेरिकालाई निस्तेज गर्ने स्वार्थ नै नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो उपस्थितिको मुख्य कारण बनेको छ ।