कास्की– राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्ग (लोकमार्ग) आयोजना निर्माणकै चरणमा छ । देशको पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म पहाडी भूगोलमा विकासको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएको उक्त राजमार्ग निर्माणसँगसँगै गण्डकी प्रदेशमा राजमार्गले छुने पालिकालाई आर्थिक करिडोरकारूपमा विकास गरिने भएको छ ।

गण्डकीमा मध्यपहाडीले गोरखा, लमजुङ, कास्की, पर्वत र बागलुङ गरी पाँच जिल्लालाई छुन्छ । गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङको निसिखोलासम्म उक्त राजमार्गले छुने यही भूगोललाई मध्यपहाडी लोकमार्ग आर्थिक करिडोरका रूपमा अघि बढाइएको हो । गण्डकीका उक्त राजमार्ग आसपासका २१ स्थानीय तहमा उत्पादनमूलक साझेदारीको माध्यमबाट कृषकको बजार आबद्धतालाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यसबाट स्थानीय अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाअन्तर्गत गण्डकीमा मध्यपहाडीले छुने पालिकामा ग्रामीण उद्यमशीलता प्रोत्साहन गरेर आर्थिक विकासको केन्द्र बनाउने कार्यक्रम सुरु भएको हो । देशका छ प्रदेशका मुख्य राजमार्गलाई आर्थिक करिडोर मानी सो करिडोरले छुने ३५ जिल्लाका एक सय ७१ स्थानीय तह आयोजनाको कार्यक्षेत्र रहेका छन् । कार्यक्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चारवटा आर्थिक करिडोर कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

आयोजनाले कृषि उपजहरूको मूल्यशृङ्खला विकास र उद्यमशीलताका लागि आवश्यक नीतिगत खाका, आवश्यक संरचना निर्माण र अन्य सहयोगी सेवामार्फत उद्यमशीलताको वातावरण निर्माणमा सघाउने बुटवलस्थित ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोर कार्यालयका प्रमुख डा तपेन्द्रबहादुर शाहले बताए ।

उनका अनुसार कृषकलाई उत्पादनमा लगाउने, ग्रामीण बजारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र बजार सुनिश्चित गर्दै उद्यमशील वातावरण निर्माण र कृषि बजारका लागि पूर्वाधार निर्माणमा आयोजनाले सघाउने छ । कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्यान्न बीउ, दलहन, तरकारी तथा फलफूल, मसलाबाली, पक्षी, दूध, मासु, माछा, चिया, कफी, मह, जडीबुटी तथा अन्य वनस्पति उत्पादन गर्न कृषि सहकारी तथा कृषक समूहमार्फत बजारसँग जोड्दै जनही रु दुई लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।

यसैगरी कोभिड–१९ बाट सिर्जित परिस्थितिको पुनःस्थापनाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने योजना छ । उनले भने, ‘ग्रामीण उत्पादनमूलक साझेदारीमार्फत कृषकलाई बजार सुनिश्चित, सङ्घीय संरचनामा आवश्यक नीतिगत खाका तयार, उपयुक्त संरचना र अन्य सहयोगी सेवामार्फत उद्यमशील वातावरण बनाउँदै कोरोनाबाट पीडितलाई खाद्य आपूर्ति शृङ्खला सुधार गर्नु आयोजनाको उद्देश्य छ ।’

आयोजनाबाट कृषि समूहका लागि अनुदान, पूर्वाधार र संरचना निर्माण तथा क्षमता विकासमा सहयोग हुनेछ । अनुदानका लागि उत्पादक र क्रेताबीच उत्पादनमूलक साझेदारी स्थापना गर्ने र व्यावसायिक योजना तयार पारी सोका आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइने छ । आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटबलअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका नौ जिल्लाका ३० पालिका छन् । गण्डकीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सहज बनाउन पोखरामा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको छ ।

यसैगरी पालिकास्तरीय कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, कृषि बजार र मूल्य शृङ्खला तथा प्रादेशिकस्तरमा कृषि बजारका लागि हाटबजार, सङ्कलन केन्द्र र  चिस्यान केन्द्र  स्थापनाका लागि आयोजनाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेशमा १० र लुम्बिनी प्रदेशमा तीन पालिका छनोट भएका छन् । गण्डकीमा कास्कीका रूपा गाउँपालिका, अन्नपूर्ण र पोखरा महानगरपालिका छन् ।

बागलुङ नगरपालिका, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका र सुन्दरबजार तथा गोरखाको पालुङटार छनोटमा परेकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई करोडका दरले बजेट उपलब्ध गराइने आयोजनाको पोखरा सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख एवं कृषि अधिकृत पुरुषोत्तम सुवेदीले बताए । उनका अनुसार पोखरा सम्पर्क कार्यालयले गण्डकी प्रदेशमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउने छ । विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा विसं २०७७ देखि पाँच वर्षका लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । यसअवधिमा आयोजनाले ग्रामीण उद्यमशीलता विकास प्रोत्साहन गर्न १४ अर्ब लगानी गर्ने आर्थिक करिडोर कार्यालयले जनाएको छ । 

उक्त कार्यालयअन्तर्गत आयोजनाले लक्ष्य गरेका समूह, सहकारी, सङ्घजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवद्ध एक सय ६५ उत्पादनमूलक सङ्गठन यसमा आवद्ध चार हजार दुई सय ग्रामीण उत्पादक र साना कृषकले साझेदारी सहयोग प्राप्त गर्ने पोखरा कार्यालय प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए ।यसैगरी प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा निर्माण हुने कृषि विकाससँग सम्बन्धित संरचना, मूल्य शृङ्खला विकास पूर्वाधारबाट समुदायका करिब छ सय १५ व्यक्ति लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।  कोभिड–१९ पीडित एक हजार हाराहारी व्यक्तिका लागि ग्रामीण रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।