काठमाडौँ- आफूमाथि लागेको महाअभियोगको आरोपबारे बयान दिन बुधबार सिंहदरबार पुगेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा जबराले केही रहस्य खोलेका छन् । जसले नेपाली राजनीति र मिडिया तरंगित भएका छन् ।

संसदीय समितिलाई करिब ४ घण्टा लामो बयान दिएका उनले आफूमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको दाबी पनि गरेका छन् । तर त्यसअघि उनले आफूलाई अचानक किन महाअभियोग लगाइयो भन्नेबारेमा पनि उनले ठूलै रहस्य लाग्ने सूचना सार्वजनिक गरिदिएका छन् ।

राणाले बयानका क्रममा भनेका छन्, ‘बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनालाई लिएर २०७८ कात्तिक १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने गरी फैसला सुनाउने तयारी भएको थियो । तर उक्त फैसलालाई रोक्ने गरी त्यसअघि नै मविरुद्ध योजनाबद्ध आन्दोलन थालियो । बारका केही पदाधिकारीलाई प्रयोग गरियो, सर्वोच्चभित्र नै खेल्ने काम भयो ।’

राणाले ललिता निवासको जग्गा किनबेच हुँदा नीतिगत निर्णय दुई नेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा भएको चर्चा चलेको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यी दुई नेतालाई जोगाउँदै अन्यलाई मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय लिएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा बाबुराम र माधवलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने, उनीहरूलाई चोख्याउन नहुने दलिल गरिएको थियो । यही मुद्दाको फैसला आउनुअघि नै आन्दोलन उठाएर आफूविरुद्ध महाअभियोगसम्म लगाइएको जबराले दाबी गरेका हुन् ।

राणाले महाअभियोगबाट चोखिनका लागि मात्रै यस्तो आरोप लगाएका हुन् की खास कारण यही थियो ? यो गम्भीर खोजीको प्रश्न बनेको छ । यदि जबराले भनेजस्तै शक्तिको दुरुपयोग गरेर नेताहरूले आफ्नो बचाउका लागि प्रधानन्यायाधीशको घाँटीमा तरबार हानेका हुन भने महाअभियोगको औचित्य माथि स्वाभाविक प्रश्न उब्जिने छ ।

आफू जोगिन अरूको पद धरापमा पार्ने नेताहरूको चरित्र समेत यसले उदाङ्गो पार्ने छ । नेताहरूले आफू चाहेको फैसला गराउन जे पनि गर्छन् । न्यायालयलाई त्यसैगरी प्रभावित बनाउने गरेका छन् । र, त्यही क्रमभंग गर्न खोज्दा जबरामाथि महाअभियोग लगाइएको हो भने त्यो लोकतन्त्र र न्यायालयका लागि भयानक अवस्था हो ।

जबराको दाबीअनुसार सत्ता साझेदार दलहरूले महाअभियोग लगाएका हुन् भने यसको सिधा सन्देश के पनि हुनेछ भने न्यायालयमा रहेका र भविष्यमा आउन सक्ने निर्भीक न्यायाधीशका निम्ति अब ठाउँ छैन । दल वा सत्ताको चाकडी नगरे कोही कसैको खैरात रहने छैन । उनीहरूले भनेजस्तो फैसला नभए वा उनीहरुविरुद्ध उभिए जुनसुकै बेला महाअभियोगको लगाइदिन सक्छन् । र, बदनामी सहित बिदा गरिदिन्छन् ।

नेपालमा दल र तिनका नेताप्रति वितृष्णा जाग्दै गएका बेला भ्रष्टाचार काण्डमा नजोगाई दिएकै कारण जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको हो भने यो उनीहरूका लागि महँगो पर्नेछ । उनीहरूको अर्कमर्णयताविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिने छन् । होइन जबराले जोगिनकै लागि यस्तो संगिन आरोप लगाएका हुन् यो फेरि अर्को गम्भीर भूल हुनेछ उनको । किनकि प्रधानन्यायाधीश भैसकेको व्यक्तिले आफू चोखिनका लागि वा जनताको नजरमा राम्रो बन्नका लागि जे पनि बोल्नु उनका लागि त दुर्घटनाको बाटो हुनेछ नै न्यायालय माथिकै मजाक पनि हुनेछ ।

यस्ता व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर मुलुकले के–के गुमायो होला भनेर गम्भीर प्रश्नहरू तेर्सिने छन् । त्यसो त आर्थिक लेनदेन गरेर चित्तमा लागेको भन्दै ज्यानमारा छाडेकोदेखि सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा गराएर लाभ लिएको सम्मका विषयमा उनीमाथि अनुसन्धानको माग त उठेको छ नै ।

यदि जबरा सत्य छन् भने उनले खुलासा गरेको अर्को रहस्य पनि अत्यन्त गम्भीर छ । उनले बुधबार संसदीय समितिलाई बयान दिने क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग मागेको खुलासा गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्– ‘अवकाश पाएपछि पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विभिन्न कोणबाट न्यायपालिकामा डिक्टेट गर्न खोज्नुभयो। कर्मचारीमा आफ्नो अनुकूलता खोज्नुभयो । न्यायाधीश आफू अनुकूल पठाउन खोज्नु भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश संरक्षक हो भन्दै न्यायाधीश र कर्मचारीमा भाग खोज्ने काम भयो ।’

आफूले यी कुरा अस्वीकार गरेकाले आफ्नाविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नेदेखि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई आन्दोलनमा उत्रन उक्साएको समेत जबराले दाबी गरेका छन् । बयान दिने क्रममा राणाले नामै लिएर नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्वमहासचिव लिलामणि पौडेलले उच्च अदालतमा न्यायाधीशको भाग मागेको पनि आरोप लगाएका छन् । बारका पदाधिकारी सिद्धान्त र नैतिकताले आन्दोलनमा नगएको राणाको टिप्पणी छ । उनले आफ्ना सहकर्मीहरू (बहालवाला न्यायाधीशहरू)को आन्दोलन बारको उक्साहटमा भएको समेत दाबी गरेका छन् ।

राणाले गरेको यो दाबीले प्रधानन्यायाधीशबाट निवृत्त भइसकेपछि पनि अदालत चलाउन खोज्ने भूपूबाट नै न्यायालय नै खतरामा परेको संकेत गर्छ । उनीहरुले वर्षौँदेखि न्यायालयमा आफ्ना मान्छे घुसाउन मात्रै होइन, आफूले चाहेजस्तो फैसला गराउन समेत चलखेल गर्ने गरेको संकेत गर्छ ।

आफूले भनेजस्तो नगरे र नमाने जे पनि गरिदिन सक्छौ भनेझैँ गरेर उनीहरुले दादागिरी देखाउने त गरेका छैनन् भनेर प्रश्न समेत उब्जाएको छ । यदि त्यस्तो हो भने यो न्यायालयका लागि अर्को खतरा हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र बारका पदाधिकारीको आदेशपालक होइनन्, न्यायाधीश । त्यही आदेश नमानेकै कारण आन्दोलन चर्काएको हो भने र त्यसकै बलमा महाअभियोग लगाइएको हो भने यसको औचित्यमाथि स्वाभाविक प्रश्न उठ्ने छ नै । जबरासँग जवाफ दिन यी आरोपित पनि तयार हुनुपर्छ ।

आफ्नो आरोपको सफाई दिँदै गर्दा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले अरूमाथि गम्भीर आरोप मात्रै लगाएका छैनन् केही रहस्यसमेत खुलाएका छन् । जसले अनुसन्धान उनीमाथि मात्रै होइन महाअभियोग लगाउने दलका नेतादेखि आन्दोलन गर्ने बारका पदाधिकारी र विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई किन छानबिन नगर्ने भनेर स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ ।

न्यायालय सुधार्न जबरा मात्रै होइन, उनले औँल्याएका तत्त्वमाथि पनि अनुसन्धानको खाँचो छ । आफूले भनेजस्तो भए सबै ठिक आफूले चाहेको नभए सबै बेठिक वा अपराध भन्ने शैलीबाट न्यायालय सुध्रिनेवाला छैन । जबरा नै न्यायालयलाई भ्रष्ट बनाउने र बिचौलियाको राज चलाउने नाइके हुन भन्दै आएकाहरूले उनी हटेपछि किन सुधार्न सकेनन् ?

किन आज पनि सर्वसाधारणका लागि न्याय उति नै महँगो, हैरानी र सास्तीको साधन बनिरहेकै छ ? किन न्यायाधीशहरू एकपछि अर्को काण्डमा मुछिएर निलम्बनमा परिरहेका छन् ? नर्भिक अस्पतालले निवेदन दिएको २४ घण्टा नबित्दै अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्चले जनताको मुद्दाले वर्षौँ बित्दासमेत पालो किन पाउँदैनन् ? यसको जवाफ आन्दोलन गर्नेहरूले दिनैपर्छ ।