किशोरी बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीले दुई वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकेको छ। शाहले बाल यौन दुरुपयोग गरेको न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले ठहर गरेको हो। पीडित किशोरीलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिन र २५ हजार जरिवाना दिन पनि फैसलामा भनिएको छ। मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ मा बाल यौन दुरुपयोग र बलात्कारका बारे छुट्टाछुट्टै व्यवस्था रहेको छ। बलात्कारको अभियोग लागेका व्यक्ति बाल यौन दुरुपयोगमा एकै पटक कसरी परे ? बलात्कारको आरोप कसरी बाल यौन दुरुपयोगमा स्थापित भयो ? कसरी यसलाई छुट्टाछुट्टै व्याख्या गर्न सकिन्छ ? यसै विषयमा आधारित रहेर अधिवक्ता राधिका खतिवडासँग खबरहबका लागि धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अभिनेता पल शाहलाई बलात्कारको आरोप लागेको र त्यही अनुसार मुद्दा दायर भएको थियो। तर, यो बाल यौन दुरुपयोगमा कसरी परिणत भयो ?
सुरुमा एउटा प्रमाणको आधारले मुद्दा दायर गरेको हुन्छ। यो सरकारवादी मुद्दा हो। अदालतमा लगेर प्रमाणित गर्दा कहीँ फरक देखियो भने अदालतले त्यसलाई परिवर्तन गर्न र नगर्न पनि सक्छ। त्यसैले यो केशमा पनि अदालतले परिवर्तन गरेर आंशिक अभियोग पुष्टि गरेको छ।
अदालतसँग एउटा सरकारले लगाएको अभियोगलाई जस्ताको तस्तै कदर गर्ने, आंशिक दाबी गर्ने बनाउने र अर्को त्यसकालाई सफाइ दिने यी तीन ओटा अधिकार हुन्छन्। यी तीन विषयमा मध्यम तिर अदालत गएको जस्तो देखिन्छ।

यो बलात्कार र बाल यौन दुरुपयोग फरक कुरालाई अदालतले कसरी बाल यौन दुरुपयोग स्थापित गर्याे भन्ने कुरामा अदालतले विषयलाई टुइस्ट गर्दियो भन्ने खालका कुरा पनि आएका छन्। के त्यस्तो हो ?
यो बलात्कार भनेको जघन्य फौजदारी अपराध अन्तर्गत पर्दछ। यसमा मुलुकी ऐनले कुनै पनि महिलाको इच्छा विपरीत उसलाई करणी गर्न मिल्दैन भन्ने कुरालाई प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ। बालबालिका, अशक्त अपाङ्ग महिला छन् भने उनीहरूको इच्छा भए पनि करणी गर्न मिल्दैन भनेर लेखिएको छ। यदि त्यस्तो गरेको छ भने महिलाको उमेर अनुसार सजाय निर्धारण हुँदै जान्छ। यो मुद्दामा जयरवालाले ममाथि जबरजस्ती करणी भयो भनेर उजुरी दिनुभयो। पछि गएर उहाँहरू होस्टायल हुनुभयो र जो जायरवाला हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि होस्टायल हुनुभयो। पछि अदालतले जसलाई न्याय चाहिएको हो उहाँहरूले नै न्याय नचाहेपछि हामीले यसमा किन अग्रसर हुनु पर्याे भन्ने आसय राख्दै विषय परिवर्तन भएको जस्तो देखिन्छ ।

यो बीचमा कुनै पनि लोभ लालचमा प्रभावित पारेर कसैले बयान फेर्दैमा अदालतले फरक ढंगले अगाडि बढ्न मिल्छ र ?
त्यस्तो गर्नै मिल्दैन। सुरुमा नै मुद्दा दर्ता गराउँदा सम्पूर्ण प्रमाण लगिसेको हुन्छ। त्यसरी लगेको प्रमाणमा कसैले पछि गएर केही फेर्याे भने ती भनाइ मात्र हुन्छन्। वास्तविक कुरा के हो भन्ने कुरा सरकारले हेर्नुपर्छ। अदालतका सीमा हुन्छन्। हाम्रोमा तल्लो अदालतले प्रमाणित गरेको प्रतिवेदनलाई माथिल्लो अदालतले करेक्सन गर्न सक्छ। जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चमा पनि जानसक्छ। जसमा हाई प्रोफाइलका मान्छेहरूले दबाबमा यसलाई अनुसन्धान फितलो बनाएका उदाहरण पनि छन्।

पल शाहको मुद्दामा अदालत प्रभावित भएको हो ?
प्रमाणलाई अदालतले हेर्नु पर्ने हो। त्यसैले सुरुमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिन्छ। हाम्रो न्याय प्रणाली सुधारात्मक हो। मान्छे सुध्रियो भने उसलाई सजाय कम गराउने धेरै अदालतमा अभ्यास भएका छन्। यो मुद्दामा अदालत प्रभावित भएको होइन। सुरुमा बलात्कार भनिए पनि अनुसन्धानका क्रममा किशोरीमाथि बलात्कार भएको खुलेपछि अनुसन्धान नै त्यही आधारमा भएको देखिन्छ।

जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीले बलात्कारलाई बाल यौन दुरुपयोग भन्दियो र दुई वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोक्यो। यदि जिल्ला अदालत तनहुँले बलात्कारको आरोप पुष्टि गरिदियो भने दुई जिल्ला अदालतको फैसला बाँडिन्छ। यो अवस्थामा के हुन्छ ?
यो विषयमा अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ। उताको मुद्दामा उसले बाल यौन दुरुपयोगको सजाय भनेर निस्किन पायो र यता जबरजस्ती करणी छ भने निस्किन पाउदैन।
तनहुँ अदालतले बलात्कारको कुरालाई मात्र उठाएर यो बाल यौन दुरुपयोगलाई उठाएन भने

पल शाह दुई वर्ष जेल बस्नै पर्छ वा त्यसको फरक बाटो हुन्छ ?
कसुर मात्र भएको छ सजाय निर्धारण भएको छैन। उता साढे दुई वर्ष कायम भएको छ। त्यो सजाय निर्धारण भइसक्ययो। अब तनहुँको मुद्दाले के भन्छ त्यसको आधारमा उनी बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पनि सक्छन्। वा अदालतले जबरजस्ती नै ठहर गरिदियो भने उनले अदालतको फैसला अनुससारकै सजाय भोग्नुपर्छ।

हिजो मात्र नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध पनि बलात्कार आरोपमा उजूरी परेको छ। उनी अहिले विदेशमा छन्। अब उनीमाथि अनुसन्धान कसरी हुन्छ ?
उजूरी परेपछि अनुसन्धान गर्नु पर्दछ। पहिला प्रहरीले अनुसन्धानका लागि बोलाउँछ। उनी गएनन् भने पक्राउ गर्छ। यस्ता मुद्दामा प्रमाण नष्ट हुने हुनाले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिन्छ।

नेपालमा पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढ्दै गएका हुन् कि उजूरीको संख्या चाहिँ बढेको जस्तो लाग्छ ?
बलात्कारका घटना बढी भएर नै उजुरी भएको होला जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय मानिसमा कानुन र संविधानको विषयमा जानकारी बढ्दै गएको छ। बलात्कार निमुखा, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिका, एकल महिला, अपाङ्गको कमजोरीमाथि प्रहार गर्ने अस्त्र बनेको छ। पहिला निवेदन नै दर्ता हुँदैन। त्यसमा निर्दाेषले न्याय पाउँर्दैनन्। समाज र मानिसको डर हुन्छ। अदालतलाई पनि पहुँचवालाले प्रभावित पारेका छन्। अहिलेको यो अनुसन्धानलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन।

सहमति हुँदा सबै ठिक र सहमति नहुँदा प्रहरीको ढोकामा पुग्ने चलन बढ्यो भन्ने जमात पनि ठूलै छ। यो विषयमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यो वास्तकिता पनि हो। अदालतले यसलाई छुट्याउनु पर्छ। अनुसन्धान गर्ने मान्छेले यसलाई छुट्याउनु पर्छ। सहमति भनेर सबैमा त्यो लागू हुँदैन। अपाङ्ग र किशोरीसँग सहमति नै भए पनि त्यो कारबाहीको भागिदार हुन्छ। उमेर पुगेका केटाकेटीको बीचमा सम्बन्ध हुन्छ। कुनै आफ्नो स्वार्थको लागि पनि हिँडेका छन्। त्यसमा अदालतले के हो कसको इन्टेन्सन के हो त्यो बुझ्नु पर्दछ। सहमति नहुँदा बलात्कार भएको भनेर धेरै कुराहरू आएका छन्। त्यसको लागि अदालतले मात्र नभई उजुरी लिने निकाय वकिलले अनुसन्धानकर्ताले कस्तो अवस्थामा उजुरी आयो भनेर खोज्नु पर्दछ।

अभियोजन पक्षले अभियोग दाबी गर्दैमा कोही अपराधी नभएर अभियुक्त हुन्छ। सुरुमा नै अपराधी बनाइदिने मिडिया र समाजको धारणा छ। अभियुक्त र अपराधी धेरै फरक कुरा हो। अदालतले आरोप प्रमाणित नगरेसम्म अपराधी भन्न मिल्दैन। अभियुक्तलाई थुनामा राखेर सुधारका प्रयास गरिन्छ। प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत