नयाँ दिल्ली – गत साता भारत सरकारले तत्काल लागू हुने गरी कनिका निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसबाहेक केन्द्र सरकारले आन्तरिक आपूर्तिलाई बढावा दिन गैर–बासमती चामलमा २० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएको छ।

निर्यात शुल्कमा वृद्धिसँगै लगभग १० लाख टन अन्न भारतीय बन्दरगाहहरूमा फसेको छ र किनभने खरीददारहरूले सरकारको नयाँ २० प्रतिशत निर्यात शुल्क तिर्न अस्वीकार गरेका छन्।

‘मध्यरातबाट भन्सार लागु भयो, तर खरिदकर्ता महसुल तिर्न तयार छैनन्। हामीले जहाज लोड गर्न बन्द गरेका छौं।’, अखिल भारतीय चामल निर्यातकर्ता संघ (एआईआरईए) का अध्यक्ष बीवी कृष्ण रावको भनाई उद्धृत गर्दै रोयटर्ससले जनाएको छ।

एआईआरइएका अनुसार निर्यात गर्न सकिने झन्डै ७ लाख ५० हजार टन चामल भारतीय बन्दरगाहमा छ।