एकपटक फेरि बेइजिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अनुरुप संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष ली चान्शुले ६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। जसमा दुवै देशले एकअर्काको विधायिका, अनुगमन र सुशासन गतिविधि परस्पर आदानप्रदान गर्ने जनाइएको छ। चीनको महत्वाकांक्षी तर, विवादित परियोजना बीआरआई बारे सन् २०१७ मा नै एमओयू भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति देखिएको छैन। अहिलेको सहमतिपत्रमा त्यसलाई सम्बोधन गर्दै एमओयूको पाँचौं बुँदामा दुई सरकारले प्राथमिकता र प्रवर्द्धन गर्ने बताउँदै बीआरआई मार्फत दुई राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्ध, पारस्परिक फाइदाहरू र दायित्वहरूको प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

ली चान्सुको भ्रमणले नेपाल–चीनको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आयाम थपिएको चर्चा गर्दै यसका लागि नेपालले अवलम्बन गरेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र संसद्को विस्तारित भूमिकालाई नियालेर चीनले सम्बन्ध बढाएको हुनसक्ने अनुमान गरिदैछ। सरकारदेखि सरकारसम्म स्थान पाएको परिवेशमा रहेको दुई देशबीच सम्बन्धलाई ली चान्सुको नेपाल भ्रमणबाट चीन पनि नेपालको संसद्सँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको भन्ने कुरा प्रमाणित भएको बुझाइ छ। यसमार्फत् विश्वका विकसित देशले नेपालको संसद्सँग साझेदारी र सहकार्यको नयाँ आयाम थप्ने र नेपालको संसद्ले नयाँ उचाइ प्राप्त हुने पनि भनिन्छ।

सभामुख सापकोटाको निमन्त्रणमा ६७ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ जनकंग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष लीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग भटवार्ता गरेका हुन्। यसका साथै उनले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे।

चिनियाँ नेता लीले नेपाली संसदको संस्थागत आवश्यकतालाई सोहीअनुरूप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। भ्रमण बारे परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्ति अनुसार दुई कूटनीतिज्ञले कनेक्टिभिटी पूर्वाधारको महत्त्वलाई विशेष गरी बीआरआई द्वारा वित्त पोषित गर्ने बारे पनि छलफल गरेका थिए। तर, भूपेरिवेष्टित मुलुक नेपाललाई पारवहन सुविधा दिन सहमत भएको चीनले पटकपटक व्यापारिक नाका बन्द गर्दै आएको छ। भूकम्पपछि सुरु भएको चीनको व्यापारिक अवरोध अहिलेसम्म विभिन्न बहानामा भइरहेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडकलाई नेपालले आफ्नोतर्फको मर्मत गरे पनि चीनले तातोपानी नाका खोल्न चासो दिएको देखिन्न। पछि खुलेको नाका पनि कोभिडको बहानामा लामोसम्म बन्द गरियो जुन धेरैपछि खोलेर गत महिनादेखि फेरि बन्द भयो। जसका कारण नेपाली व्यवसायीका सामान बोकेका सयौं कन्टेनर चीनतर्फ रोकिएका छन्।

नेपाल भ्रमणमा रहेका ली चान्शुले नेपालतर्फका नाका खोल्नेबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए लगत्तै रसुवागडी नाका सञ्चालनको जानकारी चिनियाँ पक्षले गराएको छ। कोभिडको बहाना देखाएर एकतर्फी रूपमा सीमा नाका बन्द गरेको चीनले ट्रान्जिटमा रोकिएका मालवाहक कन्टेनरलाई नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले नाका खोल्न अनुरोध गरेपछि झारा टार्नु भए पनि केही दिनका लागि खुलाउन लागेको हो। जसअनुसार बन्द रहेको रसुवागढी नाका बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएकोले दैनिक १४ कन्टेनर नेपाल प्रवेश गर्न दिने जानकारी आएको छ। तर, तातोपानी नाकाबारे धेरै सकारात्मक खबर छैन।

नेपाल र चीनबीच को व्यापार असन्तुलन पनि गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिको देखिन्छ। गत असारमा सकिएको आर्थिक वर्षको आँकडा हेर्दा चीनबाट दुई खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँको सामान आयात भएको थियो भने नेपालले चीनतर्फ केवल ७३ करोड रुपैयाँ बराबर निर्यात गर्न सक्यो। अर्थात् चीनबाट हुने प्रत्येक सय रुपैयाँको आयातको तुलनामा नेपालले ३० पैसा बराबरको मात्र निर्यात गर्ने गर्छ। यस प्रकारको भयावह अवस्था हुँदा हुँदै पनि मित्र राष्ट्र भनिएको चीनबाट लामो समयसम्म अघोषित नाकाबन्दी रहिरह्यो। अहिले पनि नेपाल(चीन व्यापारको मूल नाका तातोपानीबाट साङ्केतिक मात्र प्रयोग भइरहेका छन्। अत्यन्त मित्रवत व्यवहार देखाइरहेका चीनको वास्तविक लक्ष्य बीआरआई परियोजनालाई कार्यान्वयन गराउनु नै हो। त्यसैले रसुवागढीको प्रवेशद्वार खोलेर चीनले उसको मार्गचित्र अनुरूप भएको खण्डमा तातोपानीबाट पूर्ण सहजता उपलब्ध गराउने संकेत गरेको हुनसक्छ।

वास्तवमा नेपाल–चीन व्यापारिक असन्तुलन प्रति चीनको कुनै चासो छैन। वर्तमान विश्व बजारमा चीन अत्यन्त ठूलो र महत्वपूर्ण पक्ष हो। चीनले चाहेमा नेपाली व्यापारिक क्षेत्रको कायापलट गराइ दिन सक्छ। प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ राजनीतिका कारण नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई चिनियाँ बजारसम्म सहज पहुँच सजिलो छैन। यसको लागि नेपालले दबाब दिए पनि कार्यान्वयन गराउनु जटिल छ। तर, विश्व बजारमा नेपालको श्रमशक्तिलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर भए पनि चीनको ढोकाबाट भित्र छिर्न सुगमता छैन।

नेपाली श्रमिकलाई खाडी मुलुकसँगै दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, जापान, अस्ट्रेलिया लगायत यूरोप र अमेरिकासम्म काम गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। चीनको पूर्वाधार यी मुलुक भन्दा भिन्न छैन तैपनि नेपाली नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने चर्चासमेत हुँदैन। चीन इच्छुक भएको भए लाखौं नेपाली कामदारलाई आफ्नो देशभित्र अवसर दिन सक्थ्यो। जबकी ठीक विपरीत बीआरआईमार्फत् चीनले सिमेन्ट र डण्डी जस्ता आफ्नो अतिरिक्त उत्पादनलाई नेपालमा खपत गराउन खोजेको देखिन्छ। त्यो पनि चर्को ब्याजदर सहित ऋणको रूपमा। यसबारे समग्र विश्लेषण गर्दा पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई राजनीतिक संरक्षण भित्र आबद्ध गराउनु नै रहेको देखिन्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीन फिङको नेपाल भ्रमणपछि सी विचारधारालाई नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीले पनि राजनीतिक सुधारका लागि जान्ने भन्दै दुई पार्टीबीच सम्झौता भएको थियो र सोहीअनुरूप चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङताओले सम्झौता लगत्तै नेकपाका शीर्ष तहका नेतासहितलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। ‘पार्टी र देशलाई संचालन गर्ने अनुभव आदानप्रदान गर्न चीन र नेपालका सत्तारुढ पार्टीका उच्च पदाधिकारीबीच गोष्ठी’ नाम दिइएको प्रशिक्षणलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख स्तरबाट संचालन गरिरहँदा तत्कालीन नेकपाको विदेश विभागले पत्तोसम्म पाएको थिएन। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबाट विभाग स्तरीय सहभागिता हुँदा नेपालबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म सहभागी थिए। जसले गर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभावित पार्न खोजेको र तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई बेवास्ता गरेको आरोप समेत लागेको सो कार्यक्रम विवादित भएको थियो।

दुई पटक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा आन्तरिक विवादका कारण तत्कालीन नेकपा विभाजित भएर पुनः एमाले र माओवादी पार्टीको रुपमा स्थापित हुने क्रममा एमालेभित्र थप विभाजन हुँदै एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो। यसबाट समग्र प्रशिक्षण प्रक्रिया नै अन्योलमा पर्यो। यस अतिरिक्त एकपक्षीय ढंगबाट सञ्चालित कम्युनिष्ट प्रतिको लगाव पनि आलोचित हुँदा चीनबाट अहिले फरक रणनीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ। वर्तमान संविधान जारी भएपछिको परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यमा संसदको भूमिका सशक्त र निर्णायक बन्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर चीनले सांसदसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने मार्गचित्र अपनाइएको हो।

पछिल्लो निर्वाचनमार्फत् वाम गठबन्धन गराएर निर्वाचन प्रभावित गराए पनि नेताहरुको आन्तरिक राजनीतिलाई व्यवस्थापन गराउन नसक्दा विगतको लक्ष्य हासिल गर्न चीनबाट फरक मार्गचित्र अवलम्बन गरिएको छ। चिनियाँ उच्च अधिकारीबाट गरिएको भ्रमणबाट संसद्सँग सहकार्य गर्न गरिएको सहमतिलाई माध्यम बनाएर आगामी निर्वाचनमार्फत् सांसद बन्न सफल हुनेहरूको बाक्लो चीन भ्रमण आउने दिनमा हुनसक्ने देखिन्छ। जसबाट तत्कालीन सत्तारुढ नेकपालाई दिइएको प्रशिक्षण जस्ता त्रुटीलाई सुधार गरेर सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग हिमचिम बढाउन सकिने र अन्ततः सो सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर नेपालको संसदबाट बीआरआई पारित गराउन सकिन्छ भन्नेमात्र हो।