काठमाडौँ– मुलुकका अधिकांश जिल्लामा डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेकाले तत्काल नियन्त्रणमा पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद मायाप्रसाद शर्माले डेङ्गु सङ्क्रमण बढ्दोक्रममा रहेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले  सातै प्रदेशअन्तर्गतका ७५ जिल्लामा डेङ्गु फैलिएको जनाएको छ । गत साउनदेखि हालसम्म १२ हजार दुई सय १७ जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । डेङ्गुका कारण ११ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा चार सय दुई, मधेसमा दुई सय २३, बागमतीमा नौ हजार तीन सय चार, गण्डकीमा दुई सय ४५, लुम्बिनीमा एक हजार चार सय ७९, कर्णालीमा एक सय ८४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन सय ८० जनामा डेङ्गु देखिएको छ ।

सांसद शर्माले देशका धेरै स्थानमा बाढीपहिरो गएको जनाउँदै बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार र राहत वितरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । दार्चुला, काभ्रेपलाञ्चोकलगायत जिल्लामा बाढी, पहिरोले मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । उनले बाढी, पहिरो प्रभावितलाई राहत र प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सडक सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद डा विमला राई पौडेलले डेङ्गुले तहल्का मच्चाइरहेकाले यसको नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘प्रत्येक घरमा बिरामी छन् । सरकार डेङ्गु नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेन । बजारमा सिटामोलको अभाव छ, जनतालाई ज्वरो आएको छ, सिटामोल पुर्‍याउनु पर्दैन ? ‘, उनले भनिन्। उनले डेङ्गु प्रतिकारात्मक काम कहाँ पुग्यो भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रश्न गरिन् ।

सांसद जयन्तीदेवी राईले महँगीको चपेटामा जनता परिरहेको र महँगी नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान दिन नसकेको बताइन्। ‘सबैको ध्यान पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकामा गएको देखियो’, उनले भनिन्, ‘तर दैनिक उपभोग्यवस्तुको मूल्य अकासिएको छ, यतातर्फ कसैको ध्यान गएको देखिएन ।’ किसानका उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसकेको तथा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर तरकारी खानुपरेको जनाउँदै उनले कृषिजन्य उत्पादनको बिक्री वितरणमा संलग्न विचौलियाको नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रदेशलाई अधिकार दिन कुनै कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए । पाँच वर्षसम्म प्रदेशले सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको अनुसूचीमा रहेको एकल अधिकार सूचीका अधिकार पनि प्रदेशले प्रयोग गर्न नसकेको बताए ।

‘एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहे पनि अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन भएको छैन, संघीय निजामतीसम्बन्धी कानून नहुँदा प्रदेश निजामती कानून बन्न सकेको छैन, बनेका पनि प्रभावकारी छैनन्’, उनले भने , ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, प्रदेशमा ४० प्रतिशत कर्मचारी न्यून छन्, भएका कर्मचारीको पनि स्थायित्व छैन, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको छोटो अवधिमा नै सरुवा हुने गरेको छ ।’

प्रदेशका अधिकारलाई सङ्कुचन हुनेगरि विभिन्न संघीय कानुन बनेको जनाउँदै उहाँले कर्मचारी, कानून, वित्तीय साधन स्रोतलगायत आधारभूत संरचना सुनिश्चिता नगरिए प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने बताए ।