चीनको प्रादूर्भावले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई सहयोग गरेको छ । त्यो सहयोग नगरेको भए नेपाल कहाँ पुग्थ्यो भन्न सकिँदैन । पृथ्वीनारायण शाहले भूराजनीति नबुझेको हो । तर पनि उनले उत्तरको बादशाहसँग मित्रता राख्नू र दक्षिणको चतुर हुन्छ, विचार गरेर अगाडि बढ्नु भनेका छन् नि ! त्यसरी मात्रा मिलाउँदैनौँ भने अगाडि बढ्दैनौँ ।

भारत र चीन दुई वटै हाम्रा छिमेकी हुन् । अब अहिले यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, जुनबेलामा भारत र चीनको सम्बन्ध नै सुधारको प्रक्रियामा गएको पाइन्छ । हामीले सोझै यो राजनीतिमा हामी पर्‍यौं कि भूराजनीतिमा फस्यौँ कि भन्दा पनि हाम्रो भूराजनीतिको सबैभन्दा राम्रो उपयोग कसरी गर्ने भन्ने निर्णय आफैंले गर्ने हो ।

हामीले नै निर्णय गर्ने भएको हुनाले अहिले हाम्रो देशको उच्चतम कार्यकारिणी अधिकार भएको भनेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यो प्रधानमन्त्री भन्ने पद चाहिँ मह जस्तो हो । यसमा झिँगा पनि भन्किन्छन् र लुप्साहरू पनि आउँछन् । कसैले पदबाट झार्ने र कसैले उठाउने कुरा पनि गर्लान् । त्यसैले यो विवाद पनि मैले देखेको हाम्रो आन्तरिक राजनीतिकै पक्ष हो ।

भारत पहिला जाने किन चीन पहिला जाने भन्ने कुरा कुनै मानक नभएर आवश्यकता हो । अहिलेको नेपालको आवश्यकता भनेको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सुदृढ बनाउनु नै हो   

भारत पहिला जाने किन चीन पहिला जाने भन्ने कुरा कुनै मानक नभएर आवश्यकता हो । अहिलेको नेपालको आवश्यकता भनेको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सुदृढ बनाउनु नै हो । हाम्रो भौगोलिक अखण्डता बलियो बनाउने र राष्ट्रिय स्रोत, जसभित्र प्राकृतिक मानवीय विभिन्न क्षमताको विकास र स्रोतको परिचालनलाई उन्नत गर्ने दायित्व रहन्छ ।

हामी त प्रधानमन्त्री चीन कसरी जाने के गर्ने भन्नेमा मात्रै अड्कियौँ । यो कुराले त प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई नै खुट्टा तान्न खोजिराखेको अर्थ लाग्छ । प्रधानमन्त्रीका पनि समस्या त होलान् तर उहाँका समस्याका बाधा अड्काउ के हुन्‌ ? जनतालाई भन्नुपर्‍यो । राम्रा कुरा छन् भने त जनताले अवश्य सहयोग गर्ने छन् ।

बीआरआईसम्बन्धी २०१७ मा भएको मूल सम्झौता जुन छ, त्यो भनेको सैद्धान्तिक सहमति हो । यसमा कार्यान्वयनका कुरा छैनन् । कुन परियोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छैनन् । अर्को कुरा, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट डा.प्रकाशशरण महतको नाम र एमालेका यसमा धेरै जानेका व्यक्ति डा.युवराज खतिवडा हुन् । त्यो बेलामा एमसीसीको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल थिए ।

सन् २०१६ मै चिनियाँहरूसँग भएको मिटिङमा म पनि थिएँ । त्यो बेला नै नेपाली कांग्रेसका धेरै नेताले– ‘तिमीहरू पनि एमसीसीमा भएको जस्तो अनुदान दिन सक्छौ ?’ भनेर सोध्नुभयो । अमेरिकाले ५५ अर्ब दिएको छ, के तिमीहरू पनि अनुदान दिन सक्छौ भन्दा उनीहरू केही बोलेनन । यहाँ विषय भनेको अनुदान र ऋणको भयो । बीआरआईले ऋणको पासोमा परिन्छ भन्ने कुरा देखियो ।

नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो । श्रीलङ्काले अहिले हामी एमसीसी लिन सक्दैनौं भन्यो, लिएन पनि । के अमेरिकाले श्रीलङ्कालाई सखाप पार्‍यो त ? चाहिएन भने त भन्नु पर्‍यो नि ! बीआरआई सम्बन्धमा यत्रो ठूलो खिचलो किन भयो भने जस्तो डा.प्रकाशशरण महतलाई अनुदान नै लिनु पर्छ । हामीले विश्व बैंकसँग ऋण लिएका छौं । त्यो खर्च गर्न सकेका छैनौं । मेरो मान्यता के भने हामीले आफ्नो आवश्यकता बमोजिमको काम, कुरा गर्नुपर्छ ।

मेरो विचारमा बीआरआईमा हामी जानुपर्छ, किनकि यसबाट हामीले गुमाउने भनेको त हतकडी मात्रै हो । जब हामी लिंक हुन्छौँ, संसारभर नै पुग्छौँ  

मेरो विचारमा बीआरआईमा हामी जानुपर्छ, किनकि यसबाट हामीले गुमाउने भनेको त हतकडी मात्रै हो । जब हामी लिंक हुन्छौँ, संसारभर नै पुग्छौँ । चीनको कनेक्सनमा त हामी जोडिएका छौँ नि ! हामीले जहिले पनि एउटा कथ्य सिर्जना गर्दै जान्छौँ । हाम्रै देशका आफ्नै नीतिगत अनुसन्धानहरू भएका छैनन्‌ ।

जस्तै – बीआरआईको सन्दर्भमा जुन जुन मुलुकलाई संकट पर्‍यो भनेर हामी बुझ्छौँ र ती सँग तपाइँलाई चीनले गर्दा के–के आपत्ति भयो भनेर कुरा गर्छ सक्छौँ । कूटनीतिक सम्बन्ध त हामीले जो सँग पनि गर्न सक्छौँ । तर हामी कथ्यलाई लिएर मात्रै अगाडि बढ्छौँ ।

चिनिया सरकारले नेपाललाई गर्न सक्ने एउटा कूटनीति भयो भने अर्को व्यवहारिक सहकार्य जुन सहयोग नेपालले लिन सक्छ । भनेपछि आफ्नो कुरा प्रस्टसँग राख्नुपर्‍यो । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ नेपाल आएको बेलामा एक अर्ब डलरको सहायता भन्नुभयो । त्यो अनुदान हो । त्यो लिन अगाडि बढौँ भनेर चिठी पनि अहिलेसम्म लेखेका छैनौं । अब ऋणको पासो र अनुदानको मुद्दा त हैन रहेछ भनेर बुझियो नि !

त्यो त चीनसँगको सहयोगलाई त एउटा उचित तहमा ल्याउन नदिने प्रयासमाथिको कुरा भयो । जसको जन्जालो भूराजनीतिमा हामी परेका छौँ, त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले चिर्न सक्नु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ । त्यो अब ‘रेशमी मार्ग’ भन्ने एक सडक एक पेटी भन्ने अथवा बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्ने उनीहरूले विभिन्न चरणमा विभिन्न खालका नाम राखेका छन् ।

उनीहरूको यो परियोजना हामीले राष्ट्रपतिका रूपमा विद्या भण्डारी बेइजिङ गएर ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी कि एउटा जुन एउटा सम्झौता भएको थियो, त्यसमा रूपान्तरण गर्न भइराखेको प्रगतिको फलोअप चाहिँ अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट प्रस्तावित नाैवटा छ भनेको सुनिन्छ । अहिले आइरहेको पहिला नारायणकाजी श्रेष्ठ जाँदा पनि नौवटा अरु पनि नाकाहरू खोल्ने भन्ने कुरा भएका थिए । नेपालको ठूलो आवश्यकता भनेको चीनसँग हाम्रो उत्तरी क्षेत्र जोड्ने हो ।

हाम्रै डा. प्रकाशशरण महतहरूले हामीले लिएकै पैसा खर्च गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ । त्यो नसक्ने भए किन लिने त ? विश्व बैंकसँग किन लिने ? फेरि यहीँ कुरा लगेर सत्ता र राजनीतिमा जोडिदिन्छौँ हामी । सत्ता र राजनीतिमा जोडिदिएपछि त स्थिर रूपबाट कुनै पनि वैदेशिक सहयोग आउन कठिन हुन्छ  

बीआरआई खाली पूर्वाधारको विकासलाई मात्र बुझेका छौँ । र त्यो भित्र त्यसका ५ वटा नीतिगत खम्बा छन् । एउटा नीतिगत समन्वयको खम्बा छ । अर्को योजनाबद्ध भएर कुराहरू अगाडि बढाउने भन्ने छ । अर्को भनेको वित्तीय सामञ्जस्य र जनता जनता बीचको सम्पर्क र पूर्वाधार छ । यहाँ त नीतिगत समन्वय नेपालकै योजनामा आएका बीआरआईका प्रोजेक्टहरू पर्ने हाम्रो नियमित प्रक्रियाभित्र त्यसलाई राखिने भन्ने कुरा कहीँ पनि देखिँदैन । खाली आयोजना र पैसा कति भन्ने मात्रै कुरा छ ।

हाम्रै डा. प्रकाशशरण महतहरूले हामीले लिएकै पैसा खर्च गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ । त्यो नसक्ने भए किन लिने त ? विश्व बैंकसँग किन लिने ? फेरि यहीँ कुरा लगेर सत्ता र राजनीतिमा जोडिदिन्छौँ हामी । सत्ता र राजनीतिमा जोडिदिएपछि त स्थिर रूपबाट कुनै पनि वैदेशिक सहयोग आउन कठिन हुन्छ । चाहे चीनको होस् या अमेरिकाको । त्यसैले हामी सबैभन्दा पहिला हाम्रा मूलभूत आवश्यकताहरू के के हुन् ? त्यो पहिल्याएर अगाडि बढ्यौँ भने कुरा आउँछ । त्यसैले ऋण अनुदानको कुरा भनेको बाहिरका देखाउने कुरा मात्रै हो । भित्री रूपमा चीनको सहयोग नेपाललाई आउन नदिने भन्ने नै देख्छु म ।

नेतृत्वभित्र राष्ट्रको क्षमता हुन्छ । अहिले हाम्रोमा प्रधानमन्त्री ओली गर्न सक्ने व्यक्ति हो । पद भनेको मह हो, त्यसमा घुम्ने धेरै हुन्छन् । त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्‍यो । त्यस्तो ठाउँमा पुगेर ठूलो अवसर पाउनु भएको छ र कांग्रेसले पनि साथ दिएको छ । उहाँहरू दुईजना मिलेर जे पनि गर्न सक्नु भएको छ । त्यसैले उहाँ आत्मविश्वास लिएर जानु हुन्छ भने मेरो विचारमा बीआरआई सम्बन्धी आधारहरू अगाडि बढ्न सक्छन् ।

यहाँ विभिन्न लिप्साहरूले सहमतिभन्दा यो त फ्रेमवर्क मात्र हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना मात्र बन्न सक्छ । कार्यान्वयन कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने मेकानिजम मिलाएर आएको छैन भने प्रधानमन्त्रीले पहिले गएर नेपालको चीनसँग परिवारको जुन सम्झौता गर्नुभयो, त्यो जस्तै हुने भयो । त्यो तयार नहुनु भनेको त्यहाँ प्रोटोकलहरू छैनन् ।

चीनको नजिक हामी भएको हुनाले या भारत र चीनको बीचमा हुनाले नेपालको महत्व भनेको हाम्रो भूगोल हो । हामीले साम्राज्यवादी चीनसँग पनि युद्ध लडेको हो । साम्राज्यवादी दक्षिण वा विकाशीलतासँग पनि युद्ध लडेकै हो । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको हाम्रो हरेक कामबाट राष्ट्रिय अखण्डता बलियो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो ।

अब हामीले आँट गरेर देशको हितको लागि निर्णय गर्दैनौं भने यो भूराजनीतिले हामीलाई झन् फसाउँदै जान्छ । हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध अमेरिकासँग पनि छ । जापानसँग पनि छ । विश्व समुदायको नेपाल एउटा सदस्य हो । चीनसँगको सम्बन्ध हुँदैमा अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई घटाउँदै लग्छौँ भने त्यो गलत तरिका हो । हामी चीनको कुरा आउँदा भारत र अमेरिका मिसाउँछौँ । अरूको कुरा आउँदा अरु मिसाउँछौँ । सजिलो बाटोमा जाने भयौं हामी । तर एक छिन रोकिएर के गर्दैछौँ, किन गर्दैछौँ भनेर सोच्नुपर्‍यो ।

(चीन अध्ययन केन्द्र, काठमाडौंका महासचिव डा.उपेन्द्र गौतमले राखेका धारणाको सम्पादित अंश ।)