सीइआरएफद्वारा नेपालका बाढी प्रभावित समुदायलाई ४० करोड सहयोग  « Khabarhub

सीइआरएफद्वारा नेपालका बाढी प्रभावित समुदायलाई ४० करोड सहयोग 


२७ आश्विन २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रिय आकस्मिक प्रतिकार्य कोष (सीइआरएफ) ले नेपालका बाढी प्रभावित समुदायलाई ४० कराेड सहयोग ३२ लाख अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ । सीइआरएफले उक्त सहयोग अक्टोबर ७ का दिन नेपाललाई दिएको नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ । 

‘कोषबाट प्राप्त उक्त रकमले राष्ट्रसंघीय निकायहरू– विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी), संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) र लैंगिक समानता र महिलाको सशक्तीकरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय (युएन वुमन)– लाई पूर्व चेतावनी सन्देशहरु प्रवाह गर्न, नगद र वृहत राहत सामग्रीहरु (खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री, कम इन्धन खपत गर्ने खाना पकाउने उपकरणहरू, सोलर रेडियो, लत्ताकपडा, र कानुनी तथा मनोसामाजिक परामर्श जस्ता सेवाहरु) उपलब्ध गराउन मद्दत पुर्‍याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यसका अतिरिक्त सरसफाइ, मर्यादित तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरु वितरण पनि गरिएको राष्ट्रसंघको कार्यालयले जनाएको छ । 

महिला र सिमान्तीकृत समूहहरुमा विपद्ले पु¥याएको खास प्रकारको असरलाई पहिचान गर्दै उक्त वितरणले प्रतिकार्यका सबै चरणहरुमा उनीहरुका आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न कोशिस गरेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०७९, बिहीबार  ५ : ५६ बजे

सही सूचना प्रवाहबिना अर्थतन्त्र चल्दैन : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्र सही तरिकाले चल्नका लागि सही

जसपा नेपालको घोषणापत्र : वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) ले चुनावी घोषणापत्रमा

राष्ट्रियसभामा प्रादेशिक सरोकार : जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं–  सांसद्हरुले प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी विकास निर्माणको योजना ल्याउन

रास्वपाबारे मौन जसपा नेपाल संविधानको रिस पोख्दै कांग्रेस, एमाले र माओवादीमाथि खनियो

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेस,

बङ्गलादेश : जनमतसङ्ग्रहमा सुधारको पक्षमा बहुमत

ढाका- बङ्गलादेशमा सम्पन्न जनमतसङ्ग्रहमा ६५.५ प्रतिशत मत संवैधानिक सुधारको पक्षमा