‘माथिल्लो दोर्दी ए’ जलविद्युत आयोजनाको लागत किन बढ्यो ? « Khabarhub

‘माथिल्लो दोर्दी ए’ जलविद्युत आयोजनाको लागत किन बढ्यो ?


२८ आश्विन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ – लिबर्टी इनर्जी हाइड्रोपावरद्वारा निर्माण गरेको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’को उत्पादित बिजुली परीक्षण बिहीबार सुरु भएको छ ।

दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीमा स्थित २५ मेगावाट क्षमता सो आयोजना एक महिनाअघि निर्माण सम्पन्न भएको थियो । आज (शुक्रबार) दुई दिनसम्म मेसिन जडान गर्न समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

यस आयोजनाको बाँकी रहेको काम पेनस्टक पाइपमा, टनेलमा पानी भर्ने काम, हेडबक्समा गत वर्ष बाढीले क्षति बनाएपछि उक्त समयमा बिजुली उत्पादन गर्न असफल भए पनि ती सबै काम सम्पन्न गरेर यतिबेला बल्ल उत्पादित बिजुली परीक्षण अघि बढेको आयोजनाले जनाएको छ ।

यसको सफल परीक्षणसमेत भइसकेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा तीन अर्ब ९६ करोड लगानीमा निर्माणकार्य सम्पन्न लक्ष्यका साथ अघि बढे पनि यसको लागतसमेत बढेको बताइएको छ ।

सो आयोजना विसं २०७१ बाट निर्माण थालनी गर्दै विसं २०७४ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आयोजनाको थियो । तर विनासकारी भूकम्पपछिको अघोषित नाकाबन्दी र विसं २०७६ भदौमा आएको बाढीका कारण निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन ।

आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १८ करोड ५४ लाख लाग्ने कम्पनीको अनुमान छ । आयोजनाको बिजुली हिउँदको समयमा आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा हुने गरी प्रवर्द्धक कम्पनी लिवर्टी र विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७९, शुक्रबार  ८ : ०३ बजे

राष्ट्रियसभा चुनावका लागि ७ जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य

नेकपा पाँचथरले मिक्सोलाई अगाडि बढाउने

काठमाडौं- पाँचथरको एकमात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट

काभ्रेको रोडाढुंगा उद्योगमा पहिरो जाँदा एकजनाको मृत्यु

काठमाडौँ– काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–१२ मा सञ्चालनमा रहेको रोशी रोडाढुंगा उद्योगमा

सुनचाँदी पसले नै सुन चोरीमा संलग्न

काठमाडौँ- सुनचाँदी चोरीमा संलग्न एकजना सुनचाँदी व्यवसायीलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ

खारेज भए यी दल

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले ६ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको