आठ कम्पनीलाई खरिद अनुगमन कार्यालयको स्पष्टीकरण | Khabarhub Khabarhub

आठ कम्पनीलाई खरिद अनुगमन कार्यालयको स्पष्टीकरण


२१ मंसिर २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आठ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको हो । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार हेटौँडा उपमहानगरपालिका-११ मकवानपुरको गुण निर्माण सेवा, काठमाडौँको सिरुवा-कविर-सुनकोसी जेभी, पर्सा जानकीटोल-४ को मुस्कान सप्लायर्स, बानेश्वर-१० को अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन, तीनकुनेको सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, वीरगञ्जको दिल्ली ट्रेडिङ र चितवनको जयगढी माई निर्माण कन्स्ट्रक्सनलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ ।

यी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्नका लागि विभिन्न निकायबाट खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । सोही पत्रका आधारमा खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार-प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनी यसअघि नै सूचना जारी गरेको थियो । तर यी कम्पनीले हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस नगरेकाले दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएको जनाइएको छ । 

ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने यी कम्पनीसित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण मागिएको छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआएमा कालोसूचीमा राखिने कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७९, बुधबार  ३ : ३९ बजे

रवि थुनिएको नख्खुका जेलरको डोल्पामा सरूवा

काठमाडौं – गृहमन्त्रालयले ललितपुरस्थित नख्खु कारागारका जेलरको सरुवा गरेको छ

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सीडीओ फेरिए

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी

परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो : लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग हो

काठमाडौं – नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै

लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार खोल्ने भारत–चीनको सहमतिप्रति विद्यार्थी संगठनहरूको विरोध

काठमाडौं– भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय

१२ जिल्लामा सीडीओ हेरफेर, को कहाँ पुगे ? (सूचीसहित)

काठमाडौं – गृहमन्त्रालयले देशका १२ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)काे