बेरुजु फछर्यौट नगर्ने स्कुलका प्रधानाध्यापक र लेखा प्रमुखको तलब रोक्का « Khabarhub

बेरुजु फछर्यौट नगर्ने स्कुलका प्रधानाध्यापक र लेखा प्रमुखको तलब रोक्का


११ पुस २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– कालिका नगरपालिकाले बेरुजु फछर्यौट नगर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक र लेखा प्रमुखको तलब रोक्का गरेको छ । बेरुजु बढ्दै गएपछि बेरुजुलाई असुल गर्ने अभियानस्वरूप तलब रोक्का गर्न थालिएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार नगरभित्रका ३५ विद्यालयमध्ये कात्तिक महिनामा १३ विद्यालयमा मात्र तलब निकासा गरिएको थियो । यो सङ्ख्या मङ्सिरमा २५ पुगेको छ । १० विद्यालयका प्रधानाध्यापक र लेखा प्रमुखको तलब रोकिएको छ । सुरुमा सबैको तलब रोकिएकोमा पछि प्रधानाध्यापक र लेखा प्रमुखको मात्र तलब रोकिएको उनले भने। 

विद्यालयको बेरुजुको विस्तृत विवरण बुझाएर समय तोकेर असुल गर्ने कबुलियत गरेपछि मात्र तलब पठाइएको उनले जानकारी दिए । नगरपालिकाभित्र विगतदेखि हालसम्मको रु १६ करोडभन्दा बढी बेरुजु रहेको छ । सोमध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा, स्वास्थ्य र योजनामा बेरुजु रहेको रेग्मीले जानकारी दिए । नगरपालिकाले विद्यालयमा हरेक महिना तलब पठाउने गर्दछ । सुरुमा बेरुजु असुलीका लागि धेरै भएको शिक्षा क्षेत्रबाट काम थालिएको उनी बताउँछन् । यससँगै नगरपालिकाले प्रधानाध्यापक र लेखा प्रमुखका लागि दुईदिने लेखासम्बन्धी तालिमसमेत दिएको छ ।

प्रमुख रेग्मीले भने, ‘अब बेरुजु हुन दिदैनौँ । पहिलेको पनि उठाउँछौँ ।’ तलब रोकिएपछि शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनले दबाब दिएको भए पनि नगरपालिका पछि नहट्ने उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘हामी कोहीप्रति पूर्वाग्रही छैनौँ । बेरुजु शून्य बनाउने हाम्रो अभियान हो ।’ कतिपय विद्यालयको बेरुजुको बिल, भर्पाइमा जिम्मेवार व्यक्ति उल्लेख नभएकोसमेत पाइएको छ । 

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०७९, सोमबार  १२ : ५० बजे

श्रीलंकामा पुगेर प्रचण्डले प्रस्तुत गरे समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा 

कोलम्बो– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले

पेरुमा भ्यान दुर्घटना, १४ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– उत्तरी पेरुको पहाडी क्षेत्रमा यात्रुवाहक भ्यान सडकबाट तल खोलामा

प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विशिष्टीकृत

बालेन सकारलाई भूइँमान्छेको व्यथाले किन पोल्दैन ?

‘नेता जनताबाट जति टाढा हुँदै जान्छ, उसको वरिपरि बज्ने ताली

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार