खोटाङ – दश स्थानीय तह रहेको खोटाङमा अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ। पाँच वर्षभित्र सबै ठाउँमा विद्युत् विस्तार गरिसक्ने संघीय सरकारको योजनाअनुसार जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताको घरमा बिजुली बाल्ने गरी विद्युत् प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रले विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिएको हो।

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा १८ महिनाभित्र विद्युतीकरणको सम्पूर्ण काम सक्नेगरी शनिबारदेखि विस्तृत सर्भे सुरु गरिएको छ। सात वडा रहेको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका सबै उपभोक्ताको घरमा विद्युत् विस्तार गर्ने योजनासहित ठेकेदार कम्पनी सिग्माकोनले सर्भेको काम सुरु गरेको हो।

ऐसेलुखर्क –१ राखाबाङ्देल, वडा नं २ बाकाचोल र वडा नं ३ ऐसेलुखर्कमा ठेकेदार कम्पनीका दुई–दुई जना प्राविधिकको टोलीले सर्भे सुरु गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता टेकेन्द्र राजभण्डारीले बताए। सात वडामध्ये जलेश्वरी, राखाबाङ्देल र बाकाचोललाई हालसम्म विद्युत्ले छोएको छैन।

वडा नं ७ माक्पा, वडा नं ५ महेश्वरी, वडा नं ६ ज्यामिरे र ऐसेलुखर्कबजारमा मात्र विद्युत् विस्तार भएको छ। बाँकी वडा र उपभोक्ताको घरमा विद्युत् विस्तारका लागि शुक्रबार गाउँपालिका प्रमुख गीरेन्द्रबहादुर राई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, प्राधिकरणको दिक्तेल वितरण केन्द्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिबीचको बैठकले १८ महिनाभित्र विद्युतीकरणको काम सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।

गाउँपालिकाका सात वडामध्ये अहिले माक्पामा मात्र अधिकांश उपभोक्ताको घरमा विद्युत् विस्तार भएको प्रवक्ता राजभण्डारीले बताए। प्राविधिक टोलीले ट्रान्समिसनलाइनको रुट निश्चित गर्दै पोल राख्ने स्थान, विस्तार गर्न लाग्ने तार, लाभान्वित हुने उपभोक्तालगायतका बारेमा डिटेल सर्भे गर्ने जनाइएको छ।

पाँच वर्षभित्र सबै ठाउँमा विद्युत् विस्तार गरिसक्ने नेपाल सरकारको योजनाअनुसार हाल जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा डिटेल सर्भेको काम सुरु गरिएको विद्युत् प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रका प्रमुख विजयराज रेग्मीले जानकारी दिए। ठेकेदार कम्पनीले ऐसेलुखर्कका सबै वडामा १८ महिनाभित्र डिटेल सर्भे एवं विद्युतीकरणको काम सम्पन्न गर्ने गरी प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौता गरेको जनाइएको छ।

केपिलासगढी गाउँपालिकामा डिटेल सर्भेको काम सम्पन्न भइसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। केन्द्रीय प्रसारणलाइनको विद्युत् विस्तारका लागि शनिबार हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा समेत छलफल गरिएको जनाइएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विसं २०५७ मा उद्घाटन गरेको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् अहिलेसम्म जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताको घरमा विस्तार हुनसकेको छैन। दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् उपभोग गर्ने २२ हजार दुई सय ८२ घरधुरी उपभोक्ता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ बुइपास्थित सबस्टेशनबाट प्रदेश नं १ अन्तर्गत पर्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाका उपभोक्तालाई विद्युत् वितरण गरिएको छ। तीन जिल्लाका उपभोक्ताका लागि वितरण गरिएको विद्युत्मा पटक–पटक समस्या देखिने गरेको छ भने उक्त समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न टावर अनिवार्य रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

जिल्लामा उत्पादन गरिएका तीनवटा जलविद्युत् आयोजनाबाट १०.६ मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन्। साप्सुखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत आयोजना र मेवाखोला हाइड्रोपावर गरी १०.६ मेगावाट जलविद्युत् ३३ केभी केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानीस्थित साप्सु खोलाबाट उत्पादन गरिएको साप्सुखोला जलविद्युत आयोजना ६.६ मेगावाट, केपिलासगढी गाउँपालिकाको वडा नं ६ दिप्सुङ र वडा नं ७ सुङ्देलको सिमानामा पर्ने रावाखोलाबाट तीन मेगावाट र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–५ लफ्याङस्थित मेवाखालाबाट एक मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिएको छ। जिल्लाका फरक–फरक तीनवटा खोलाबाट उत्पादन गरिएका जलविद्युत् बुइपास्थित ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो।

जिल्लामा उत्पादित विद्युत्मध्ये तीन भागमा एक भाग पनि खपत भएको छैन। जिल्लामा विस्तार गरिएका केन्द्रीय प्रसारणलाइनको विद्युत् पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा विद्युत् उपभोक्ता हैरानीमा पर्ने गरेका छन्। यतिसम्मकि जिल्लामा अलि बढी पानी पर्दा, अलि ठूलो हावा चल्दा र बाढीपहिरो आउनासाथ विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको छ। एकै दिनमा दर्जनौँपटक विद्युत् आउने र जाने समस्याले जिल्लाका सेवाग्राही मारमा परेका छन्।

झ्याप्प आउने र झ्याप्प जाने केन्द्रीय प्रसारणलाइनको विद्युत्ले विद्युतीय उपकरणमा क्षति पुगेको र नियमित काम गर्न नसकिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। लामो दूरी, जङ्गलको बाटो, होचो खम्बा र ठाउँठाउँमा पहिरो जानाले पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।