परराष्ट्र नीति, २०७७ पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड  | Khabarhub Khabarhub

परराष्ट्र नीति, २०७७ पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड 


२८ पुस २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले परराष्ट्र नीति, २०७७ पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले आज सिंहदरबारमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेललाई बैठकमा डाकेर नीति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले नीति कार्यान्वयनमा आएका अवरोध नहुन् भनी मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए। बैठकमा सांसदहरू जगतबहादुर कार्की, दीपा गुरुङ, जयन्तीदेवी राई, शेखरकुमार सिंह, रामचन्द्र राई, गोपीबहादुर सार्की आछामी, सोनाम गेल्जेन शेर्पालगायतले व्यापार कूटनीति कमजोर रहेको, पहाडी जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालयबाटै राहदानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भारतले आफ्नो लगानीको विद्युत् मात्र किन्ने समस्या समाधान गर्नुपर्ने, म्यानमारको सैनिक सरकारलाई राष्ट्रपति शुभकामना नपठाई त्यहाँको सरकारी पत्रिकामा छापिएकोलगायत विषयका बारेमा प्रष्ट पारिनुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव पौडेलले स्वदेशमा ९४ स्थान र विदेशमा ३८ स्थानबाट राहदानी वितरण एवं नवीकरणका काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले म्यानमारको सरकारी पत्रिकामा राष्ट्रपतिको शुभकामना छापिएका विषयमा बुझ्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । नेपालको अलैँची, चिया र कफीको विदेशमा पनि बजार रहेकाले त्यसलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ पुस २०७९, बिहीबार  ६ : ११ बजे

एनआरटी क्लब झापा कपको सेमिफाइनलमा

झापा – कप्तान अञ्जन विष्टको ह्याट्रिक गोलको मद्दतले एनआरटी क्लब

बङ्गलादेश र पाकिस्तानका नेताहरू सम्बन्ध बढाउन सहमत

कायरो । बङ्गलादेशका अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले बिहीबार पाकिस्तानसँग ‘सम्बन्ध

एक सय ३२ जना महिला र बालबालिकाको उद्धार

पर्सा – माइती नेपाल शाखा कार्यालय वीरगञ्जले सन् २०२४ वीरगञ्ज

डीपी अर्यालको टिप्पणी : रवि लामिछानेको जीवनमा दुईवटा पाटा छन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)

आजका समाचार : ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने, सुदूरपश्चिम र जनकपुरबीच उपाधि भिडन्त र नयाँ विकल्पमा सिरिया

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले सरकारी