काठमाडौँ- श्रीलङ्काको रक्षा मन्त्रालयले अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटपछि आफ्नो वित्तीय स्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला सैनिक क्षेत्रमा भारी कटौती गर्ने जनाएको छ ।

गत वर्ष दैनिक जीवन कष्टकर बनेपछि श्रीलङ्काले महिनौँसम्म खाद्यान्न र इन्धनको अभाव झेलिरहेको छ ।

राष्ट्रपति राणिल विक्रमासिङ्घेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सम्भावित कर्जा जमानत पारित गर्न कर वृद्धि गर्नुका साथै सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गरेका छन् ।

श्रीलङ्काको रक्षा मन्त्रालयले आगामी वर्ष दुई लाख सैनिकमध्ये ६५ हजारलाई अवकाश दिने घोषणा गरेको छ ।

यो दशकको अन्त्यसम्ममा श्रीलङ्काको स्थल सेनालाई एक लाखमा झार्ने योजनाअनुसार सैनिकको सङ्ख्यामा कटौती गर्न लागिएको हो ।

“रणनीतिक खाकाको समग्र उद्देश्य प्राविधिक र सामरिक रूपमा बलियो र सन्तुलित रक्षा बल निर्माण गर्नु हो,” मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

श्रीलङ्कामा जातीय गृहयुद्ध अन्त्य भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि त्यहाँको सुरक्षा बलमा अझै पनि अत्यधिक खर्चको भार छ ।

सन् २००९ मा करिब चार लाख व्यक्तिले सेनामा सेवा गरेका थिए, जुन वर्ष सरकारी सेनाले तमिल टाइगर्सको पृथकतावादी विद्रोहलाई दमन गरेको थियो ।

गत वर्ष सार्वजनिक खर्चको करिब १० प्रतिशत हिस्सा रक्षा क्षेत्रले ओगटेको थियो । सैन्य विश्लेषकहरूका अनुसार सुरक्षा बलका कर्मचारीहरूको तलब सरकारको कूल तलबको आधा हिस्सा ओगट्छ ।

यस वर्षको सुरुमा ठूलो कर वृद्धि भएपनि सरकारी कर्मचारी र पेन्सन पकाएकाहरूलाई निवृत्तिभरण बुझाउन पर्याप्त रकम नभएको सरकारले जनाएको छ ।

लामो समयसम्म लोडसेडिङ्, पेट्रोल अभाव, औषधिलगायतका अन्य आधारभूत सामानको अभाव र अस्थीर मुद्रास्फीतिका कारण गत वर्ष अर्थतन्त्र अनुमानित ८.७ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो ।

गत जुलाईमा सङ्कट उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेको सरकारी निवासमा प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेका थिए भने आन्दोलनका बलमा तत्कालिन राष्ट्रपति राजपाक्षलाई सत्ताबाट पदच्युत गरिएको थियो ।