निर्माण गति सुस्त छ, सुधार्नुस् : संसदीय टोली | Khabarhub Khabarhub

निर्माण गति सुस्त छ, सुधार्नुस् : संसदीय टोली


९ माघ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको टोलीले सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको आज अवलोकन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका मुख्य सभा हलसहित १२ वटा भवन निर्माणको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५९ प्रतिशत रहेको छ ।

विसं २०७६ असोजमा तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको उक्त निर्माण कार्य समयमा पूरा हुन नसक्नुलाई कोरोना प्रभावलाई मुख्य दोष देखाइएको छ । कुँदेका झ्याल र ढोका, झिँगटीको छानो रहने ती भवनमा सभाहल, पुस्तकालय, संसदीय समिति, राजनीतिक दलका संसदीय दलका कार्यालय रहनेछ ।

 करिब पाँच अर्ब ६७ लाखको लागतमा निर्माणाधीन भवनमा विशिष्ट व्यक्ति, सांसद र अन्यका लागि बेग्लाबेग्लै तीनवटा प्रवेशद्वार हुनेछ । करिब एक सय २४ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको संसद् भवनको दायाँतर्फ राष्ट्रियसभा र बायाँतर्फ प्रतिनिधिसभा सञ्चालन हुनेछ । भवन निर्माणका लागि तोकिएको पहिलो समयसीमा सकिएपछि छ महिनाका लागि म्याद थपिएको छ । हालसम्मको प्रगति विश्लेषणले अझै कम्तीमा एक वर्ष अवधि लाग्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

भ्रमणका क्रममा संसदीय टोलीले अर्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा सञ्चालन हुने गरी निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र संलग्न ठेकेदार कम्पनीका पदाधिकारीलाई निर्देशन दियो ।

भवन निर्माणमा हाल दैनिक दुई सय १४ श्रमिक खटिँदै आएकामा त्यसलाई कम्तीमा पाँच गुणा वृद्धि गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको पूर्वाधार निर्माण समयमै सकिन्न, लागत दोब्बर हुन्छ, गुणस्तर हुन्न भन्ने आमजनताको बुझाइ गलत साबित गर्ने ढंगबाट बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सो अवसरमा संसदीय टोलीले निर्देशन दियो ।

भवन अवलोकनपछि रासससँग कुराकानी गर्दै सभापति मायाप्रसाद शर्माले कामको हिसाबले गति धिमा देखिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रगति न्यून छ, अहिले पनि काम गराइमा सुधार देखिन्न, आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी छिटो बनाउन मिहेनत गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ ।’

टोलीले त्यहाँ बनिरहेको पुस्तकालय भवनको केही संरचना व्यावहारिक नभएको भनी असहमति जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रियरूपमा अध्ययन र विश्लेषण गरी व्यवस्थित र सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७९, सोमबार  ५ : ३७ बजे

वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक वनमा पोखरी

तनहुँ– डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले चार वर्षको अवधिमा ४२ वटा

सरकारलाई पनि व्यवस्था अनिश्चित छ भन्ने लागिसक्यो : अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौं– राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष

विपक्षी विचारलाई आतङ्कित पार्ने भन्दा गणतन्त्रप्रति आशा जगाउने काम गर्न सरकारलाई राजेन्द्र लिङ्देनको सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको

लोकतन्त्रको संरक्षण एवं न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानुन जगतको दायित्व : राष्ट्रपति 

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता,

राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजावादीको मोटरसाइकल र्‍याली (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यसहित बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको