बिचौलिया नियन्त्रणका लागि लाइसेन्स आवश्यक : मन्त्री साह « Khabarhub

बिचौलिया नियन्त्रणका लागि लाइसेन्स आवश्यक : मन्त्री साह


२१ माघ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले कृषि क्षेत्रमा भएको बिचौलिया अन्त्यका लागि अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले लाइसेन्सप्राप्त व्यक्तिले मात्रै कृषिजन्य वस्तु खरिद तथा बिक्री गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज नेपालको तेस्रो आज यहाँ आयोजित साधारणसभा तथा अधिवेशनमा बोल्दै उनले कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्न नाकामा प्रयोगशाला र चेकजाँचको माध्यमबाट सरकारले कडाइ गर्ने बताइन् । किसानका समस्या समाधानका लागि नीतिगत तहदेखि नै आफूले प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ ।

कृषिमा भएको लगानीअनुसार मूल्य नपाउँदा युवा विदेशिनु परेको भन्दै उनले यसको नियन्त्रणका लागि आफ्नै माटोमा रमाउने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउने योजनामा सरकार रहेको बताइन् । कृषि क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व र नियन्त्रण गर्न नसके अझै समस्या आउने उनको भनाइ छ ।

उनले चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेर आन्दोलन गर्नु राम्रो नभएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको र यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत चासो दिएको जानकारी दिइन्। ‘वास्तविक समस्या के हो भन्ने बुझेर रिपोर्टसहित ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ’, उनले भनिन्।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य उत्तम जोशी, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनाल, नेकपा (एमाले) चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपाने, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला संयोजक रामचन्द्र अधिकारी, किसान सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङघ चितवनका अध्यक्ष किशोर बगाले, समाजका अध्यक्ष आनन्द न्यूरे, सल्लाहाकार भेषराज पाण्डे, समाजका प्रवक्ता हरि अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।

माघ २३ सम्म सञ्चालन हुने अधिवेशनले आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । प्रदेश संयोजकसहित ९९ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ । समाजको ३२ जिल्लामा शाखा छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ माघ २०७९, शनिबार  ६ : १७ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक