सहमति नभए बहुमतबाटै प्रदेशको नामाकरण : मुख्यमन्त्री कार्की « Khabarhub

सहमति नभए बहुमतबाटै प्रदेशको नामाकरण : मुख्यमन्त्री कार्की


२१ माघ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा– प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सहमतिबाटै प्रदेशको नामाकरण गरिने बताएका छन् । झापाको बिर्तामोडमा आज प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार अभिनन्दन तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट नामकरण गर्ने आफ्नो योजना बताए ।

‘अनुकूल समयमा सकभर छिट्टै प्रदेशको नामाकरण गर्छौँ’, उनले भने, ‘सहमति जुटेन भने बहुमतबाट भए पनि नामकरण हुन्छ ।’ हाल प्रदेश नं १ बाहेकका प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छ । यसअघि प्रदेश नं १ को नामकरण प्रयासमा आफ्नो दल सहयोगी बन्न खोज्दा पनि सफल नबनेको दाबी गर्दै नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीका सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘हाम्रा कारणले नामकरण रोकिएको होइन ।’

उनले प्रदेश नं १ मा पुरानो सञ्चार प्रतिष्ठान ब्यूँताउने जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेशको पहिलो सरकारका बेला आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री थिए। त्यसबेला आफूले नै सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरेको प्रसंग जोड्दै उनले अब कानुन नै बनाएर प्रतिष्ठानलाई अघि बढाउने बताए ।
पत्रकार उपचार कोष सञ्चालन र पेसागत सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले के-कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाँडै नै नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल र पत्रकारहरूको सङ्घसङ्गठनसँग परामर्श गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रेस चौतारी झापाले आज प्रथम अध्यक्ष नेत्र पाठक र पाँच जना अग्रज पत्रकारलाई सम्मानित गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले सबै अग्रज पत्रकारलाई दोसल्ला र प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै सम्मान गरेका थिए। सम्मानित अग्रज पत्रकारमा नकुल काजी, गोविन्दचन्द क्षेत्री, केशव आचार्य, माधव विद्रोही र माया पकुवाल रहेका छन् ।

पाठक प्रेस चौतारी झापाका प्रथम अध्यक्ष छन् । काजी, क्षेत्री र आचार्य झापाको पत्रकारिताको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका अग्रज हुन्। पकुवाललाई मरणोपरान्त सम्मान प्रदान गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति : २१ माघ २०७९, शनिबार  ७ : १८ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक