काठमाडौँ- रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिए ।

सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको भएपनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । रास्वपासहित दलको समर्थनमा गत १० पुसमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेको रास्वपा अन्ततः सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध ठहर भएसँगै लामिछाने सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहितका पद गुमाएका थिए । १३ माघमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्दा बुझाएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध रहेको ठहर गरेको हो ।

यसको दुई दिनपछि १५ माघमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुनः नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए । यसपछि सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफूलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ खुवाउन आग्रह गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेको राहदानी पनि विवादमा परेको र नागरिकतालाई अवैध ठहर गरेको अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउन्जेल कसैलाई पनि गृहमन्त्री नबनाउने अडान कायम राखेका थिए । यही कारण आइतबार रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेको हो ।

सभापति लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा आएको हो । तर, सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको रास्वपाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राख्ने भएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने रास्वपाको निर्णयलाई प्रचण्ड सरकारलाई सुरक्षित राखेको छ ।

सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको रास्वपाले यदी समर्थन फिर्ता लिएको भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, रास्वपाले समर्थन कायम राखेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत भने लिनुपर्ने अवस्था भने आएन ।

नेपालको संविधान धारा १०० को उपधारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ । जस कारण रास्वपा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै बाहिरिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिँदैन ।

रास्वपाबाट सरकारमा सहभागीहरुले आइतबार नै मन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीमा छन् ।