पार्टी जनतामा जानुपर्छ : महासचिव विप्लव « Khabarhub

पार्टी जनतामा जानुपर्छ : महासचिव विप्लव


२५ माघ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले वर्तमान समयमा मुलुकको आर्थिक सङ्कट र उद्योग व्यवसायीले व्यहोर्नुपरेको चर्को ब्याज, मिटर ब्याजहरूको अत्याचार, शैक्षिक क्षेत्रको समस्यालगायतका विषयमा पार्टी जनतामा जानुपर्ने बताएका छन् ।

पार्टीको नवौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव चन्दले छ महिने योजनासहितको “पार्टी योजनालाई कडाइपूर्वक लागू गरौँ, एकीकृत जनक्रान्तिलाई अगाडि बढाऔँ” भन्ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरी निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताका राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार र जनजीविकाका क्षेत्रमा देखिएका समस्याविरुद्ध, विद्यार्थीको न्यायिक सङ्घर्षलाई साथ दिन, जनताको मौलिक अधिकारका लागि, आत्मनिर्भर उत्पादन र राष्ट्रिय उद्योगी व्यवसायीसँगको सहकार्यलाई लागू गर्न, सम्पूर्ण सहिद मुख्यतः जनयुद्ध र एकीकृत जनक्रान्तिमा बलिदान गर्ने सहिदलाई यथाशीघ्र राष्ट्रिय सहिद घोषणा, किसानलाई सर्वसुलभ रूपले मल, बीउ उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा सङ्घर्ष गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा महासचिव चन्दले भने, “आर्थिक सङ्कटका कारण टाट पल्टिएका व्यवसायीलाई राहत र संरक्षण, शैक्षिक क्षेत्रका समस्याविरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेछौँ ।” वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताका लागि विचार मिल्नेसँग एकता गर्ने, मुद्दा मिल्नेसँग संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता गर्ने नीतिलाई पार्टीले कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ ।

 

 

 

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७९, बुधबार  ६ : ०६ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।