नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्दै विभिन्न ढंगले चर्चा भइराखेको छ। राज्य कोष करिब ९० अर्ब घाटामा रहेको र अब यस्तै स्थिति रहे कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसकिने विषयले मिडियामा चर्चा पाएको छ। आखिर नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था कस्तो हो ? अर्थतन्त्र संकट उन्मुख छ कि सुधारका केही उपाय छन् ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविकता के हो ?
भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनाको अर्थ व्यवस्थाको चित्र बाहिर ल्याएको छ। त्यो आएपछि अर्थतन्त्र सुधार हुँदैछ भन्ने देखिएको छ। तर मेरो विचारमा त्यो मात्र सत्य होइन। हामीले बाहिय क्षेत्रमा सुधार भएको देखायौं। यसको पहिलो कारण आयात घटाउने प्रयास हो। तर आयात घटाउनका लागि देश आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लागेको देखिँदैन। हाम्रो देशको श्रम र बाहिरबाट आएको वैदेशिक मुद्दा पनि बढेको छ। चालु खर्च घटेर आएको छ। अब खर्च गर्नुपर्ने दिन आउँदै छ। हाम्रो आयात बढ्दै छ। आन्तरिक उत्पादन बढेको, रोजगारी बढेको भए नेपालको अर्थतन्त्र खतराबाट मुक्त हुन्थ्यो। हाम्रा केही संकेत श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र जस्तै उन्मुख छन्।

यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ ?
दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो कोर्स कता गयो र पछिल्लो समय कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। पहिला भन्दा अहिले एक सय प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ। खर्च पनि ७५ प्रतिशतले बढेको छ। तर पुँजीगत खर्च चाहिँ पहिला ४७ र ४८ को दाँजोमा हुन्थ्यो। तर यसमा अर्को पक्षमा पनि छ त्यो बेला साधारण खर्च र पुँजीगत खर्चलाई एकै ठाउँमा राखिन्थ्यो। पछि आएर त्यो छुट्याइयो। अहिले हामी बजेट निर्माण गर्दा पुँजीगत व्याय, हालको खर्च र वित्त पोषण देखाउँछौँ। त्यसरी हेर्दा त्यति बेला ३७ अर्बको पुँजीगत खर्च भएको थियो। पोहोर २१६ अर्ब मात्र भयो। त्यो भन्दा अगाडि दुई खर्ब २८ अर्ब भयो। भने हामीले यो अवधिमा उपभोग गर्न अधिक जान्यौँ। तर रोप्न, उत्पादन गर्न जानेनौँ। सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रमा कति खर्च गर्दछ ? त्यो जाँच हुन सकेको देखिँदैन। अघिल्लो साल २३ खर्बको बजेट आयो। हामीले १४ खर्ब जति खर्च गर्यौं। ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा हाम्रो चालु खर्च बढाउने तर पुँजीगत विनियोजन नै कम गर्ने देखिएको छ। विनियोजन खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि कम गर्दा चालु खर्च चाँडो भएको देखिन्छ। चालु खर्च गर्न सजिलो पनि छ। एउटा भरपाई दिएपछि भयो। तर पुँजीगत खर्चको लागि नियम छन्। त्यसैले यो सच्याउनु पर्दछ।

यो समयमा अर्थतन्त्र धरासाय हुने सम्भावना कति छ ?
अर्थतन्त्रलाई कुन ढंगले अगाडि लान खोजिएको छ, जनताको आकांक्षा कस्तो छ, राजनीतिक नेता के सोच्छन्। त्यो सोच्नु पर्ने देखिन्छ। शान्ति सम्झौतामा गएको नै २० वर्ष भयो। अब अहिलेका नेता कार्यकर्तालाई अहिलेको समस्या थाहा नभएको पनि होइन। उहाँहरूका एजेन्डा हेर्ने हो भने यी समस्यालाई समेटिएको छ। तर कार्यान्वयन भएको छैन।

अब संघीय संरचनालाई नै आर्थिक कोणबाट पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने अवस्था हो ?
अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ। चालु खर्चमा चाहिएको मात्र खर्च राख्ने, संरचनामा कटौती र सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रशासनिक संरचना, प्रदेशमा आयोग र प्राधिकरणमा सुधार गर्नुपर्छ। दीर्घकालमा संघीय संरचना, शासकीय स्वरूप र संवैधानिक अंगको कुरालाई संविधानमा पनि रिभ्यु गर्नुपर्ला। धेरै आयोग बनाइएको छ, त्यसमा मिल्नेलाई मर्ज गर्न सकिन्छ।

तत्काल यो सरकारले के गर्नु पर्ला ?
खर्च कटौती र आम्दानी कता हुन्छ त्यता लाग्नुपर्छ। आम्दानी गर्ने भाँडोलाई फराकिलो पार्नुपर्यो। वैदेशिक लगानी, पर्यटकको आगमन र वैदेशिक सहयोगमा सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। अहिले पूरक बजेट तत्काल आवश्यक छैन। ऋण लिएर तलब खुवाउनु हुँदैन, उत्पादन क्षेत्रमा लाग्नु पर्दछ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत