बिदाका दिन पनि अत्यावश्यक सेवा दिने सरकारी कार्यालय खोल्ने सरकारको निर्णय | Khabarhub Khabarhub

बिदाका दिन पनि अत्यावश्यक सेवा दिने सरकारी कार्यालय खोल्ने सरकारको निर्णय


१२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले सार्वजनिक बिदाका दिन अत्यावश्यक सेवा प्रवाह हुने सरकारी कार्यालय खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । यही फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अत्यावश्यक ठानिएका कार्यालयलाई सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक बिदामा खोल्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

कस्ता बिदामा कार्यालय खोल्ने भन्ने तोक्न बाँकी रहेको उनले बताइन् । बिदाका दिन कुन कार्यालय खोल्ने भन्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले टुङ्गो लगाउने छ । त्यस्ता बिदा र कार्यालयका नाम छिट्टै तोकिने उहाँले जानकारी दिइन् । अबदेखि त्यस्ता कार्यालय सार्वजनिक बिदा घोषणा भए पनि खुल्नेछन् ।

“सार्वजनिक बिदा घोषणा भएका दिन पनि त्यस्ता कार्यालय भने खुला रहनेछन् । बिदाका दिन कुनकुन कार्यालय खोल्ने भन्ने समितिले सूचीकृत गर्नेछ”, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् । बिदाका दिन र कार्यालयका नाम सूचीकृत भएपछि सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ ।

“जनताको सेवा प्रवाहका निम्ति महत्त्वपूर्ण ठानिएका मन्त्रालय, निकायले बिदाका दिन पनि काम गर्ने निर्णय भएको छ”, उनले भनिन् । कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिएर भए पनि कार्यालय सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  ४ : ५७ बजे

निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले खुट्टा नकमाओस् : राजेन्द्र पाण्डे 

काठमाडौं– प्रतिपक्षी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले निजामतीसम्बन्धी विधेयक

गृहमन्त्रीले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएनन् : रास्वपा

काठमाडौं– प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा

राप्रपाले आज पनि गर्‍यो प्रतिनिधिसभा बैठक बहिस्कार

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आज पनि प्रतिनिधिसभा बैठक

प्रतिनिधिसभामा आज पनि रास्वपाको अवरोध जारी

काठमाडौं– प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणको

उद्योग समितिमा मन्त्री उपस्थित नभएपछि सांसदको आपत्ति

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता