हामीले अर्थतन्त्र कसरी चलाएका छौं भने विषयमा धेरै अलमल छ। धेरै आशा, धेरै नियम कानुनको आधारमा हामी अगाडि बढेका छौं। हामीले अपेक्षा धेरै गरेका छौं। यो पनि गर्छ, त्यो पनि गर्छु भन्ने तर ठाउँमा भएका मान्छेले दीर्घकालीन फाइदा नहेरी हतारमा चाँडोचाँडो निर्णय गर्ने कारणले यो समस्या आएको छ।

यसलाई हामीले विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्छ। राजनीतिक लाइनबाट हेर्दा नयाँ कोर्स करेक्सन राजनीतिमा आए पनि अर्थतन्त्रमा आएको छैन। खुला बजार अर्थतन्त्र भित्र पसेर साना साना नदेखिने गरेर भित्रभित्र त्यसलाई नियन्त्रण गरेका छौँ। यसले अत्यन्त ठूलो समस्या निम्त्याउँदो रहेछ। नियम बनाउने, संविधानमा पनि लेख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हुँदा यो समस्या आएको छ। सारकारी पक्ष हाम्रो अहिले अत्यन्त कमजोर भएको छ। गएको पाँच वर्षमा यो समस्या झन् बढ्यो। कहिले अर्थमन्त्री र सरकारको अडानले यसलाई असर गरेको छ। कहिले छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ। त्यसले पनि हाम्रा धेरै आर्थिक सम्बन्ध बिग्रिएका छन्। हाम्रो कुरा मिलेको छैन। जस्तो इन्डिया र कताकताको सम्बन्ध भद्रगोल अवस्थामा छ। त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पनि परेको हो।

अहिलेको सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय रूपमा देखिने छ र तथ्यांकले पनि त्यही देखाएको छ। त्यो सामान्य हो। हामीले हेर्दा झापा र बैतडीलाई उपलब्धिको हिसाबबाट एउटा ट्रेड दिएका छौँ।

त्यस्तै ट्रेडमा दक्षिण तिरका अरू नाकाबाट र उत्तर तिर हुने ट्रेडलाई पनि हामीले टुक्राएर हेरेको छैनौँ। त्यसैले हामीले बृहत् अर्थतन्त्रको हिसाबबाट नीति सिंहदरबार बसेर बनाउने, राष्ट्रिय लेबलबाट देखिने परिवर्तन चाहन्छौं। तर तथ्यहरू हेर्ने हो भने सम्भावनाहरु कहाँ छन् र सुधार गर्न कुन ठाउँमा सकिन्छ भनेर अलगअलग ढंगले हेर्नुपर्छ।

हाम्रो ट्रेडको कुरामा हाम्रो प्रदेश १ चाहिँ चार वटा देशसँग निकटमा रहेछ। इन्डिया, बङ्गलादेश, भुटान र चाइना। त्यसैले त्यहाँ के छ भनेर काठमाडौँमा बसेर हेर्दा त्यो कुरा समेट्न नसकेको देखियो। बंगलादेशमा कृषिमा स्कुसबाट नै धेरै कमाएको देखियो। उनीहरुले ठूलो परिमाणमा निर्यात गरेका छन्। तर त्यसलाई परिवर्तन गरेर। हाम्रोमा त्यो परिवर्तन गरौँ भन्यो भने गर्दैनन्। नियम परिवर्तन गर्न अझै पनि संघीय सरकारका एजेन्सीकोमा नै जानु पर्दछ। सबै समस्याबाट मुक्ति पाउन नै संघीयता भनेको हो। तर त्यता ध्यान गएको छैन।

गाई, भैँसी, बंगुरको कुरामा सम्भावना प्रशस्त भएको तर अनौपचारिक रूपमा गर्ने रहेछ। त्यसैले प्रदेशलाई सुहाउँदो नीति हामीले जबसम्म बनाउँदैनौँ तबसम्म यो संघीयतामा गएको पनि ब्यार्थ हुन्छ। ती अवसरहरू खत्तम भएर जान्छन्।

गाई, भैंसी र बाख्रा यी हाम्रो आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन्। तर यो चिज उताबाट यसरी आएको छ कि कसैलाई थाहा नै छैन। भोलि केही भयो भने बीमा दिने कि नदिने भन्ने पनि छैन। जोखिम मोलेर किसानले काम गरेका छन्। एउटा भैँसी उताबाट ल्याउँदा धेरै बेतको भए पनि त्यसलाई ल्याएर खुवाई पियाई गरेर दाना दिँदा ६ महिनासम्म दैनिक १० लिटर दूध दिन्छ। पछि दूध घट्दै गएर तीन लिटरमा पुग्छ। विस्तारै कामै नलाग्ने हुन्छ। यताबाट काट्न लगेको भैँसी उताबाट फेरि यता पठाउँछन्। गाई त्यस्तै। यसमा राज्यले नियमन गरेको छैन।

खाने कुरा पनि हामीलाई बाहिरबाट आएकै मनपर्छ। हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्ने क्षमता बनाउनुपर्छ। खुला सिमानालाई रोक्नुपर्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रले झन्डै ६० प्रतिशत चलेको छ। यहाँ, हाम्रो व्यापार सन्तुलन भनेको इन्डियासँग हो भनेर स्वीकार गर्नु पर्दछ।

समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र अनौपचारिक रूपमा नै रमाएको छ, हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो अनुभव गरिरहेका छौं। कताकता देश पनि त्यसैमा रुमलिरहेको हो कि जस्तो छ। त्यसैले सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो।

वैदेशिक लोनको कुरामा अहिले धेरै हाइ भएको छैन। तर कुन कलस्टरमा लिएका छौँ र कहाँ खर्च गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा महत्पूर्ण हो। हाम्रो एकपछि अर्को क्राइसिसलाई स्वीकार गर्ने क्षमताको कुरा गर्दा १९८० को दक्षिण देशहरूमा भएको क्राइसिसमा हामी धेरै छटपटायौं। तर हामीलाई त्यसले छोएन,। त्यसपछि पनि हामी लगातार छटपटायौं । तर त्यसपछिको आर्थिक क्राइसिसबाट पनि हामीलाई धेरै असर गरेको होइन। यो सबैको कारण भनेको हाम्रो यो भएन। त्यो भएन, यो गर्छु भन्ने भयो। तर काम भएन। जस्तो हाम्रोमा विद्युत भएन भने ग्यास, ग्यास भएन भने दाउरा र दाउरा भएन भने गुइँठा बाल्छु भन्ने भयो। यो भनेको कुनै विकास होइन। यसले हामीलाई सुधारको बाटोमा लगेन।

हामीले औपचारिक अर्थतन्त्रमा अन्तर गरेको हाम्रो सेक्सन र त्यसले कति असर गरेको छ त्यो हेर्न जरुरी छ। अनौपचारिक रूपमा रहेको सेक्सन र त्यसले कति असर गरेको छ त्यो हेर्नु पर्दछ।

हामी सबै विषय सामान्य प्रक्रियामै छौँ भनेर भन्नु पर्दछ। कोभिड पछिको अवस्था र राजनीतिक घटनाक्रमले पनि हामी सामान्य अवस्थामा छैनौँ। जे जे कुराहरू नीतिहरू, मौद्रिक नीतिहरू सरकारले गर्याे त्यो सबै कुराहरू हेरेर हाम्रो काम गर्ने प्रकृतिलाई फेरि परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ।

लोनका कुराहरू छनोटगत हुनुपर्छ। राज्यका काम पारदर्शी हुनुपर्छ, अलि पछि ठूलोठूलो लोन लिन सकिन्छ। अहिलेका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थाले ठूलो ऋण दिने अवस्था छैन। ब्याजदरको कुरामा ऋणीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ब्याजदर र उनीहरूको क्षमतालाई एक पटक हेर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो नगर्ने हो भने अहिले देखिएको कुरा अझै बृहत् स्वरूप लिन सक्छ।

संकटमा हामी गइसकेका छैनौँ तर पुरै संकटग्रस्त पनि भन्न सकिँदैन। तै पनि हामीले राम्रो सुधारको बाटो लाग्नु पर्दछ र पुराना कामको कोर्स करेक्सन गर्नु पर्दछ। कहाँ कहाँ समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नु पर्दछ। (खबरहबले आयोजना गरेको ‘नेपालमा व्यापार घाटा तथा वैदेशिक ऋण एवं अनुदान’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीश चन्द्र पोखरेलले राखेको धारणा)
प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत