संघीयता कार्यान्वयन भएपछि तीनवटा सरकार बनेका छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय तह प्रभावकारी मानिएको छ। तर, प्रदेश र संघले अधिकार संकुचित गरेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कतिपय विषयमा आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेका छन्। गाउँपालिकाको समस्या कर्मचारीको अभाव र सघीयता कार्यान्वयन पहिला चरणको विषयमा आधारित रहेर गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलसँग आशुतोष अर्यालले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश :

संघीयता पछिको पहिलो कार्यकालको अनुभव तपाईंको कस्तो रहेको छ ?
यो कार्यकाललाई तीन भागमा बाँडेर हेरेका छौँ। कुनकुन क्षेत्रमा कस्तो कस्तो प्रभावकारी रहेको छ भन्ने खोज गरेका छौँ। स्थानीय सरकारको कामलाई तीन भागमा बाँडेका छौँ। पहिलो काम सेवा प्रवाह हो । ८० प्रतिशत सेवा स्थानीय सरकारले दिन्छ। दोस्रो काम भनेको विकास निर्माण हो। विकास कार्यमा पूर्वाधार होस्, शिक्षा, स्वास्थ्यमा जति अपेक्षा गरेको थियो त्यो नभए पनि पहिले भन्दा उल्लेखनीय रुपमा लगानी बढेको छ। पूर्वाधारका क्षेत्रमा २०औँ वर्ष नभएका काम अहिले भएका छन्। स्थानीय सरकार हो जसको भूमिका निभाउन सकेको छ तथा छैन त्यसको निवारण गर्नु हो। सरकारको प्रत्याभूति जनतालाई गराउन सफल भएको छ।

क्षेत्राधिकार विवादमा महासंघले के कस्तो कार्य गरिरहेको छ ?
तीन तहको सरकारमा शासकीय र राजनीतिक सत्ता रहन्छ। संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म एकल र तहगत सरकारको साझा अधिकार दिएको छ। अनुसूची ८ स्थानीय सरकारको एकल रहेको छ भने ९ मा तीन तहको साझा रहेको छ। कुनै अधिकार साझा तथा एकलमा रहेको छ भने एकलले भने मान्यता पाएको हुन्छ।

संघ र प्रदेशले पालिकालाई पेलेको हो भन्ने जनताको भनाइ छ ?
आफूमा भएको अधिकार अरूलाई दिन नचाहेको मात्र हो। संघीयतामा अधिकार विकेन्द्रित हुँदै तल जाने हुन्छ। सबैले अधिकार आफूसँग राख्ने गरेको छ। शक्ति तल आउनु पर्छ। शिक्षा ऐन २०२८ ले काम गर्न रोकेको छ। शिक्षा ऐनको जरुरत रहेको छ। स्थानीय सरकारलाई काम गर्न रोक्ने गरेको छ। एक वडा सदस्यले एक लाख पचास हजार तिर्नुपर्छ। जुन राज्यलाई विवरण बुझाउने कुरा हो। त्यो विवरण नबुझाएको कारण जरिवाना तोकेको हो। सङ्घीयता कार्यान्वयनको सिकाइमा सुधार गर्ने खोज गर्नु आवश्यक छ। स्थानीय तह निकायमा विभिन्न कर्मचारी रहेका छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

प्रमुख प्रशासकीयलाई प्रदेशले खटाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ किन ?
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विशिष्ट बनाउनुपर्छ। अन्य क्षेत्रबाट आएको कर्मचारीलाई पनि असहज हुन्छ। जस्तो सीडीओ हुनलाई तीन महिनाको कोर्ष पुरा गर्नुपर्छ। जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी सरल कोर्ष बनाउनुपर्छ। त्यो कोर्ष पुरा गर्नेलाई मात्र खटाउनु पर्छ। आपसी तालमेल नमिलेको कारण काममा ढिला सुस्ती भएको हो। कम्तीमा उपसचिव अनुसारको कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ हाम्रो हो। त्यो कर्मचारी कम्तीमा दुई वर्ष बस्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

एउटा सरकार आम्दानीका स्रोतको रूपमा राजस्व उठाउने अर्को सरकार बन्द गराउने यो कस्तो बेमेल हो ?
ढुङ्गा गिटीको समस्या एक राष्ट्रिय समस्या नै हो। यसमा एउटा गृहमन्त्री आउँछ खोल्दिन्छ, अर्को आउँछ बन्द गरिदिन्छ। यसलाई नियमन गराउन एकीकृत गराउन केन्द्रले नै कानुन बनाओस्। स्थानीय सरकारसँग जोडिएको विषय भनेको क्रसर नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन। नदी जन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा निकासी उत्खनन गरेबापत, बिक्री गरेबापत तथा निकासी गरेबापत पाउने राजस्व त्यो प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्रले बाँडफाँड गरेको हुन्छ। सबै ठाउँमा स्थानीय सरकारले उठाउँछ र ६० प्रतिशत आफू राख्छ र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउँछ। त्यो सामान उठाए बापत र आफ्नो क्षेत्रबाट बाहिर निकासी गरेबापत पाउने राजस्व हो।

गाउँपालिका विकट छन्, जसलाई धेरै बजेट चाहिने ठाउँमा किन कम बजेट ?
यहाँ टाउका गनेर बजेटको फर्मुला बनाएको हो। जनसंख्या तथा जनघनत्वको आधारमा फर्मुला बनाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जुन व्यक्तिलाई दिने विषय भएकोले टाउको गन्नु नै पर्छ। तर पूर्वाधारका काम सिँचाइका कामका लागि पर युनिट लागतलाई हेर्नुपर्छ। नेपालगन्जमा एक बोरा सिमेन्टको मूल्य र डोल्पामा एक बोरा सिमेन्टको मूल्य कति फरक रहेको छ। प्रति युनिट लागतको पूर्वाधारमा जाने जति पैसा लाग्छ त्यो आधारमा जान्छ। सामाजिक क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको आधारलाई मुख्य मान्नु पर्छ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा पर युनिट लागतलाई मुख्य मान्नु पर्छ।
प्रस्तुति : कुसुम गौतम