तीव्र राजनीतिक दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधार्न सक्लान् ? | Khabarhub Khabarhub

तीव्र राजनीतिक दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधार्न सक्लान् ?



पछिल्लो समय बेलायतको अर्थतन्त्रमा अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । युरोपेली युनियन ईयूबाट अकस्मात् बाहिरिएसँगै लय गुमाएको बेलायती अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारी र हाल आएर युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणले थप तहसनहस बनाएको छ ।

गत वर्षको अन्त्यतिर बेलायतको अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थाबाट बालबाल बचेको बेलायतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय ओएनएसले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि सन् २०२३ मा बेलायतको अर्थतन्त्रमा वृद्धि नभई सङ्कुचन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यो वर्ष सन् २०२३ मा बेलायतको अर्थतन्त्र रुसी अर्थतन्त्रभन्दा सुस्त हुने अनुमान गरेको छ ।

बीबीसीका अनुसार यस वर्ष बेलायती अर्थतन्त्र शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले सङ्कुचन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यता युक्रेन आक्रमणपछि पश्चिमा मुलुकको चौतर्फी नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको रुसी अर्थतन्त्रमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धि हुने आईएमएफको प्रक्षेपण छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता बेलायती अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को धक्का लाग्दै आएको छ । ईयूबाट बाहिरिएसँगै ईयूसँग बेलायतको व्यापारिक सम्बन्ध टुट्न पुग्यो । बेलायतलले कूल व्यापारको आधा व्यापार ईयूसँग मात्रै गर्दै आएको छ ।

ईयूबाट बाहिरिएसँगै बेलायतले भन्सार, सुरक्षा, गुणस्तर, पारवहनजस्ता सुविधा पनि गुमायो । त्यसपछि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभरका अन्य अर्थतन्त्रजस्तै बेलायती अर्थतन्त्र पनि सुस्ताउन पुग्यो । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार महामारीबीच सन् २०२० मा बेलायतको अर्थतन्त्र ११ प्रतिशतले सङ्कुचित भयो ।

गत वर्षको फेब्रुअरी महिनामा रुसले युक्रेनमा थालेको आक्रमणसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा फेरि अर्को धक्का लाग्यो । त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री लिज ट्रसले गत वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा धनाढ्यलाई कर छुट दिएर अर्थतन्त्र उकास्ने नीति ल्याएपछि बेलायती अर्थतन्त्रप्रति लगानीकर्ताले विश्वास गुमाए ।

बेलायती मुद्रा पाउण्डको मूल्यमा पनि भारी गिरावट आयो । सन् २०२२ को अक्टोबर महिनामा बेलायतमा मुद्रास्फीति दर ४१ वर्षकै उच्च ११ दशमलव १ प्रतिशत हुन पुग्यो ।

यसरी अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को धक्का लाग्दै जाँदा आम बेलायतीहरूको जनजीवन अस्तव्यस्त र जीवनस्तर नै खस्किन पुग्यो । विश्व बजारमा ऊर्जाको मूल्य उच्च हुँदा त्यसले पारेको असर सामान्य बेलायतीले पनि महसुस गर्न थाले ।

फलस्वरूप ट्रेड युनियन आन्दोलनको लामो एवम् गर्विलो इतिहास रहेको बेलायतमा शिक्षा, रेल, स्वास्थ्य, हवाईजहाज, अग्निनियन्त्रण लगायत सेवाका कर्मचारी हडतालमा उत्रन समेत बाध्य हुँदै आएका छन् । यसबाहेक पछिल्लो समय न्यून आयस्तर भएका मानिसहरूलाई खाना खुवाउन स्थापना गरिएका फुडब्यांकमा मानिसहरूको चाप बढ्न थालेको बेलायती सञ्चारमाध्यमले बताउने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ बेलायती अर्थतन्त्रको खराब अवस्थाबीच आम बेलायती जनतामाझ वर्तमान सत्तारुढ राजनीतिक दलप्रति उच्च अविश्वास रहेको देखिएको छ । गत साता यूगभले गरेको सर्वेक्षणमा सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीले २२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ भने विपक्षी लेबर पार्टीले ५० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ ।

विभिन्न राजनीतिक विवादले गाँजिएको बेलायतको सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीमाथि तीव्र दबाब उत्पन्न भएको छ । कोरोना महामारीका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय १० डाउनिङ स्ट्रिटमा भोज आयोजना गरेपछि चौतर्फी आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सन् २०२२ को सेप्टेम्बर महिनामा राजीनामा दिन बाध्य भए ।

जोन्सनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी लिज ट्रस १० डाउनिङ स्ट्रिटमा केबल ४९ दिनमात्र टिक्न सकिन् । त्यसपछि गत वर्षको अक्टोबर महिनामा प्रधानमन्त्री बनेका ऋषि सुनकमाथि अर्थतन्त्रलाई उकास्न तीव्र दबाब रहँदै आएको छ । यस्तो दबाबबीच सुनकले बेलायतलाई कता लैजान्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०७९, बुधबार  ४ : ०९ बजे

नेपालमा निर्वाचन : पद्म शमशेरकहाँ मङ्गलादेवीको धर्ना, ढ्वाङको रङले छुट्टिएका मतदाता

काठमाडौं- नेपालका राजनीतिक दलहरू यतिबेला मंसिर १६ मा हुन गइरहेको स्थानीय

राजस्व कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा

डडेल्धुरा– आन्तरिक राजस्व कार्यालय डडेल्धुरामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या

२८५ कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस

काठमाडौं– सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई

अडानीलाई केन्यामा झट्का, एक अर्ब ८२ करोड डलरको सम्झौता रद्द

काठमाडौं– अमेरिकामा गौतम अडानीमाथि लागेको आरोपको प्रभाव भारतदेखि केन्यासम्म परेको

राजस्व कार्यालय भरतपुरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

चितवन– आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर परिसरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष