डिभिजन वन कार्यालयमा कर्मचारी अभावले सेवाग्राही मारमा | Khabarhub Khabarhub

डिभिजन वन कार्यालयमा कर्मचारी अभावले सेवाग्राही मारमा


३० चैत्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बाजुरा– डिभिजन वन कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण दैनिक कामकाजमा सकस हुने गरेको छ । सरकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाउँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको डिभिजन वन कार्यालयमा मागअनुसार कर्मचारी नहुँदा एक अधिकृतको भरमा कामकाज हुँदै आएको छ । डिभिजन वन मातहतका छ सबडिभिजन वन कार्यालयमा अधिकृतस्तरको दरबन्दी भए पनि वन रक्षकले कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुवासचन्द्र अयडीले जानकारी दिए । 

सबडिभिजन वन कार्यालयमा छ अधिकृतको दरबन्दी भए पनि दुई जनाको भरमा छ । दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित हुने गरेको अयडीको भनाइ छ । उनले भने, ‘छ इलाका वन कार्यालयका लागि २८ वन रक्षकको दरबन्दी छ । तर १८ वनरक्षकले इलाका वनको प्रशासन चलाउँदै आएका छन् ।’

अधिकृतस्तरको दरबन्दी आठ जनाको भए पनि दुई जना मात्र कार्यरत छन् । इलाकामा भने अधिकृत तहका कर्मचारी नै छैनन् । वनरक्षकले काम गर्दै आएका  छन् । ‘दुई जनाले काम भ्याउनुपर्ने बाध्यता छ’, अयडीले भने।

भौगोलिक विकटताका कारण वनका लागेको डढेलो नियन्त्रण र चिसो मौसममा वन्यजन्तु चोरी सिकारीका घटना न्यूनीकरण गर्न जनशक्ति अभावका कारण सकस हुने गरेको वन अधिकृत भोजराज पाठकले बताए । जनशक्ति अभावले कामको चाप बढेको छ । वनमा हुने आगलागी र वन्यजन्तु चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिनुपरेको पाठकको भनाइ छ ।  

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०७९, बिहीबार  २ : ३२ बजे

नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले समानता र सबै

न्याय परिषद सदस्यको नाम चाँडो पठाउन बारलाई दबाव

काठमाडौं– न्याय परिषदमा रिक्त सदस्य पदका लागि चाँडो नाम पठाउन

निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री 

काठमाडौं – उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी

पर्साका दुई न्यायाधीशलाई वर्षोत्कृष्ठ सम्मान

काठमाडौं– न्यायपरिषदले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको उत्कृष्ठ न्यायाधीशको सम्मान

आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षणमा जोड

काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा