काठमाडौं– आदिवासी जनजाती महासंघले लोकसेवा आयोगले संघीयताको मर्म विपरीत स्थानीय तहमा विज्ञापन खुलाएको विरोधमा मंगलबार माइती घर मण्डलामा विशाल जनसभा गरेको छ ।

विभिन्न स्थानमा प्रदर्शमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरु महासंघले आयोजना गरेको जनसभामा सहभागी भएका थिए । ‘आरक्षण सहितको विज्ञापन पुनःप्रकाशन गर’, ‘बहिष्कृत समुदायका लागि आरक्षण सुनिश्चित गर’, ‘सम्पूर्ण सिमान्तकृत समुदाय एक हौँ’ भन्ने नारासहित उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

लोकसेवाको विज्ञापनले आदिवासी जनजातिलाई तल्लो दर्जामा राखेको उनीहरुको भनाइ थियो । आदिवासी जनजाती महासंघका अध्यक्ष जगत बराम भन्छन्, ‘आयोगको विज्ञापनले आरक्षण मास्न खोजिरहेको छ, तर हामी यसलाइ यत्तिकै छोड्ने छैनौँ ।’
‘आरक्षणलाइ स्थापित गराएर अघि बढ्नेछौँ’ खबरहबसँगको कुराकानीमा उनले भने ‘प्राप्त अधिकारलाइ खोसिन लागेकाले सक्रिय बन्न आन्दोलन गरेका हौँ ।’

आन्दोलनमा शारीरिक रुपमा सशक्त व्यक्ति मात्र थिएनन् । कतिपय यस्ता व्यक्तिहरु पनि उपस्थित थिए जो शारीरिक रुपमा अपाङ्गता देखिन्थे । उनीहरु ह्विल चियरको सहायताले आन्दोलन स्थानसम्म पुगेका थिए ।

त्यही आन्दोलनको भीडमा ह्विल चियरमा बसिरहेकी इन्द्रमाया गुरुङ भनिन्, ‘लोकसेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्त्विपरीत विज्ञापन खुलायो ।’
‘हामी आदिवासी जनजाती, अपङ्गता तथा पिछडिएका वर्गहरु आज आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता बनायो सरकारले’ उनले भनिन् ‘समावेशी हुनपर्छ ।’

अपाङ्गता संगठन नेपालकी संयोजकसमेत रहेकी गुरुङले आफ्नो माग सुनाउँदै भनिन्- ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ ५ प्रतिशत थियो त्यसमा समावेशी गरिएको छैन । आरक्षणलाइ समावेशी गरिनुपर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कतैपनि लड्न पाइँदैन हाम्रो अधिकार कुण्ठित हुन्छ त्यसकारण पनि विज्ञापन समावेशी हुनुपर्छ ।’

संविधान विपरित आएको विज्ञापन खारेज नै गर्नुपर्ने किराँत राइ यायोख्खा केन्द्रीयका अध्यक्ष दिवस राईको बताए । ‘सरकारले जनजातीहरुलाइ विभिन्न कुरामा दमन गरिरहेको छ’ खबरहबसँगको कुराकानीमा उनले भने ‘त्यसकारण यो विज्ञापन खारेज नै गर्नुपर्छ ।’
लोकतान्त्रिक सरकारले जनभावनाअनुसार काम नगरेको उनीहरुले आरोप लगाए ।

‘मागमध्ये महत्वपुर्ण अधिकार भनेको आरक्षण थियो’ युवा अधियान्ता सरोज रायले भने ‘संविधानमा उल्लेख भएको आरक्षण आफ अनुकूल व्याख्या गर्दै तमाम आदिवासी, मधेशी, मुस्लिम र अपाङ्गता भएकाहरुलाइ सरकारले कुल्चने प्रयत्न गर्‍यो ।’

उनले सरकारले आदिवासी जनजातिको आरक्षणका लागि वेवास्ता गरिरहेमा कडा ढंगले प्रस्तुत हुने उनले बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसका आधामा आयोगले १५ जेठमा ९ हजार भन्दा बढि पदका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो ।

सो विज्ञापन संविधानले सुनिश्चित गरेभन्दा फरक रहेकाले आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरुको भनाइ थियो । करिब ३ घण्टासम्म मण्डलामा आन्दोलन गरेका उनीहरुले सोही क्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको राजीनामा समेत माग गरे ।