ढिला गरी सुरु भएको मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढीपहिरोको प्रकोपमा परी पछिल्लो समय मुलुकभर ७८ जनाको ज्यान गयो । ३२ जना अझै बेपत्ता छन् । यस किसिमको क्षति नेपालमा बर्सेनि दोहोरिने गर्छ । हरेक वर्ष बर्खाको समयमा हुने जनधनको क्षतिलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गर्दछन् ।

बाढीपहिरोबाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्ने विषयमा समयमै सरकार जिम्मेवार नबन्दा नागरिकले यति ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ । प्राकृतिक विपदलाई रोक्न सम्भव हुँदैन । तर यसबाट बच्न पूर्व तयारीहरु भने गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । आवश्यक तयारी गर्नु पर्ने बेलामा सरकार र जिम्मेवार निकायले ध्यान नदिँदा विपदको घडीमा थप समस्या भोग्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपालले बर्सेनि भोग्दै आएको प्राकृतिक प्रकोपको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न तथा नागरिकको जनधनको सुरक्षाका लागि सरकारले के–कस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ? हाम्रा पूर्व तयारीहरु किन प्रभावकारी हुन सकेनन् ? तत्काल र दीर्घकालका लागि के गर्न आवश्यक छ ? यिनै प्रसंगमा केन्द्रीत रहेर नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकालसँग खबरहबले गरेको प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ।

हरेक वर्ष नेपालमा बाढीपहिरोको प्रकोपका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आइरहेको छ । सुरक्षाकर्मी पनि त्यतिकै रुपमा उद्धार तथा राहतमा खटिन्छन् । क्षति हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले पूर्व तयारी र गम्भीर रुपमा यो विषयलाई नलिएको देखिन्छ । सरकार कहाँ चुकिरहेको छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?

तपाईं, हामीले बाढीपहिरोका कारण बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ । थुप्रै परिवारले आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाउनु परिरहेको छ । हामीले जनजीवनमा प्रभाव पारिरहेको दर्दनाक पीडा देखिरहेका छौँ । पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने यो विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सचेतना बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सञ्चारमाध्यमलगायत विभिन्न माध्यममार्फत यो विषयबारे सूचना प्रवाहको काम पनि भइरहेको छ । सरकारी संयन्त्रले पनि संघीयतापछि प्रदेश, स्थानीय तह तथा जिल्ला सबै तहमा विपत व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । नीतिगत तथा कार्यान्वयन क्षेत्रको काम पनि गरेको देखिन्छ ।

साथै एक–दुई दशकयता नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा रेडक्रसलगायतका संस्थालाई प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा तालिम प्रदान गर्ने र विपद व्यवस्थापनका कार्यमा पूर्व तयारी अवस्थामा राखेको देखिन्छ । विपदका बेला गरिनु पर्ने ठूल्ठूला उद्धार तथा राहत, बेपत्ताको खोजीलगायतका कार्य गर्न तालिम प्रदान गरेको देखिन्छ । तर ति तयारीहरु कहाँ देखिन्छ भने, तथ्यांकमा मात्र देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा देखिन्छ ।

जब हाम्रोमा बाढीपहिरो वा ठूलो वर्षात हुन्छ, अचानक ति सबै कुरा फेल भयो कि जस्तो लाग्छ । आम नागरिकले चासो राख्नु पनि स्वभाविक हो ।

के–के कारण यो भइरहेको छ ?

जंगल सखाप भएर बाढीपहिरो धेरै जान थाल्यो । पानी परेपछि त्यसलाई रोकथाम गर्ने कुनै संरचना भएन, त्यसले पनि यस्ता विपत्ति आइरहेको भन्ने कुराहरु हुने गर्छन् ।

अर्को विषय भनेको ठूल्ठूला खोला तथा नदीमाथि अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । जग्गाको भाउँ बढ्न थालेपछि अतिक्रमणका कारण त्यस्ता खोला तथा नदी अहिले नालीमा सीमित हुन पुगेका छन् । साना खोल्साखोल्सीको त कुरै नगरौँ । त्यसमा पनि नेपालमा तीन किसिमका खोला, नदी छन् । जुन चाहिँ वर्षाको समयमा जनमानसमा प्रभाव पार्ने खाल्का हुन्छन् ।

पहिलो ठूला नदीहरु कोशी, नारायणी, गण्डकी, महाकाली, राप्तीलगायत छन् । यिनीहरुमा हिमाल तथा पहाडबाट आएका साना–साना खोलाखोल्सी मिसिँदा बर्खाको समयमा निक्कै ठूलो आकार लिन्छन् । पहाडबाट तीव्र गतिमा आएका यस्ता नदीले तराईमा गएर क्षति पुर्‍याउने गर्छन् । यस्ता नदीबाट हुने क्षति आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।

अर्को सामान्य खाल्का खोलाहरु, यसमा मेची खोला, विरिङ, कन्काईलगायतका पर्छन् । यी खोलाहरु हिउँदमा निकै सानो आकारका हुन्छन् । तर यी खोलाहरुमा बर्खाको समयमा मध्य पहाडबाट आएका साना खोलाहरुको पानी मिसिँदा ठूलो आकार लिन्छन् । र ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको देखिन्छ । यस्तै, अर्को हो खहरे । यस्ता खहरे चाहिँ वर्षा हुने बित्तिकै गड्गडाएर आउने र वर्षा सकिएसँगै सुकेर जाने हुन्छन् ।

यी तीनवटै नदी तथा खोलाका विषयमा पहिले नै राष्ट्रियस्तरमा तथा विभिन्न सहयोगी संघसंस्थाहरुको पहलमा अध्ययन भएको मैले पाएको छु ।

सुरक्षाकर्मीलाई त सलाम गर्नु पर्छ । सुरक्षाकर्मीले प्राप्त तालिम, सामूहिक भावनाका साथै देश र नागरिकप्रतिको मायाले मात्रै जोखिम मोलेर कार्य गरेका हुन् । नत्र उनीहरुले पनि उद्धारको समयमा साधन आउँदै छ, एकछिन पर्खनुहोस् भन्ने हो भने अहिले जति भइरहेको छ त्यति पनि उद्धार तथा राहतको काम हुँदैनथ्यो ।

यिनीहरुका लागि अलग–अलग योजना बनाउनु पर्छ । त्यसअनुसार जनधनको क्षति नहुने गरी प्रवाधान मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा दशकौँ अगाडिदेखि नै मुलुकका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग नभएको होइन । त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले पानीलाई त रोक्न सक्दैनौँ । कहिले सोचेँभन्दा बढी आउँछ, कहिले कम आउँछ ।

बाढी आउने बित्तिकै, त्यसको सम्पूर्ण भेल खोलामा आउँछ । पहाडमा जति क्षति गर्न सक्छ, गर्छ । काठमाडौं उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने आफ्नै कथा छ । यहाँका सबै नदी तथा खोलालाई अतिक्रमण गरेर नाली बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा धेरै पानी हुने बित्तिकै बाढीले आफ्नो क्षेत्र लिनका लागि खोला (नाली) को सतहभन्दा माथि आएर टोल–टोल, बस्तीभित्र छिरेर घुम्दा यस पटक पनि ठूलो क्षति पुर्‍यायो ।

धेरै घरहरु डुबानमा परे, बाढीले बगाउँदा कतिको ज्यान गयो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि ठूलो रकम, समय लाग्ने अवस्था यहीँ राजधानीमा सिर्जना भएको छ । यी सबैलाई हेर्ने हो भने हामी यस्ता विपद पूर्व गरिनु पर्ने पूर्व तयारीमा चुकिरहेका छौँ ।

अर्को विपदको मुख्य कारण चुरेको विनाश पनि हो । विगतभन्दा पछिल्लो समय सरकारले चुरे संरक्षणमा गम्भीरता देखाउँदै गएको छ । तर विगतको क्षतिबाटै हामी निस्कन सकेका छैनौँ । त्यसैको असरले अहिले पनि पानी पर्ने बित्तिकै ढुंगा बालुवा, सोतर सबै बगाएर तराईंलाई हिर्काइरहेको छ, क्षति पुर्‍याइरहेको छ ।

अर्को पटक–पटक उब्जिरहेको विषय छिमेकी मुलुक भारतले बाटो तथा तटबन्ध बनाउँदा हाम्रो भूभाग डुबान हुने गरी काम गरिरहेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । नेपालतर्फको जमिनभन्दा अग्लो स्थानमा बाटो बनाइदिँदा डुबानको समस्या देखिएको छ ।

यसको पीडा जनताले भोगिरहेका छन्, देखिरहेका छन् । त्यसैले यो विषयमा सत्यतथ्य जे हो, हरेक सरकारले जनतालाई भन्नु पर्छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय तथा दुई देशबीचको मापदण्ड विपरित त्यस्ता संरचना निर्माण गरिएको छ भने हटाईनु पर्छ । हरेक वर्ष यस्तै अवस्था रह्यो भने यस्ता क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर कहिल्यै पनि सुध्रिँदैन ।

गृहमन्त्रालयदेखि प्रदेश, स्थानीय तहसम्म नै विपद व्यवस्थापन समिति छ । तर यसको काम किन प्रभावकारी हुन सकेन ?

पूर्व तयारीको एउटा चरणमै हामी चुक्यौँ । विपत पूर्वका विषयमा सधैँ गरिनु पर्ने कार्य तथा तयारीका विषयमा हामी चुकेका छौँ । तीन सुरक्षा संयन्त्रले जे गर्‍यो, त्यसैमा सबै चुप लागेर बसेका छन् । तर उनीहरुसँग पनि आवश्यक उपकरण तथा स्रोत साधन त हुनु पर्‍यो नि ?

कुनै विपद आइपर्‍यो भने सुरक्षा निकायसँग त्यस्ता साधन नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सडक विभागसँग छ भने उसँग सम्पर्क गर्नु पर्‍यो । भनेको समयमा सम्पर्क हुँदैन । भइहाल्यो भने पनि त्यस्ता उपकरण चलाउने व्यक्ति त्यहाँ उपलब्ध हुँदैन । मान्छे उपलब्ध भयो भने, चाबी भेटिएन भन्छ । चाबी भेटियो भने इन्धन छैन भन्छ ।

यता मान्छेको ज्यान जाने अवस्था भइसकेको हुन्छ । उता आवश्यक साधन बाहिर निस्कने छाँटकाँट नै देखिन्न । यस्ता विषयमा पूर्व तयारी हुन अत्यन्तै आवश्यक छ । यसका साथै विद्यायलहरु, स्थानीय क्लबहरु तथा स्थानीय तहबाट मानिसहरुलाई सचेतना प्रदान गर्ने, विपत आइ पर्दैछ भन्ने पूर्व जानकारी सबै जनतामा पुर्‍याउने तथा सुरक्षित रहन सचेत गराउने कार्यमा जुट्न आवश्यक छ ।

यसका साथै सुरक्षित स्थानमा जानुपर्ने अवस्था आएमा केही दिनका लागि पिउने पानी, ड्राई फुडलगायत आवश्यक सामाग्री लिएर जानका लागि सम्बन्धित निकायले सचेतना दिनु पर्ने हुन्छ ।

बाढीबाट बच्नका लागि आवश्यक तरिकाहरु सिकाउने, टोलटोलमा टायरहरु फुलाएर राख्ने जस्ता कार्यमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जुन विपतमा ज्यान जोगाउन सहयोगी हुनेछ । सबै स्थानमा सुरक्षाकर्मी त पुग्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा मानिसहरु आफै पनि सचेत हुनु पर्छ । सुरक्षाकर्मीलाई त सलाम गर्नु पर्छ । किन भने उनीहरु पनि पूर्ण रुपमा स्रोतसाधन सम्पन्न छैनन् ।

त्यो उद्देश्य त दुःख, पीडामा परेका जनतालाई बचाउने होइन रहेछ नि ? मैले दिएको तैले खाईस्, त्यसैले जीवनभरका लागि तँ मेरो हुनु पर्छ भनेर दिन खोजेको होनी । विपदका बेलामा राज्यले पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिन सकिरहेको हुँदैन । त्यही बेला यस्ता तत्वले खेल्ने अवसर पनि पाउँछन् ।

उनीहरुले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उद्दार तथा राहतको कार्यमा खटिएका छन् । सुरक्षाकर्मीले प्राप्त तालिम, सामूहिक भावनाका साथै देश र नागरिकप्रतिको मायाले मात्रै जोखिम मोलेर कार्य गरेका हुन् । नत्र उनीहरुले पनि उद्धारको समयमा साधन आउँदै छ, एकछिन पर्खनुहोस् भन्ने हो भने अहिले जति भइरहेको छ त्यति पनि उद्धार तथा राहतको काम हुँदैनथ्यो ।

यहाँ भन्नु खोजेको कुरा के हो भने यत्रो वर्षदेखि यस किसिमको विपत खेपिरहँदा कुन स्थानमा बढी क्षति हुन्छ, कुन स्थान जोखिमयुक्त अवस्थामा छ भन्ने कुरा त पहिचान भइसकेको छ । त्यसैले यस्ता स्थानहरुमा विपद आउनु अघि नै साधनस्रोतसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, पूर्व तयारीहरु गर्न सक्नु पथ्र्यो । अहिले त मौसमको पूर्वानुमान पनि केही दिन अगाडि नै हुन्छ । डुबान तथा पहिरोको जोखिम भएका स्थानका मानिसहरुलाई अगाडि नै अन्यत्र सार्ने तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने कार्यमा ध्यान दिनु पथ्र्यो । तर यी विषय कहिल्यै सम्बोधन भएको पाइँदैन ।

यस्तै, समन्वयको विषय पनि उत्तिकै उठ्ने गर्छ । जिल्लामा विपद व्यवस्थापन समिति छ । तर सुरक्षाकर्मीलाई छोडेर उनीहरुले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका हुन्छन् । नागरिकप्रतिको दायित्व त सबैमा छ नि ! आ–आफ्नो उपलब्ध स्रोतको उपयोग गर्दै सुरक्षाकर्मीलाई सूचना दिने, समन्वय गर्ने विषयमा ध्यान दिएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा उल्टै मानिसहरुको अनावश्यक भीड जम्मा गर्ने र सुरक्षाकर्मीलाई उद्धार कार्यमा बाधा पुग्ने खालका कार्य हुने गर्छन् । उद्धार कार्यमा जुट्नु पर्ने सुरक्षाकर्मी भीड नियन्त्रण तथा हटाउन व्यस्त हुनु पर्छ । यो कुरामा पनि हामी चुकिरहेका छौँ ।

विपतको समयमा सुरक्षाकर्मी विभिन्न जिम्मेवारीमा खटिएका हुन्छन् । तर उनीहरुलाई एउटा ढंगले मात्रै हेरिन्छ । अहिले पछिल्लो समय भने हेभी किसिमको उद्धार कार्यमा नेपाली सेना, मध्यम किसिमको उद्धार कार्यमा सशस्त्र प्रहरी र सामान्य तथा पहिलो उद्धार कार्यमा नेपाल प्रहरी खटिने गरी प्राथमिक चरणको डिजाइन गरिएको छ ।

तर हाम्रोमा भौगोलिक अवस्था र आकस्मिक रुपमा आउने बाढीका कारण सबै क्षेत्रमा उस्तै प्रभाव हुने भएकाले मभन्दा माथिल्लो स्तरको उद्धार दल आउँछ कि भनेर पर्खिनु पर्ने स्थिति पनि छ ।

तपाईंको अनुभवमा उद्धार कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि साधनस्रोतको चाहिँ कस्तो अवस्था छ ?

पहिलो नम्बरमा भन्नु पर्दा जति हुनु पर्ने थियो, त्यो पर्याप्त छैन । अहिले भएको साधनलाई वृद्धि गर्नै पर्छ । अर्को के छ भने आवश्यक नपरेको अवस्थामा यहाँ यति छ, त्यहाँ त्यति छ भनेर हिसाब गरिन्छ । तर चाहिएको बेला सही समय त्यस्ता साधन नआउने समस्या छ । साधन परिचालनका लागि व्यवस्था मिलाउँदै गर्दा यता भने क्षति भइसकेको हुन्छ ।

अर्को विषय भनेको बाँधको समस्या । यो निकै अफ्ठ्यारो विषय हो । सीमामा बसेका दुवै देशका नागरिक, नागरिक नै हुन् । तर कसलाई कति क्षति भएपछि यसको प्रभावका विषयमा कुरा गर्ने ? सधैँ यो विषय विवादित बनिरहेको छ ।

लामो समयदेखि सरकारले यो विषय सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको जानकारीहरु बाहिर आइरहेका छन् । तर ति प्रयास कार्यान्वयन नभएसम्म नागरिकले त आफ्नै सरकारलाई दोष दिन्छन् नि ! त्यसैले यस्ता विषय सल्टाउनु पर्ने देखिन्छ । दुवै देशको सरकारले दुवै देशका नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्छ । मेरा चाहिँ बचुन्, तेरा चाहिँ मरुन् भन्ने त सोच्नु भएन ।

त्यसैले हिउँदको समयमा डुबान हुनबाट जोगिन कुन–कुन स्थानमा के–कस्तो संरचना बनाउनु पर्ने हो उक्त कार्य गरिनु आवश्यक छ । एक दिनको भारी वर्षाले कति क्षति पुर्‍याउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले हालैको घटनाले देखिसकेका छौँ । लगातार रुपमा तीन दिनमात्रै भारी वर्षा हुने हो भने हाम्रो अवस्था बेहाल हुने रहेछ ।

यस्तो विपदको समयमा नागरिकलाई भड्काउने गतिविधि पनि हुन्छन् । १२ बैशाख २०७२ को भूकम्पले मानिसको ज्यान गइरहेको बेला सहयोगको नाममा पठाइएको चामलको बोरामा बाईबल हामीले भेटेको होइन र ? त्यो हामीले नै हेरेको होइन र ?

त्यो उद्देश्य त दुःख, पीडामा परेका जनतालाई बचाउने होइन रहेछ नि ? मैले दिएको तैले खाईस्, त्यसैले जीवनभरका लागि तँ मेरो हुनु पर्छ भनेर दिन खोजेको होनी । विपदका बेलामा राज्यले पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिन सकिरहेको हुँदैन । त्यही बेला यस्ता तत्वले खेल्ने अवसर पनि पाउँछन् ।

मूलत हरेक वर्ष भइरहेको यस किसिमको क्षतिमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन वा नागरिक समाज को जिम्मेवार हुन् ?

यो देश सिंगापुर, बेलायत जस्तो विकसित मुलुक बन्यो भने तपाईं कसलाई जस दिनुहुन्छ ? राजनीतिक नेतृत्वलाई होनी ! अनि जस लिनेले अपजस नलिने ? यो देश राम्रो भयो भने त्यसको जिम्मेवारी नागरिकको भन्दा पनि उहाँहरुको हो ।

त्यसपछि विभिन्न संयन्त्र छन् । कर्मचारीतन्त्र छ, नागरिक समाज छ, संघसंस्था छन्, सञ्चारमाध्यम छन् । मेरो विचारमा मिडियाको भूमिका ठूलो छ । कहाँ भन्दा सचेतना अभिवृद्धि र सूचना आदानप्रदानमा । संसारमा विपत्तिलाई कसैले रोक्न सक्दैन । तर यी सबै संयन्त्रले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको खण्डमा प्राकृतिक प्रकोपलाई न्यूनिकरण गर्न चाहिँ सकिन्छ ।

यो जुन क्षति भयो, यस्तो क्षतिलाई आगामी दिनमा रोक्नका लागि सरकारले तत्काल र दीर्घकालका लागि के गर्न आवश्यक छ ?

पहिलो कुरा त सरकारले गर्छ कि गर्दैन ? वा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो देशमा बढो सजिलो रुपमा उठ्ने गर्छ । हामी कार्यान्वयनका क्षेत्रमा धेरै तल छौँ । तर पनि गर्नै पर्छ र गर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास राख्छु ।

यो निराश हुनु पर्ने समय पनि होइन र हुनु पनि हुँदैन । हामी अगाडि बढ्दै जाने हो, राम्रो गर्दै जाने हो । यस्तो बेलामा सरकार तथा राजनीतिक दल पनि सँगै अगाडि बढ्नु पर्छ । दलगत हिसाबले छुट्टिनु हुँदैन ।

यतिबेला विपदमा परेका नागरिकको जनधन बचाउने, उनीहरुलाई पुर्नस्थापना गर्ने, उनीहरुको जीविकालाई चलाउने विषयमा सबै लाग्नु पर्छ भन्ने मेरो पहिलो विचार हो । दोस्रो डुबान भएका क्षेत्रमा पानीको तहलाई घटाउने, जोखिमा रहेका जनतालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, त्यसरी बसेकाहरुका लागि कम्तीमा सुरक्षित पिउने पानी, खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउन अत्यन्त जरुरी छ । यस्तै महामारी पनि फैलन सक्छ । झाडापखाला फैलन सक्ला, लामखुट्टेले टोकेर मलेरियाको संक्रमण देखिएला ।

यसलाई रोक्न हाम्रो क्षमताले भ्याउँछ भने तत्काल औषधि तथा अन्य व्यवस्था गरिनु पर्छ । यदि क्षमताले भ्याउँदैन भने यिनै नागरिकको लागि देश र सरकार भएकाले छिमेकी मुलुकहरुको सहयोगमा २४ घण्टाभित्र आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्छ ।

जब स्थिति सामान्य हुन्छ । विस्थापितहरु पुर्नस्थापित हुन्छन् । त्यसपछि भने जनजीविका चलाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । किन भने उनीहरुले ठूलो क्षति व्यहोरेका हुन्छन् । उनीहरुको जीविकाका लागि कुन किसिमको सहयोग आवश्यक पर्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ । केही समयका लागि भएपनि पीडित व्यक्तिहरुका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्यमा सहयोग गरेको खण्डमा उनीहरुको दैनिकीमा सहजता आउनेछ ।

आजभन्दा ३०–३५ वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने टुकुचा मलाई ठूलै खोला लाग्थ्यो । अहिले टुकुचा कहाँ छ, भेट्दा पनि भेटिँदैन । हुँदाहुँदा नालीमा परिणत भएको छ । त्यसमाथि पनि सिमेन्टको स्ल्याप लगाएर तरकारी पसल राख्ने, मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने स्थल भइसक्यो ।

विद्यालय, कलेज तथा अस्पताल खुलाउने विषयमा पनि त्यस्तै ध्यान दिनु पर्छ । बाढीपहिरोले अवरुद्ध सडक सञ्चालनलगायतका कार्यमा पनि त्यसैअनुसार कार्य गरिनु पर्छ ।

यस्ता कार्य गर्न सरकार एक्लैको प्रयास पर्याप्त हुन सक्दैन । त्यसैले विपदको घडीमा विभिन्न संघसंस्थाहरु पनि सहयोगमा जुटेका हुन्छन् । जहाँ–जहाँ राहत तथा सहयोग आवश्यक छ, सरकारले समन्वय गरेर त्यस्ता संस्थाहरुलाई विभिन्न ठाउँको जिम्मेवारी दिएर खटाउँदा पनि प्रभावकारी ढंगले काम हुने देखिन्छ ।

यसरी परिचालन गरिएको सहयोग तथा राहत वास्तविक पीडितले पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी हुन आवश्यक छ । यी सबै कुरालाई एउटा चेक लिस्ट लिएर गरियो भने पक्कै पनि प्रभावकारी बन्नेछ । किन भने हामीले विगतमा पनि यस्ता केही विपदको सामाना गरिसकेका छौँ । अझै पनि त्यस्ता विपद आउँलान् । विगतको अनुभवलाई सदुपयोग गर्दै विपद व्यवस्थापनको कार्य गर्ने हो भने त्यति धेरै मुस्किलको सामना गर्नु पर्दैन भन्ने लाग्छ ।

हाम्रो जस्तै विकटता भएका अन्य मुलुकमा पनि प्राकृतिक प्रकोप हुने गर्छन् । तर हाम्रोमा चाहिँ यस्ता प्रकोप आउँदा छिनमै तहसनहस बनाउने गर्छ । यसको मूल कारण के हुन सक्छ ?

धेरै टाढा जानै पर्दैन । काठमाडौं बाहिरको दुर्दशा हेर्ने हो भने चुरे क्षेत्रका जंगल मासिएका छन् । खोलामा अतिक्रमण, अवैध रुपमा गिट्टी, बालुवा उत्खननले पारेको असर ज्वलन्त रुपमा  देखिरहेकै छौं । यहीँ काठमाडौं आसपासको क्षेत्रलाई हेर्नुहोस्, तपाईं बुढानिलकण्ठमाथि जानुहोस्, पूरा डाँडै काटेर बेहाल बनाएको देखिन्छ । व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भनेपनि राज्यले निर्धारण गरेको नीति नियम र कानूनको त पालना हुनु पर्‍यो नि ?

कतै डोजर लाउने, सम्याउने, निखार्ने, घर बनाउने यस्ता नियमभन्दा बाहिरको काम गर्न पाइन्न । आजभन्दा ३०–३५ वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने टुकुचा मलाई ठूलै खोला लाग्थ्यो । अहिले टुकुचा कहाँ छ, भेट्दा पनि भेटिँदैन । हुँदाहुँदा नालीमा परिणत भएको छ । त्यसमाथि पनि सिमेन्टको स्ल्याप लगाएर तरकारी पसल राख्ने, मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने स्थल भइसक्यो ।

विष्णुमति लगायतका खोला माथिल्लो भागमा जुन क्षेत्रमा फैलिएका छन्, तल–तल आउँदा अतिक्रमण गर्दै लगेर पहिलेको टुकचाको अवस्थामा पुर्‍याइएको छ ।

यस्ता सबै गतिविधिलाई हेर्दा हामीले अहिले प्रकृतिलाई चुनौति दिइरहेका छौँ । प्रकृतिको फाइदा लिने कुरा नगरेर प्रकृतिलाई चाहिँ मेरो बसमा पार्छु भन्ने काम भएको छ । यो त कुनै हालतमा हुँदैन । यिनै कुराले अहिले हामीले धोका खाईरहेका छौँ । यसले गर्दा दीर्घकालिन रुपमा नेपाल राज्य रहुँञ्जेल हाम्रा भावी सन्ततीको भविष्यमाथि अहिले हामीले खेलबाड गरिरहेका छौँ ।