द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अदालतमा पुर्‍याउनु देशलाई पुनः द्वन्द्वमा धकेल्ने षडयन्त्र : डा. भट्टराई « Khabarhub

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अदालतमा पुर्‍याउनु देशलाई पुनः द्वन्द्वमा धकेल्ने षडयन्त्र : डा. भट्टराई


३१ जेठ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई बल्झाएर अदालतमा पुर्‍याउनु देशलाई पुनः द्वन्द्वमा धकेल्ने षडयन्त्र भएको बताएका छन् ।

जिल्लामा सञ्चालित रणनीति पूर्वाधार विकासको अवस्थाबारे जानकारी लिन गोरखा आएका उनले सदरमुकाममा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भने, “यो घटना एक प्रकारको पुरानो घाउहरुलाई कोट्याई रहेर देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर फर्काउने केही शक्तिको चलखेल हो । त्यसैका लागि यसमा केही पात्रहरुलाई उभ्याइएको छ ।”

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनले  विस्तृत शान्ति सम्झौताले यसलाई सम्बोधन गरिसकेको जनाउँदै बाँकी रहेको काम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगमार्फत छिटोभन्दा छिटो हल गर्ने विषय रहेको बताए ।

“द्वन्द्वका प्रत्येक कुरालाई कोट्याएर मुद्दा मामिलामा गयौँ भने त्यसको अर्थ फेरि देशलाई द्वन्द्वमा लैजाने भन्ने कुरा हुन्छ”, उनले भने, “त्यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार कुरा हो ।”  उनले सरकारले ल्याएको बजेट बजेट नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख उत्साह भने ल्याउन नसकेको पनि दाबी गरे ।

“धेरै दल मिलेर बनेको सरकार छ, मन्त्रालय पनि फरक फरक दललाई छ”, अध्यक्ष डा भट्टराईले भने, “थोरै यताउति हुँदा सरकारबाट कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्ने अवस्था पनि आउन सक्ने भएकाले सरकारको नेतृत्वले चाहेको जस्तो बजेट आउन नसक्नु स्वाभाविक नै हो ।” पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपाल आफैँले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेठ २०८०, बुधबार  ५ : २६ बजे

कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी सभामुखले स्थगित गरे प्रतिनिधिसभा बैठक

काठमाडौं– प्रतिपक्षले निरन्तर अवरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरिएको छ

बजेटमा माग सम्बोधन नभएको भन्दै अनुदान शिक्षकको प्रदर्शन 

काठमाडौं– पेशागत निरन्तरता र स्थायित्व सहित समानताको हक सुनिश्चितताको माग

विपक्षी सांसदले आफैं समय तोकेर मौनधारण गरेपछि…

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आफैँ समय तोकेर

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन लत्याउँदै सुधनलाई फेरि गृहमन्त्रालयको चाबी

काठमाडौं– गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनबारे

प्रतिनिधिसभामा आज पनि विपक्षीको विरोध जारी

काठमाडौं–  प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ। बैठक सुरु हुनेवित्तिकै विपक्षी