कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारीमा रहन र राहत सामग्री भण्डारणको व्यवस्था मिलाउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री जिसीकै अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा उनले सम्बद्ध निकायहरूलाई विपद् प्रतिकार्यका लागि तयार रहन सुझावसहित  निर्देशन दिएका हुन् । स्थानीय समुदायको पनि त्यत्तिकै भूमिका भएकाले सबैको साझा प्रयासबाट मात्र विपद् प्रतिकार्य सम्भव हुने उनको भनाइ थियो ।  

कार्यकारी समितिको बैठकले विगतको सिकाइलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष मनसुन भित्रिसकेकाले सबै विषयगत क्षेत्रमा नेतृत्व वहन गर्ने निकायहरूले प्रभावकारी रुपमा काम गरी  गरी सम्भावित जोखिम तथा विपद् न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा बस्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले विपद्जन्य क्षति कम गराउन सरोकारवाला सबैलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरे । आन्तरिक मन्त्रालयका सचिव ध्रुव घिमिरेले विषयगत क्षेत्रहरूले शीघ्ररुपमा प्रतिकार्यको काम गर्ने गरी तयार हुन सुझाए ।

त्यसैगरी बैठकबाट ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा विपद् कार्ययोजना २०८०’ र  ‘विपद् पूर्वतयारी तथा कार्ययोजना २०८०,’ परिमार्जनसहित स्वीकृत गरी सरोकारवाला निकायहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गर्ने निर्णय भएको विपद् शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा सबै सरकारी कार्यालयका साइनबोर्डहरुमा जिपिएस लोकेसन राख्ने व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयनका लागि सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।  

त्यस्तै ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८०,’ अद्यावधिक गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने परियोजना र ‘विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८०,’ अद्यावधिक गर्न प्राविधिक सहयोग गरिरहेको भकारी परियोजनालाई बैठकमा उच्च मूल्यांकन गरिएको थियो। 

तत्काल राहत सामग्री पीडित भएका व्यक्तिसमक्ष पुर्‍याउन प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले भण्डारणको  व्यवस्थापन मिलाउने र स्थानीय तहमा कार्यरत विपद् सम्पर्क व्यक्तिको विवरण युएनडिपी-पिएलजिएसपीमार्फत अद्यावधिक गर्ने गरी बैठकले जिम्मेवारी प्रदान गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।