धनगढी उपमहानगरले ल्यायो १ अर्ब ९३ करोडको बजेट « Khabarhub

धनगढी उपमहानगरले ल्यायो १ अर्ब ९३ करोडको बजेट


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी- धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागी १ अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार २ सय १८ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आइतबार दसौँ नगर सभामा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला कुमारी रानाले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । प्रस्तुत बजेट नगर सभाबाट पारित भएको छ ।

रानाले प्रस्तुत गरेको अनुमानित बजेटमा कुल खर्चमा चालुतर्फ १ अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगततर्फ ७५ करोड ६३ लाख २७ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ छ ।

आयतर्फ आन्तरिक आय ३५ करोड ४३ लाख २० हजार २१८ रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँड ४६ करोड ९७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण (नेपाल सरकार) बाट ९२ करोड ८५ लाख, अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश सरकार) ५ करोड ३२ लाख १२ हजार रुपैयाँ र सरी आएको मौज्दात १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल आय एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार २१८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको उपप्रमुख रानाले उल्लेख गरिन् ।

व्ययतर्फ चालु खर्च १ अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ७५ करोड ६३ लाख २७ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ गरी कुल एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार २१८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आर्थिक विकास तर्फ ९ करोड ६५ लाख ९३ हजार ८ सय १७(५.०० प्रतिशत), सामाजिक विकास तर्फ रु ८५ करोड ३६ लाख ५ हजार २ सय २२(४४ दशमलव २० प्रतिशत), पूर्वाधार विकासतर्फ ३६ करोड ८३ लाख ७४ हजार १९४ (१९ प्रतिशत), सुशासन तथा आन्तरसम्बन्धित तर्फ ५ करोड ६५ लाख ५५ हजार ५९(३ प्रतिशत), कार्यालय सञ्चालन तर्फ ५५ करोड ५६ लाख ९५ हजार ९ सय २६(२८.८० प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख रानाले बताइन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  ७ : १५ बजे

सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु

कायरो – सुडानमा सर्वसाधारण चढेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी भएका छुट्टाछुट्टै

आजका समाचार : संसद्‌मा नोकझोँक जारी, नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त, अर्जेन्टिनाले जितेपछि बढ्यो विवाद र फेरि चर्कियो मध्यपूर्व तनाव

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाइ, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत सरकारले

रास्वपा विधान : बालेनलाई खतराको ‘घन्टी’ ?

काठमाडौं- चार पटक संशोधन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानलाई लिएर

गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा संस्कृति, पर्यटन तथा

शैक्षिक परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमावली तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं- शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रस्तावित