काठमाडौँ– अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेका छन् त्यसरी नै चल्न दिने र निर्वाचन आयोगले जसरी चलाउन खोजेको छ त्यसअनुसार गर्नका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

‘हामीले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतालाई कत्ति पनि तलमाथि पार्न दिँदैनौँ । यो हाम्रो विश्वास हो’, मन्त्री महतले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु अझ स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन पहल गरिनेछ, खारेज हुनेछैन ।’

यसअघि आजको बैठकमा नेकपा (एमाले)र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी सीडीओ कार्यालयमातहत ल्याउने प्रस्तावको विरोध गरेका थिए। उनीहरूको विरोधपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो ।

अर्थमन्त्री महतले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षमा आफूहरू अडिग रहेकाले यसमा कुनै शंका उत्पन्न हुन नदिन सरकारको सम्पूर्ण कोसिस रहने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न कार्यालयको पुनरावलोकन गर्ने क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको दाबी गरे।