बाँझो जमिनमा व्यावसायिक अङ्गुर खेती | Khabarhub Khabarhub

बाँझो जमिनमा व्यावसायिक अङ्गुर खेती


१२ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ– तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका-४ स्थित बाह्रबिसेमा सुरु गरिएको व्यावसायिक अङ्गुर खेतीले यतिबेला उत्पादन दिन सुरु गरेको छ । फार्ममा उत्पादन भएको अङ्गुर टिप्ने र बजार पठाउने काम धमाधम भइरहेको फार्म सञ्चालक कुमार कार्कीले सुनाए । 

कार्कीका अनुसार फार्ममा पहिलो वर्ष करिब नौ हजार पाँच सय बिरुवा रोपिएको थियो । जसबाट वार्षिक १० हजार केजी अङ्गुर उत्पादन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । 

वाइन उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित स्वीट्जरल्याण्डबाट विरुवा ल्याइ व्यावसायिक अङ्गुर खेती सुरु गरिएको ‘भाइन यार्ड एण्ड रिसर्च सेन्टर’का सञ्चालक समेत रहेका कार्कीले बताए । ‘हामीले यहाँ पहिलो वर्ष लार्भाको समस्या भोगेका थियौं । यसवर्ष भने पूर्वतयारीका साथ खेती गरिरहेका छौँ, उत्पादन पनि राम्रो भइरहेको छ’,  कार्की  भने । 

कार्कीले धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–१० जुङे खोला केवलपुरमा पनि विगत १५ वर्षयता एक सय ५० रोपनी क्षेत्रफलमा अङ्गुर खेती गर्दै आएका छन् । वाइनका लागि थप अङ्गुर आवश्यक भएपछि तनहुँको बाह्रबीसेमा दुई वर्षयता ७० रोपनी बाँझो जमिनमा अङ्गुर खेती सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । 

कार्कीका अनुसार हाल विभिन्न ३२ प्रजातिका अङ्गुर खेती गरिए पनि केही प्रजातिका अङ्गुरले मात्रै राम्रो उत्पादन दिइरहेका छन् । ‘स्वीट्जरल्याण्डबाट रु सातसयदेखि रु एक हजारसम्म खर्चेर ३२ प्रजातिका बिरुवा ल्याएका थियौँ, यद्यपि हाल आठदेखि दश प्रजातिका अङ्गुरले मात्रै राम्रो उत्पादन दिएका छन्’, उनले भने । 

बिरुवा लगाएको पहिलो वर्षमा नै अङ्गुरले फल दिन सुरु गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार धादिङको फार्ममा रु ३८ करोड ५० लाख र तनहुँमा एक करोड ५० लाख गरी रु ४० करोड लगानी भइसकेको छ । 

‘हामीसँग हाल वार्षिक तीन लाख लिटर वाइन उत्पादन क्षमता छ, यसले पनि अङ्गुर खेतीलाई प्रोत्साहन गरेको छ’, उनले भने, ‘वाइनको माग राम्रो भएकाले अङ्गुर उत्पादन खपतको चिन्ता छैन ।’ उनका अनुसार कम्पनीले ७५० एमएलको बोतल तीन प्रकारका वाइन उत्पादन भइरहेको छ । जसलाई बजारमा प्रतिबोतल रु एक हजार दुई सयमा बिक्री गरिरहेको कार्कीको भनाइ छ ।

कार्कीको फार्ममा हारियोमा सुजी, कायाबिनेट क्यान्टर, मनाज, सोबिनियन ग्रीस, तथा खानका लागि फन्नी, सोफिया, आरकडिया, पोलिस्की, दुचबा, चालिचमानलगायतका प्रकारको अङ्गुर उत्पादन भइरहेको छ ।

‘विरुवा रोपेको एक वर्षमै फल दिन सुरु भइसकेको छ, पहिलो वर्ष प्रतिबोट तीनदेखि चार केजीसम्म अङ्गुर उत्पादन हुने अनुमान छ’, फार्ममा कार्यरत प्राविधिक सान्नानी तामाङले भने, ‘अङ्गुरको बोटमा चैत-वैशाखमा फूल फुल्छ भने त्यसपछि तीनमहिनामा फल टिप्ने खालको हुन्छ ।’ । फागुनदेखि फूल खेल्ने र असारको पहिलो सातासम्म फल टिप्न सकिने तामाङको भनाइ छ ।

फार्ममा दैनिक ज्यालादारीमा मासिक १२ देखि १५ जनाले स्थानीयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । विशेष गरी फार्ममा घाँस कटाई, बिरुवा गोडमेल, मल तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामबाट स्थानीय रोजगारी पाएको र राम्रो आम्दानीको स्रोत समेत बनेको तामाङको भनाइ छ ।

नेपालमा अङ्गुर खेती सफल हुँदैन भन्ने भ्रमलाई चिर्न आफूहरू सफल भएको सञ्चालक कार्कीको भनाइ छ । प्राविधिकको अध्ययनपश्चात नै यहाँ अङ्गुर खेती सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । 

धादिङमा भएको फार्मका लागि बागमती प्रदेश बिग फार्म शीर्षक अन्तर्गत १२ वटा फार्ममा पर्न सफल भइ रु ५५ लाख अनुदान समेत प्राप्त भइसकेको कार्कीले सुनाए  । 

घिरिङको माटोमा अङ्गुर उत्पादन राम्रो हुने भएपछि यहाँका किसानलाई पनि खेतीतर्फ प्रोत्साहन गर्न पालिकासँग समन्वय भइरहेको कृषि शाखा अधिकृत रवि रामदामले बताए। ‘यहाँको मौसम र माटोले अङ्गुर खेती उपयुक्त मानिएको छ’, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : १२ असार २०८०, मंगलबार  ३ : ०९ बजे

पाथीभरामा केबलकारविरुद्ध झापामा प्रदर्शन- झडपपछि हानियो अश्रुग्यास, तीनजना पक्राउ

झापा- ताप्लेजुङस्थित मुक्कुम्लुङ संरक्षण तथा केबुलकार खारेजी अन्तरदलीय संघर्ष समितिको

घरेलु भूमिमा नेपालको लगातार तेस्रो हार, सिरिजबाट बाहिरियो

काठमाडौं‍- ब्याटिङमा चुकेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय टी–ट्वान्टी शृङ्खलामा लगातार तेस्रो हार

तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ सम्बन्धी

सञ्चारमन्त्री गुरुङले गरे मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन

लमजुङ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको भवन

राष्ट्रियसभा : पाथिभाराको घटनादेखि जाजरकोट भूकम्पको राहतका मागसम्म

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले जनताका जनजीविका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण