लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक बस्दै, एमालेले अवरोध नगर्ने « Khabarhub

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक बस्दै, एमालेले अवरोध नगर्ने


२० असार २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


102
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटका विषयमा असहमत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र सरकारबीच सहमति भएको छ ।

बजेटउपर असहमति जनाएर लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रदेशसभाको हिजो बसेको दोस्रो बैठकमा पनि विरोध जनाएको थियो । बहिष्कारपछि गए राति दुवै पक्षबीच वार्ता भएको थियो ।

दुवै पक्षबीच राति भएको वार्तामा विपक्षी दलले उठाएका विषय मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने र विपक्षीले पनि आजदेखि प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले जानकारी दिए ।

बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएको एमालेसँग मुख्यमन्त्री चौधरी र सभामुख तुलाराम घर्तीले वार्ता गरेर सहमति जुटाएका हुन् । वार्तामा विपक्षी दलका नेता लीला गिरी, उपनेता चेतनारायण आचार्य र प्रमुख सचेतक चौधरी सहभागी थिए ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति भएपछि हिजो स्थगित प्रदेशसभा बैठक आजका लागि बोलाइएको छ ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्ललकुमार पुनमगरले मङ्गलबार स्थगित भएको प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको १७औँ बैठक आज दिउँसो १ः०० बजेका लागि बोलाइएको सूचना जारी गरेका छन् ।

उनले सभामुखको निर्देशनानुसार प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १२ को उपनियम ३ बमोजिम बैठक बोलाइएको सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २० असार २०८०, बुधबार  १० : ५८ बजे

‘संविधान संशोधन गरेर आदिवासी, जनजाति अल्पसङ्ख्यकका हकहितका विषय समेटिनुपर्छ’

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज

धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका ग्रामीण क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा गत आर्थिक

बालेन प्रधानमन्त्री भएदेखि उक्सिनै सकेन पुँजी बजार

काठमाडौं– वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकारको नेतृत्व गरेपछि औसत रूपमा ओरालो

ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपालका परिवर्तनकारी ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति

सरकारको अधिकार खोस्दै सिरहाका व्यापारीले आफूखुसी बढाए ग्यासको मूल्य, प्रशासन हेरेको हेर्‍यै

सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्छ । नियामक