विषय प्रवेश
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। पहिले जनप्रतिनिधि बिना नै संचालित स्थानीय निकायमा स्थानीय स्वायत्त शासनको संस्थागत विकास हुन सकेको थिएन। आम नागरिकलाई शासन संचालनमा भावनात्मक सहभागी बनाउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा परिणत भएको हो। शासनका सबै प्रक्रियामा स्वामित्व स्थापित गर्न, उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न, सेवा सुविधा घरदैलोबाटै प्राप्त गर्ने÷गराउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको हो।

विगतमा विभेद भयो भन्दै एकात्मक राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रित संघीय प्रणालीमा परिणत गर्दा सबै किसिमका विभेद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। संघात्मक राज्य प्रणालीमा राज्यको शक्ति, साधन र स्रोत एवं जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको हुन्छ। प्रदेश एवं स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा अधिकार प्रत्यायोजित हुन्छ। तर देशमा सोचे जस्तो भएन, विगतमाभन्दा बढी राजनीतिकरण भयो निजामती सेवा र सेवा प्रवाह नाम मात्रको भयो। वेथिति धेरै बढ्यो र अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन। काम चलाउको देशको प्रशासन लथालिंग अवस्थामा छ।

देशमा सोचे जस्तो भएन, विगतमाभन्दा बढी राजनीतिकरण भयो निजामती सेवा र सेवा प्रवाह नाम मात्रको भयो। वेथिति धेरै बढ्यो र अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन।

करार र दरार
अहिले धेरै संयन्त्रमा करारका कर्मचारीबाट काम चलाइएको छ। भनौँ करार छ र सम्बद्ध निकायहरुका बीच दरार पनि। २०४६ साल र ६२ सालपछि देशमा ऐन, कानुन व्यापक परिवर्तन भए तर न संघीय निजामती सेवा ऐन बा शिक्षा ऐन नै आएको छ अहिलेसम्म। बरु करार सेवा नियम २०२६, नियम २ प्रयोग गर्दै कर्मचारीहरु करारमा लिने गरिएको छ र त देशमा करार अन्तर्गत नै सबैभन्दा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा ३५ हजार बढी, प्रदेशमा ६ हजारभन्दा बढी र संघमा १४ हजार बढी र वोर्ड, समिति लगायत अन्य इकाइहरुमा ६ हजार कर्मचारी बढी करारमै छन्।

दशकौँ अघिदेखि करारमै कामकाज लगाइएको छ। राज्यसँग यसको यकिन अभिलेख छैन। कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सेन्ट्रल पर्सोनेल एजेन्सीको रुपमा पहिले प्रशासन व्यवस्था विभाग थियो। छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता महसुस गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थापना गरियो। पछि देश संघीयतामा गयो र कर्मचारीप्रति अधिक राजनीतिकरण हुने संघीय मन्त्रालयमा गाभियो। अब प्रशासन यन्त्र लथालिँग छ, सेवा प्रवाह पनि नाम मात्रको छ।

अर्थमन्त्रलायले पनि बेलाबेला यसको अभिलेख माग्छ उसको सहमति बेगर कर्मचारी पूर्ति नगर्नु पनि भन्छ। तर यस्ता आदेश कार्यान्वयनै हुँदैनन्।

प्रशासनले कर्मचारीको यकिन अभिलेख पठाउन महिनैपिच्छे परिपत्र गर्ने गर्छ, तर कसैले टेरपुच्छर लाउँदैनन्। अर्थमन्त्रलायले पनि बेलाबेला यसको अभिलेख माग्छ उसको सहमति बेगर कर्मचारी पूर्ति नगर्नु पनि भन्छ। तर यस्ता आदेश कार्यान्वयनै हुँदैनन्। यहाँसम्म कि ओएण्ड एम सर्भे बिना, भनौँ कर्मचारीको अवश्यकता, कामको भार विश्लेषण गरेर मात्रै स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने र स्थायी पूर्ति नभएसम्मका लागि छोटो समयलाई स्वीकृति लिएर करारमा कर्मचारी राख्न पाउने प्रावधानलाई सबै जसोले लत्याएका छन्। महालेखाले वर्षैपिच्छे यस्ता कर्मचारीको भुक्तानीमा बेरुजु चढाएको छ। तर काममा सुधार आएको छैन, कतिहदसम्म त यस्ता कर्मचारीको नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाटै रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेसम्मको प्रावधान छ। तर प्रयोगमा आएको छैन। देश सम्पूर्णमा निजामती सेवामा १ लाख ३६ हजार १२२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत हो। तर पूर्ति केवल ८५ हजार ६५६ जनाको मात्र छ। निश्चित अवधिका लागि तल्लो तहका कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, माली करारमा लिन पाउने प्रावधान छ। तर देशमा अस्थायी, करारका कर्मचारीहरु नै ६० हजारको संख्या भएकोे कर्मचारी श्रमिक संघको भनाइ छ।

सामान्य प्रशासन वा अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड पनि तोक्यो, सबै अभिलेख पनि पठाउन भनियो देशैभरिका निकायलाई, १५ दिनभित्र सवैविवरण पठाउन भन्दै जेठ २९ मा पनि परिपत्र भयो तर विवरण आएको छैन। देश संघीयतामा गएसंगै कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा, लगायतका अभिलेख यकिन छैन, सरुवा भएको कर्मचारी आप्mनो दरबन्दीमा नजाने, तुरुन्तै अर्को ठाउँमा सरुवा गराउने अथवा सरुवापछि रमाना नलिने, एकै दरबन्दीमा दोहोरो पूर्ति हुने भद्रगोलको अवस्था छ। एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव र राजनीतिको छाया पर्न जानाले कर्मचारीमा अनुशासनको अभाव छ, दलहरुको प्रभाव छ, संघ, संगठन छन्। दलको भ्रातृ संगठनका रुपमा काम गर्छन्, दलमा नलाग्नेहरु निरिह छन्।

कर्मचारीको अवश्यकता, कामको भार विश्लेषण गरेर मात्रै स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने र स्थायी पूर्ति नभएसम्मका लागि छोटो समयलाई स्वीकृति लिएर करारमा कर्मचारी राख्न पाउने प्रावधानलाई सबै जसोले लत्याएका छन्।

स्थानीय तहले एकै वर्षमा करारका कर्मचारीका लागि साढे आठ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गरेका छन् अघिल्लो आवमा २६९ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएका बा दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई सेवा करार भन्दै १ अर्ब ७८ करोड ३१ लाख भुक्तानी गरिएको खबर बाहिरिएको छ। स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४, दफा ८३ मा कार्यबोझ विश्लेषण गरेर ओ एण्ड एम सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिका कामका लागि सेवा करारमा लिन सकिने, त्यस्तो दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना नहुने भनिएको छ। तर कसैले कार्य विश्लेषण गरेनन्, ओ एण्ड एम सर्भेक्षण भएन, हचुवाका भरमार कर्मचारी पूर्ति गरियो।

स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्य सम्बद्ध प्राविधिक जनशक्ति स्वीकृत दरबन्दीभित्र रहेर करारमा लिन सकिने भनिए पनि स्थायी दरबन्दी पूर्ति नगरी वर्षौँसम्म करारबाट काम गरिरहेको अवस्था छ। करार नियम २०२६ अन्तर्गत पनि करारको अवधि २ वर्षको हुने, २ वर्ष थप्न सकिने, फेरि थप्न परेमा बढीमा १ वर्षका लागि भनिएको छ। कुनै विशेषज्ञ स्थायी पाइएन भने पाँच वर्षका लागि करारमा लिन सकिने भनिए पनि वर्षौँ वर्षसम्म स्थायी सरह कर्मचारी भइरहनु र तिनको सही विवरण कुनै आधिकारिक निकायमा नहुनु बिडम्वना नै भन्नुपर्छ।

स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४, दफा ८३ मा कार्यबोझ विश्लेषण गरेर ओ एण्ड एम सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिका कामका लागि सेवा करारमा लिन सकिने, त्यस्तो दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना नहुने भनिएको छ।

नगर प्रहरी, सवारी चालक, सइस, कार्यालय सहयोगी, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, माली, चौकिदार, सरसफाइ गर्ने, बगैचेहरु पूर्ति गर्न सकिने भए पनि प्रतिस्पर्धा गराएर लिनुपर्ने नियम छ। तर को कहाँ कसलाई नियुक्ति दिइन्छ, कसैलाई अत्तोपत्तो नै हुन्न। करारका कर्मचारीबाट सदा काम लिँदा जिम्मेवारीबोध कम हुन्छ र जवाफदेहिता पनि, देशमा सबैतिर संकट देखिएको कर्मचारीमा जवाफदेहिता नभएर हो, नेतृत्वले आफ्ना खेताला सरहको व्यवहार गरेर हो।

परिवेश
अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ। कर्मचारी समायोजन गर्ने गरी आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७४ बाट खासै परिणाममुखी व्यवस्थापन हुन सकेन। कर्मचारी समायोजन २०७५ बाट पनि गतिलो समाधान भएन, संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदबाट फिर्ता लिइएको छ, नयाँ आउँछ भनियो मात्र। संसदलाई हतारो हुन्छ नागरिकता विधेयक र एमसीसीमा मात्र। प्रशासन त आप्mनो आदेशमा चलेकै छ, बस् सरकारको आशय यही छ। नेपालको संविधान धारा ३०२ उपदफा २ अनुसार राज्य संचालनमा रहेका निजामती सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटनपटन गर्न भनी समायोजन ऐन आएको हो।

मौजुदा कर्मचारी संख्या निजामती सेवाभित्र ८६ हजार चानचुन, विकास समिति एवं स्थानीय तहका गरी १७ हजार जति गर्र्दा कुल संख्या १ लाख ३० हजार मात्र हुन्छ र बाँकी ३२ हजार ७९२ कर्मचारी अपुग छ।

नयाँ संविधान जारी भएको यत्रो वर्षमा पनि यो कार्य अधुरो छ। हालको संगठन अनुसार अब नेपालमा संघीय सरकारलाई ५६,१३१ जना, प्रदेश सरकारलाई २१,३९९ जना र स्थानीय सरकारलाई ५८,२६२ जना गरी कूल १,३५,७९२ जना कर्मचारीहरू आवश्यक हुन्। मौजुदा कर्मचारी संख्या निजामती सेवाभित्र ८६ हजार चानचुन, विकास समिति एवं स्थानीय तहका गरी १७ हजार जति गर्र्दा कुल संख्या १ लाख ३० हजार मात्र हुन्छ र बाँकी ३२ हजार ७९२ कर्मचारी अपुग छ। धेरै कर्मचारी करारमा लिइएको छ।

संघियतामा प्रश्न, सबैतिर अन्यौल
देशमा भौगोलिक जटिलता छ, दूर्गमक्षेत्रमा कर्मचारी टिकाउन नसकिएको पुरानै समस्या हो। झन् असारे विकास बढी हुने हाम्रोजस्तो देशमा यो सिजनमा प्राविधिक, लेखा र प्रशासनका कर्मचारी नभइदिँदा नेतृत्व सम्हाल्नेलाई त संघीयता निल्नु न ओकल्नु नै भएको छ। बेरुजुको चाँगले दक्ष र इमान्दार कर्मचारीको अभाव स्पष्ट हुन्छ, वृत्ति विकासमा ढिलो,अन्य पहुँचमा कमजोरीका कारण कर्मचारीहरु भनेका बखत प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान रुचाउँदैनन्। या त भरखर लोक सेवाबाट पास गरेका तर अनुभव नभएका कोरा कर्मचारी त्यो पनि कनिष्ठ कर्मचारी जसोतसो जाने हुन्, विभिन्न प्रलोभन, सेवा, सुविधा थप भनिए पनि कर्मचारी खुलेर दुर्गम बस्न रुचाउँदैनन्। निमित्तका भरमा अधिकांश कार्यालयहरु चलेका छन्। कर्मचारीहरु बराण्डामा जम्मा भएर हाटा गर्छन्। कैयन सचिवहरु जगेडामा परे, अहिले त कैयन सचिव पक्राउ परेका छन्। कर्मचारीको मनस्थिति सकारात्मक छैन, ललिता निवासले धेरै कर्मचारी निल्न लागेको छ भने भुटानी केसमा पनि।

विभिन्न प्रलोभन, सेवा, सुविधा थप भनिए पनि कर्मचारी खुलेर दुर्गम बस्न रुचाउँदैनन्। निमित्तका भरमा अधिकांश कार्यालयहरु चलेका छन्। कर्मचारीहरु बराण्डामा जम्मा भएर हाटा गर्छन्।

जिल्ला हाकिम प्रजिअहरु कनिष्ठ कर्मचारीलाई पठाउने गरिएको छ, नगरपालिकामा उप सचिवको दरबन्दी खाली छ। कैलाली, तुल्सीपुर, कलैया जस्ता ठूला नगरपालिकामा प्रथम श्रेणीको सहसचिव स्तरका प्रशासकीय अधिकृत लामो समय पूर्ति भएनन्। कैयन स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद निमित्तका भरमा चले। हिजोआज विकास निर्माणमा धेरै रकम स्थानीय तहलाई पठाउँने गरिएको छ। झण्डै २६.५ प्रतिशत रकम त्यतै जान्छ। संघ र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरण संगै यसरी गएको रकम अर्ब पुगेको छ। तालुक मन्त्रालय, विकास साझेदारी संस्थाको समेत जोड्दा थुप्रै रकम जाने गरे पनि खर्च हुन सकेको देखिँदैन। स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत पनि कम छैन अहिले। घर दैलोको सरकार भए पनि स्थानीय तहले सेवा प्रवाह राम्रो गर्न सकेको छैन र संघीयतामाथि आम नागरिकको प्रश्न छ।

मुलुकमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भयो तर प्रशासनिक संयन्त्र उही पुरानै छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन भरपर्दो नभएको गुनासो धेरै पहिलेदेखि नै रहिआएको हो। समायोजन अध्यादेश २०७४ सरकारले ल्याउँदा तहगत मान्यता दियो तर कर्मचारीले यसलाई तह लगाउने अर्थमा बुझे, खटनपटनमा भारी समस्या देखापर्यो। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको दोहोरो जुहारी नै चल्यो।

हामीकहाँ वृत्ति विकासको योजना धेरै पहिलेदेखि सुरुभएको भनिए पनि कर्मचारीले आपूm सुरक्षित महसुस गरेनन् । रातारात ऐन संशोधन गरी कर्मचारीलाई युज एण्ड थ्रो गरियो।

हामीकहाँ वृत्ति विकासको योजना धेरै पहिलेदेखि सुरुभएको भनिए पनि कर्मचारीले आफू सुरक्षित महसुस गरेनन् । रातारात ऐन संशोधन गरी कर्मचारीलाई युज एण्ड थ्रो गरियो। पूर्वानुमान प्रणाली छैन। जसले गर्दा कुन कर्मचारी कहिले बढुवा हुने हो ? कहाँ कुन बेला जानु पर्ने हो पूर्वानुमान छैन। नियुक्ति दिँदा नै कति वर्ष कहाँ बस्नुपर्ने, सरूवा, बढुवा के कसरी कुन समय हुने ती सबै विवरण कार्ययोजना, कामको जिम्मेवारी विवरण पहिले तोक्ने प्रावधान हामीकहाँ छैन। विद्धान् डेनहार्ट एण्ड डेनहार्टको शब्दमा कर्मचारी सेवाको वितरक मात्र नभएर लोकतन्त्रको वितरक हो, जीवित संविधान भन्नु त्यहाँको कर्मचारी नै हो। यसैका आधारमा विकसित देशले विकासको चुली चढेका छन्। हामी जहिले पनि भूँइ मान्छे भएका छौं, उनीहरुको र हाम्रो फरक भनेकै यही हो। हामी मगन्ते हुनुको पछाडि हाम्रै सोच जिम्मेवार छ। साधन र स्रोत हामीकहाँ नभएको होइन। प्रयोगको भिजन नभएका नेताहरुले देशलाई गिजोलेर देश बिग्रिएको हो।

राजनीतिको रडाको कहिल्यै टुंगिएन देशमा। संघीयतामा घर दैलोमा सरकार आयो भनियो, ऊ त यामानको भुँडी पो बोकेर आएको रहेछ, गरिबको चोक्टा खान। संघीयताले सपना बाँड्यो धेरै, जनता बेरोजगार बने। जनताको आँसुलाई न कर्मचारीले बुझे, न नेताहरुले। सुशासनको विम्ब देखाउँन यी दुबैले सकेनन्।
                                                                                                         लेखक सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञ हुन्