करका प्रस्ताव आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने  | Khabarhub Khabarhub

करका प्रस्ताव आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने 


२९ असार २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८० मार्फत गरेका करका प्रस्ताव आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले करका दर प्रस्ताव गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको समीक्षा गरिने र सोहीअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन् । ‘करका विषयमा कहाँ के गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने विषयमा हामी खुला छौँ । हामीले गरेका प्रस्ताव दायाँबायाँ हुँदैन भन्ने छैन । मोटामोटी आँकलन गरेर समग्रमा यसो गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने भएर प्रस्ताव गरिएको हो’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘हामीले प्रस्ताव गरेका करका दरले कहाँ सकारात्मक र नकारात्मक असर परेको छ समीक्षा गरी सोही अनुसार दर निर्धारण हुन्छन् ।’

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सुर्तीजन्य वस्तुमा लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम कर बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए तर सुर्तीजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र स्वास्थ्य जोखिमसमेत जोड्दा उच्चदरमा कर लागिरहेको उहाँको भनाइ थियो । आर्थिक विधेयकमा राखिएको वैदेशिक पर्यटन शुल्क विदेशबाट नेपालमा आउने पर्यटकका लागि नभई विदेश घुम्न जाने नेपालीका लागि लगाइएको कर भएको पनि अर्थमन्त्री महतले स्पष्ट पारे ।  

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैछ । मूल्यवृद्धि घट्दै गएको छ । ब्याजदर सहज हुँदै गएको छ । यसले गर्दा राजस्व वृद्धि हुने प्रसस्त आधार दिन्छ’, मन्त्री महतले भने ।

प्रकाशित मिति : २९ असार २०८०, शुक्रबार  १ : २८ बजे

संसद देउवाले भने- देशभित्र र बाहिरबाट लगानीअनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याएका हौँ 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यावसायिक वातावरण प्रबन्ध गर्नका

देउवाले भने- सात बुँदेमा कांग्रेस दृढ, सरकारले केही राम्रा काम गरेको छ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेसँग गत असार

संविधान संशोधनबारे ओली – साझा धारणा बनाएरै प्रस्ताव आउँछ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्नुअघि साझा

विश्व बैंकबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले हरित उत्थानशील तथा समावेशी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट

संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहस र छलफलको निष्कर्षबाट साझा