श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न माग | Khabarhub Khabarhub

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न माग


१२ श्रावण २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


141
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्ड मार्फत चाँडो श्रमिकको पारिश्रमिक तोक्न माग गरेको छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक दुई-दुई वर्षमा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएका छन् । उनले सो प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा  नभएको जनाउँदै न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्डमार्फत पारिश्रमिक तोक्न माग गरेका हुन् ।

‘साउनको दोस्रो हप्ता पुगिसक्दा पनि  सरकारको तर्फबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो, तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्डको बैठक बोलाएर पारिश्रमिक तोक्न माग गर्दछौँ’, महासचिव राईले भने ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु २५ हजार तोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्रीलाई ‘एसएसएस’ पठाउने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत श्रममन्त्री र  प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरिसकेको छ ।   

महासचिव राईले सरकारले श्रमिकका मागलाई बेवास्ता गर्दा श्रमिक मारमा पर्नुका साथै सुमधुर औद्योगिक सम्बन्धमा समेत समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे।  

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०८०, शुक्रबार  ११ : ३७ बजे

२७ वर्षपछि दिल्लीमा भाजपाको ‘कमब्याक’

काठमाडौं– सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले २७ वर्ष लामो प्रतीक्षापछि

नेपालका पाँच विश्वविद्यालयबीच सहकार्यका लागि सम्झौता 

सुर्खेत– नेपालका पाँच विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक सहकार्य र अनुसन्धान साझेदारीलाई प्रवर्द्धन

विश्व खाद्य मूल्यमा गिरावट : एफएओ

एजेनसी –  मुख्यतया चिनी, तेल र मासुको मूल्यमा आएको कमीका

उपप्रधानमन्त्री सिंहबाट आगलागी भएको खानेपानी मन्त्रालयको निरीक्षण

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आगलागी भएको खानेपानी मन्त्रालयको

प्रदेशको बजेट खर्च : छ महिनामा १६ प्रतिशत

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा प्रदेशहरूको बजेट खर्च निराशाजनक