मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्न जनमत पार्टीको माग « Khabarhub

मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्न जनमत पार्टीको माग


२० श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– जनमत पार्टीले मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले सुकेका बालीनालीको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सो पार्टीले खडेरीसहितका प्राकृतिक प्रकोपको दिगो नियन्त्रणका योजना बनाएर सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जनमतले वीरगञ्जसहितका सुख्खा क्षेत्रका जनतालाई घरघरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न, सिँचाइका लागि प्रयोग गरिएको बिजुली निःशुल्क गर्न र पानीको अभावले बिरामी परेका नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यस वर्ष तराई–मधेसमा अन्यन्त न्यून वर्ष भएर खडेरी परेको छ । भूमिगत जलाधार स्रोतसमेत सुकेका कारण मधेसका जिल्लामा सिँचाइको अभावका साथै खानेपानीकोसमेत हाहाकार मच्चिएको उपाध्यक्ष खानले बताए ।

खानेपानीका परम्परागत स्रोत इनार र चापाकल सुकेर पानी नआउँदा वीरगञ्जलगायतका स्थानमा पिउने पानीको ठूलो समस्या परिरहेको उनले जानकारी दिए ।

खडेरीका कारण तराई–मधेसको जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले पानी नपर्दा तथा सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानले धानखेती लगाउन नसकेको बताए । मधेका अधिकांश खेत बाँझै रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८०, शनिबार  ११ : ५१ बजे

आज राति इरानमाथि ठूला आक्रमण गर्ने ट्रम्पको चेतावनी

वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध थप सैन्य कारबाहीको

सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गरेको आरोपमा आरती रावल पक्राउ

काठमाडौं – निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीकी पत्नी आरती रावल पक्राउ

ध्रुवे हात्ती नियन्त्रणका लागि चौबीसै घण्टा अनुगमन, मृतक परिवारलाई राहत

काठमाडौं – चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गाउँ पसेको ध्रुवे हात्तीलाई नियन्त्रणमा

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

काठमाडाैं – सरकारले काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा सुरज

छानबिन नसकिँदासम्म बसपार्कको जग्गामा दाबी नगर्न महानगरको आग्रह

कास्की – पोखरा महानगरपालिकाले पस्तावित पोखरा बसपार्कभित्रको जग्गाका बारेमा छानबिन