डा. दुर्गेश के राई भारतको हरियाणा, सोनिपतस्थित ऋषिहुद विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् । डा. राईले नयाँ दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका छन् । उनै डा. राईसँग पोलिटिया रिसर्च फाउन्डेसन (पीआरएफ) ले भारतका युनियन टेरिटोरीहरु जम्मु र कश्मीर तथा लद्दाखमा आर्थिक वृद्धि, क्षेत्रीय असमानता र भविष्यको सम्भावित अवसरजस्ता समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश–

पछिल्लो समय भारतीय संविधानको धारा ३७० को राजनीतिक आयामबारे चर्चा हुँदै आएको छ, तपाईँको विचारमा धारा ३७० कायम हुँदा जम्मु र कश्मीर तथा लद्दाखको अवस्था कस्तो थियो ?

यस क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि प्रमुख समस्याको रुपमा धारा ३७० रहेको धेरै विज्ञहरु ठान्छन् । यसबारे कुनै विस्तृत अध्ययन भएको त छैन, यद्यपि संविधानको धारा ३७० र धारा ३५‘ए’ यस क्षेत्रमा न्यून औद्योगिकीकरण र न्यून आर्थिक विकासका लागि प्रमुख कारणमध्ये पर्छन् । सूक्ष्म रुपमा हेर्ने हो भने यस क्षेत्रको न्यून आर्थिक गतिशीलतालाई यस्तै व्यवस्थाले प्रभावित बनाएको थियो । धारा ३७० कै आडमा यस क्षेत्रका स्थानीय राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र व्यापारिक शक्तिशाली वर्गले आफूअनुकूल नियम बनाउने गरेका थिए ।

त्यसमा पनि कुनै जवाफदेहीता थिएन । यस धाराका कारण महत्वपूर्ण आर्थिक तथ्याङ्कहरु प्रकाशन गर्न राज्य सरकार पनि अनिच्छुक रहँदै आएको थियो । धारा ३७० का कारण यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा पनि बाधा पुग्दै आएको थियो । त्यसबाहेक धारा ३७० ले जम्मु कश्मीरमा पृथकतावादलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै आएको थियो । पृथकतावादका कारण यस क्षेत्रमा सामाजिक एवम् राजनीतिक अस्थीरता उत्पन्न हुँदै आएको थियो । सामाजिक एवम् राजनीतिक अस्थीरता भएको राज्यमा आर्थिक विकास पनि सम्भव हुन्न ।

एक तथ्याङ्कअनुसार जम्मु कश्मीरमा धारा ३७० र ३५‘ए’ खारेज हुनुअघि हिंसाका कारण ४१ हजार मानिसहरुको ज्यान गएको थियो । धारा ३५‘ए’ का कारण यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पहुँच पनि सीमित रहेको थियो । खासगरी सन् १९९१ मा बाँकी भारतमा आर्थिक विकास भइरहँदा जम्मु कश्मीरमा भने निजी लगानीकर्ता, दक्ष कामदारको पहुँचलाई निरुत्साहित गरिएको थियो । धारा ३७० र ३५‘ए’ को खारेजीअघि जम्मु कश्मीर केन्द्र सरकारको अनुदानमा पनि निर्भर रहँदै आएको थियो ।

धारा ३७० कै सन्दर्भमा जम्मु र कश्मीरको क्षेत्रीय असन्तुलनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

पूर्ववर्ती जम्मु र कश्मीर राज्यमा राजनीतिक शक्तिको झुकाव कश्मीर क्षेत्रतर्फ बढी थियो । धारा ३७० र ३५‘ए’ अनुसार कायम विशेष व्यवस्थाले राज्य सरकारलाई आफूअनुकूल वित्तीय स्रोतको वितरण गर्न स्वायत्तता दिएको थियो । यस्तो अवस्थामा कश्मीर क्षेत्रलाई बढी लाभ मिलेको थियो भने जम्मु र लद्दाखजस्ता क्षेत्रका जनतालाई सिमान्तकृत बनाइएको थियो ।

राज्यको स्रोत वितरण, सरकारी रोजगार तथा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थानहरुको वितरणमा पनि असमानता रहीआएको थियो । सन् २०१७ मा फातिमाले गरेको अध्ययनका अनुसार त्यसबेला कश्मीरको आर्थिक कल्याण परिसूचक ०.८० थियो भने जम्मुको परिसूचक ०.६१ र लद्दाखको परिसूचक केबल ०.२० रहेको थियो । त्यसैगरी, लद्दाखको आर्थिक पछौटेपन परिसूचक ०.८० थियो भने जम्मुको ०.३९ र कश्मीरको ०.२० रहेको थियो ।

धारा ३७० को खारेजीयता जम्मु र कश्मीर तथा लद्दाखको अर्थतन्त्रमा कस्ता परिवर्तन देख्नुभएको छ ?

केन्द्र सरकारले जम्मु र कश्मीरका लागि संविधानमा विशेष व्यवस्था रहेको धारा ३७० र ३५‘ए’ खारेज गर्ने तथा राज्यलाई दुई युनियन टेरिटोरी बनाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको चार वर्ष बितिसकेको छ । केन्द्र सरकारले राज्यमा थप आर्थिक विकास गर्न भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो । हुन त चार वर्षको छोटो समयमा नै ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु हतारो नै हुन्छ ।

अझै पनि यस क्षेत्र संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको छ । यो संक्रमणकाल कोरोना भाइरसको महामारीले अझ लम्बिन पुग्यो । सन् २०१९ को अगस्ट ५ मा सरकारले धारा ३७० र ३५‘ए’ खारेज गरेपछिको केही महिना सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई कायम गर्न सतर्कता अपनाएको थियो । त्यसपछि २०२० को प्रारम्भीक चरणमा नै कोरोना महामारी फैलिएको थियो । यसबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनेको थियो ।

यसबाट जम्मु र कश्मीर पनि अछुतो रहेन । यद्यपि सन् २०२१–२०२२ यता यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१–२०२२ र सन् २०२२–२०२३ मा यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र क्रमशः ७.९२ र ८ प्रतिशतले बढेको छ । यस क्षेत्रमा सेवा र उद्योग क्षेत्रको पनि विस्तार भएको छ । सन् २०२२–२३ मा जम्मु कश्मीरको आर्थिक वृद्धि बाँकी भारतकोभन्दा धेरै रहेको थियो ।

अबको पाँच वर्षमा जम्मु र कश्मीर एवम् लद्दाखको अर्थतन्त्रमा कस्तो परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

जम्मु र कश्मीर एवम् लद्दाखमा आर्थिक विकासका ठूला सम्भावनाहरु छन् । पर्यटन, कृषि, पुष्प व्यवसाय, हस्तकलाजस्ता आर्थिक क्षेत्रबाट यस क्षेत्रले लाभ लिन सक्छन् । यस क्षेत्रले महत्वपूर्ण उत्पादन एवम सेवाको सिर्जना गर्न सक्छन् ।

आयस्तर बढ्दै जाँदा यसको माग पनि बढ्दै जानेछ । भारतमा समृद्धि बढ्दै जाँदा मध्यमवर्गको विस्तार हुने र यस क्षेत्रमा पर्यटनको पनि विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भारतमा आर्थिक विकास हुँदै जाँदा जम्मु र कश्मीर एवम् लद्दाखमा आर्थिक अवसर पनि विस्तार हुने देखिन्छ