छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस भएका विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु पर्दैन : काठमाडौँ महानगर | Khabarhub Khabarhub

छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस भएका विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु पर्दैन : काठमाडौँ महानगर


५ भाद्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा यस शैक्षिक सत्रका लागि अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस भएका विद्यार्थीले सम्बन्धित विद्यालय तथा क्याम्पसमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क तिर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

कतिपय शिक्षालयमा आन्तरिक, प्रयोगशाला र विविध शीर्षकका नाममा शुल्क लिएको तथा स्थान अभावका कारण देखाएर भर्ना लिन आनाकानी गरेको भन्ने गुनासोका आधारमा महानगरको शिक्षा विभागलेले यसबारे प्रस्ट पारेको हो ।

विभागले यही भदौ १ गते पत्र पठाइ कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरिरहेका निजी (संस्थागत) विद्यालयका सञ्चालकलाई बोलाइ छात्रवृत्तिमा सिफारिस भएका कुनै विद्यार्थीलाई भर्ना नलिएमा, शुल्क लिएमा वा मानसिक यातना दिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइसकेको छ ।

सोसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन भएको र अझै बाँकी रहेमा महानगरपालिकामा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ ।

महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले गत साउन २० गते छात्रवृत्ति परीक्षामा सम्मिलित भई म्याचिङ प्रणालीबाट अन्तिम योग्यताक्रमको आधारमा पहिलो भर्ना सूचीमा परेका विद्यार्थीलाई यही भदौ ३ गतेसम्म सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा भर्ना गरी जानकारी गराउन पनि पत्राचार गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०८०, मंगलबार  ५ : १० बजे

निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले खुट्टा नकमाओस् : राजेन्द्र पाण्डे 

काठमाडौं– प्रतिपक्षी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले निजामतीसम्बन्धी विधेयक

गृहमन्त्रीले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएनन् : रास्वपा

काठमाडौं– प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा

राप्रपाले आज पनि गर्‍यो प्रतिनिधिसभा बैठक बहिस्कार

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आज पनि प्रतिनिधिसभा बैठक

प्रतिनिधिसभामा आज पनि रास्वपाको अवरोध जारी

काठमाडौं– प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणको

उद्योग समितिमा मन्त्री उपस्थित नभएपछि सांसदको आपत्ति

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता