परराष्ट्र नीतिलाई मैले दुई वटा कोणबाट हेर्ने गर्छु। एउटा परराष्ट्र नीति भन्ने बित्तिकै जुनसुकै देशको पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको छातामा धेरै ‘कम्पोनेन्ट’ हुन्छन्। त्यसमा सामाजिक एकतादेखि भौगोलिक अवस्थितिदेखि सिमानाका धेरै कुरा पर्छन्।

अर्को महत्त्वपूर्ण परराष्ट्र नीतिलाई ‘गाइड’ गर्ने कुरा आर्थिक विकास हो। मुलुक लामो समयसम्म सुरक्षित रहन पनि मुलुक दमित भयो, शोषित भयो, पछ्यौटे भयो भने समस्या हुन्छ। संसार अगाडि बढ्यो। तर मुलुकले प्रगति गर्ने सकेन भने समस्या हुन्छ। त्यसैले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना सम्बन्धको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको लामो इतिहासको कालखण्डमा जीवित छैन। यसमा हाम्रा पूर्खाले सामरिक र कूटनीतिक कौशलको प्रयोग गरेका छन्। देशलाई आत्मनिर्भर हुने गरेर आवश्यकता घटाएर कहिलेकाहीँ आवश्यकताको उत्पादन आफ्नै देशमा बढाएर भए पनि लामो समयदेखि हाम्रो राष्ट्र र संसारको मानचित्रमा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा अंकित छ।

नेपालका छिमेकी देशका केही महत्त्वपूर्ण विशेषता छन्। एउटा यी दुई देश मात्र होइनन् दुनियाँका सबैभन्दा ठुला सभ्यतामध्ये यी दुई सभ्यता हुन्। अर्को जनसंख्याको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि संसारको पहिलो र दोस्रो जनसंख्या भएका देश पर्छन्।

आर्थिक दृष्टिकोणले बजारको दृष्टिकोणले पनि यी दुनियाँका सबै भन्दा ठुला बजार हुन्। यसरी हामीले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रको मित्रताको सन्तुलनलाई कायम राख्नु जरुरी छ।

धेरै पहिलेदेखि हाम्रा परराष्ट्रविद् र अग्रजले हाम्रो सुरक्षा अरूको सुरक्षा चासोलाई परिभाषित गर्ने हाम्रो क्षमतामा पनि अन्तरनिहित छ। हाम्रो सुरक्षामा चासो राखेका छौँ। त्यसमा कम्प्रमाइज गर्नु हुँदैन।

सबैभन्दा ज्यादा हामी त्यो अवस्थामा सुरक्षित हुन सक्छौँ जतिबेला हामी अरूको सुरक्षामा चासो राख्छौं। तिनीहरूसँग सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ। यो सन्तुलनलाई बुझ्न नसकेमा जुनसुकै देश पनि दुर्घटनामा पर्नसक्छ।

अहिले सबैलाई थाहा भएको कुरा युक्रेन स्वतन्त्र देश हो। संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो। उसको स्वतन्त्रताका बारेमा सबैले सम्मान गरेको अवस्था छ। तर युक्रेनले रुसी चासोलाई, सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सकेन। उसले विकासका लागि पश्चिमलाई हेर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छ। त्यो सन्तुलन कुनै बिन्दुमा कायम गर्न नसकेकोले दुर्घटना र युद्धको अवस्था छ।

हामीले युक्रेनको समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिएका छौँ। कुनै पनि देशको युक्रेनमाथिको युद्ध वा हस्तक्षेपको विरोध गरेका छौँ। यो हाम्रो नीति संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र घोषणा पत्रमा आधारित छ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको अनुकूल पनि छ।

नेपालको सन्दर्भमा जिम्मेवारीमा हुँदा हामी विद्वान प्रोफेसर जस्तो देखिन्छौँ। त्यो जिम्मेवारीबाट थोरै विपक्षमा हुने बित्तिकै बीचको कुलिङ पिरियड एक दुई महिना केही वर्षको पनि नराखी विद्यार्थी जस्तो भएर प्रश्न उठाइराखेका हुन्छौँ।

यसरी प्रश्न उठाउँदा कहिलेकाहीँ म प्रोफेसर भएको बेला यो प्रश्नमा मैले विद्यार्थीलाई के पढाएको थिएँ ? यो प्रश्नका बारेमा मेरो अध्ययन के थियो ? परिवर्तन गर्ने यो बारेमा मेरो दृष्टिकोण के थियो भनेर आत्मचिन्तन नगरेको देखिन्छ।

नेपालमा अस्थिरता भएकोले धेरै मान्छेले छोटो समयको लागि जिम्मेवारी लिने अवसर पाउँछन्। तर यसको सकारात्मक पक्ष भनेको जिम्मेवारी सबैले लिइसकेको हुनाले कसैले औंला ठड्यायो भने उसमाथि पनि चार औंला फर्किने स्थिति बन्नसक्छ। यो स्थिति गम्भीर छ। यसको लागि राजनीतिक दलमा परिपक्वता आउनु अत्यन्त जरुरी छ।

अहिले हामी सानो मुलुक छौं। आफैमा सानो मुलुक भने होइन। तर दुई ठुला मुलुक छेउमा भएको कारणले हामी सानो मुलुक छौं।

दुवै मुलुकमा स्थायित्त्व छ। एकल पार्टीसँग लामो समयदेखि सहकार्यमा छौँ। हतार गरेर पार्टीगत रूपमा पनि विभिन्न देशमा सम्बन्ध कायम गरिरहेका छौँ।

सम्बन्ध कायम गर्दा दस्तावेजमा लेख्दा समकक्षता हुन्छ। ठुलो मुलुकसँग कागजमा जे लेखे पनि व्यवहारमा हाम्रै राजनीतिक पार्टी सन्तुलित हुनुपर्छ। यो विषयमा सबैले सोच्नुपर्छ।

आफ्नो घर भित्रको राजनीतिक दलभित्रको झगडाको लागि पनि विदेशीको भूमिका खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ। हामीले बोलायौँ भने विदेशी त आउने नै भए। जुट्न सकेनौ भने जुटाइदिने भए। हित अनुकूल भएन भने टुटाइदिने पनि भए। यो प्रवृत्तिले राष्ट्रको स्वतन्त्रता स्वाभिमान आत्मनिर्णयका क्षमता जस्ता कुराहरू प्रभावित हुन्छन्।

त्यसैले हामीले सबै भन्दा पहिला सबै दलले संवाद गरेर आफ्ना राष्ट्रिय हितका सीमाहरू निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी एकदमै डराएको जस्तो देखिन्छ। हामी हाम्रो राष्ट्र सुरक्षित छ तर हाम्रो परराष्ट्र नीति हाम्रो इतिहासका बुझाइ र अनुभवमा आधारित छ।

हाम्रो देश प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एकता अखण्डता कायम राख्न सफल भएको छ। त्यसैले धेरै आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हामीले राष्ट्रिय एकता आफ्नो बलियो बनाउन सकेनौँ। सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउन सकेनौं र राष्ट्रिय दलहरूका बीचमा परराष्ट्र नीतिका विषयलाई लिएर या विदेशीको समर्थन लिने कोणबाट ‘इपिज्मेन्ट’को पोलिसी गर्ने बित्तिकै यो हाम्रो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हुन्छ। त्यता हामी जानु हुँदैन। कसैलाई जान दिनु पनि हुँदैन। हामीले परराष्ट्र नीतिका कुरामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ।

भू–राजनीतिमा परिवर्तनहरू आइरहेका छन्। यो ‘स्टाटेजिक’ शब्दलाई परम्परागत रूपमा जहिले पनि सैनिक रूपमा अथ्याउँदै आएका छौँ। तर अहिले हाम्रो अगल बगलमा यी शब्दको प्रयोगकर्ताले यो भू–राजनीतिक शब्दलाई विकाससँग पनि जोडेको जस्तो देखिन्छ। यसमा बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल हुनु जरुरी छ।

अहिले बढो अप्ठ्यारो अवस्थामा दुनियाँका देश छन्। किनभने उनीहरू ठुलाठुला शक्तिहरू आफ्नो रिलेसन र नीतिलाई एउटै छाता भित्र राखेर हेर्न खोजेका छन्। रक्षा आर्थिक सहयोग दुई पक्षीय सम्बन्ध कूटनीति सबै त्यही छन्। त्यसलाई कसैले समग्र रूपमा इन्कार गर्याे भने हाम्रा दुई पक्षीय सम्बन्ध पनि ती देशसँग प्रभावित हुनसक्ने जोखिम हुन्छन्। त्यस कारण हामीले धेरै राष्ट्रका नीतिबाट पनि आफूलाई चाहिने कुरा लिनुपर्छ।

हामीलाई चाहिले कुरा के के हुन् ? जहिले पनि हाम्रोमा छलफल हुँदा असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कुरा आउँछन्। तर म जहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुनु हो भन्ने रूपमा बुझ्छु। म त्यही अर्थमा लिन्छु। तर कसैले ‘न्युट्रलिटी’ हो पनि भन्ने गरेका छन्। त्यसमा म सहमत छैन।

कुनै राष्ट्रको आफ्नो विवेक, विचार र चिन्तन हुन्छ। त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नुपर्ने उसको दायित्त्व पनि हुन्छ। त्यो अभिव्यक्त गर्न सकेन भने पछि त्यो राष्ट्र आफैमा एउटा राष्ट्रको रूपमा कायम रहन पनि सक्दैन।

त्यस कारण आफ्ना विचार अभिव्यक्ति राख्ने, यो कुनै पनि राष्ट्रको अधिकार हो र यो अधिकारका साना ठुलो जे भए पनि जुनै ठाउँमा यसको सम्मान हुनुपर्छ। तर न्युट्रलिटी भन्ने बित्तिकै दुई देशमा युद्ध हुँदै छ। त्यहाँ हेरेर बस्ने चाहिँ न्युट्रलिटी हुनसक्दैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हुनुपर्छ। यस्तो सवालमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। शान्तिका मूलभूत कुरालाई आधारित बनाएर हामीले हिँड्नुपर्छ जस्तो लागेको छ।

असंलग्नता भनेको सम्बन्धको सन्तुलन भनेको गणितीय छैन। जहाँ हाम्रो ज्यादा बिजनेस हुन्छ। जहाँ बिजनेस छ। व्यापार छ जुन कुरा हाम्रो राष्ट्रको लागि आवश्यकता छ। भारतसँग त्यस कारण हाम्रो सम्बन्ध छ।

भारतसँग व्यापार, वाणिज्यलगायत ठूलो सम्बन्ध छ। त्यसलाई हामीले कहिल्यै पनि खुम्चिन दिनु हुँदैन। चीनलाई पनि हामीले सदुपयोग गर्नु पर्छ। हामीले काहीँ झुकेनौँ भने एक्लै विकास गर्न सक्दैनौँ। छिमेकीको सहयोग चाहिन्छ। यसमा हामीले एकजुट भएर आन्तरिक सहमति निर्माण गर्न सक्यौ भने सम्बन्धित देशलाई पनि यसको बारेमा ज्यादा आपत्ति छ जस्तो लाग्दैन। किनभने ती देशहरूले पनि नेपाल नबुझेका छैनन्।

भारतले नेपालको चीनसँगको सम्बन्धको स्वाभाविक तहलाई बुझेको छ। चीनले पनि भारतसँगको सम्बन्धको स्वाभाविक तहलाई बुझेको छ। त्यसमा उनीहरूको बीचमा पनि आपसमा व्यापार वाणिज्य भइरहेको छ। त्यसै गरेर अर्को देशले पनि बुझेका हुनाले हामीले आफ्नो सम्बन्ध नीतिगत कुरा आन्तरिक रूपमा आन्तरिक राजनीतिलाई असन्तुलित हुने गरेर अगाडि लग्ने कोसिस गरेनौ भने हाम्रो छिमेकमा पनि परिपक्व ठुला राष्ट्र छन्। विज्ञहरू छन् त्यहाँ नसोचेर ‘ओपिनियन’ बनाउने कुरो भन्दा पनि त्यहाँ पनि चिन्तन गर्ने मान्छे छन्। हाम्रो नेपालको हितको कुरा राख्दा कसैलाई आपत्ति हुन्छ जस्तो लाग्दैन।

अहिले हाम्रा दुई पक्षीय जति पनि ढोकाहरू छन् तिनलाई हामीले जहिले पनि खुला राख्नु पर्छ। विकासको प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ।

अहिले यो परराष्ट्र नीतिका बारेमा धेरै जनाले चिन्ता गर्न थालेका छन्। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा २८३ जनाको दरबन्दी छ। हामीसँग ४० जति जति राजदूतावास र नियोग छन्। दुई वटा डिपार्टमेन्ट छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन समितिले पनि सहयोग गरेको छ। उहाँहरूले वास्तवमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ओएनएम गर्नेबारे प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसलाई हामीले पुनर्संरचना राख्ने सोचेका छौँ।

मन्त्रालयमा पनि दुई वटा महाशाखा डेस्क राख्ने सोचेका छौं। एउटा जुन बाहिर मजदुरहरू गएका छन्। त्यसमा भएको समस्यालाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नै छुट्टै डिल गर्नुपर्नेछ। त्यसका क्षेत्र, सुविधा र जाने मान्छेको स्थिति वास्तवमा कुन क्षेत्रमा पठाउन सकिन्छ। गएको मान्छेलाई सुरक्षा छ कि छैन भनेर हेर्न काम गरिरहेका छौँ।

जति पनि देशहरू छन् ती देशको एउटै ध्येय आफ्नो माल बाहिर अधिकतम बिक्री होस भन्ने छ। तर हामीले आर्थिक डिप्लोमेसीको बारेमा पनि हेर्ने, अनुगमन गर्ने यहाँका उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने मेकानिजम छ।

भर्खरै मैले अन्तर मन्त्रालय सचिवस्तरको बैठक राखेको थिए। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सम्बन्धमा सरोकारका मन्त्रालयका एजेन्डालाई एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। एजेन्डाको चाङ लैजाने भन्दा पनि फिजिबल एजेन्डा के के हुन्, प्राथमिकताका एजेन्डा के के हुन् ? भनेर सबै कुरालाई ध्यान दिएर सरकार अगाडि बढेको छ।

सरकार सबै कुरालाई सम्बन्धको दिगोपनलाई पनि दृष्टिगत गरेर छिमेकी राष्ट्रको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँछ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल भएको थियो। यसमा केही कुराहरू कनेक्टिभिटी, ट्रान्जिट र ट्रेडका कुराहरू छन्। त्यसमा लङ टम बेनिफिट मुलुकले पाएको छ।

उत्तर तिरबाट पनि त्यसै गरेर हामीले एउटा इमर्जिङ इकोनोमी मात्र अहिलेको सबै भन्दा ठुलो इकोनोमी तिर गइरहेको देशमा आफ्नो सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने र यसलाई मजबुत गराउने कुरामा पहल कदमी गर्ने छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

(काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) ले आयोजना गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश)