यतिबेला राजनीतिक नेतृत्व, दल, सरकार, प्रणाली र प्रदेशको विषयमा जताततै नागरिकको गुनासो सुनिन्छ। अर्थतन्त्र जोखिममा छ। अर्थतन्त्र चलायमान भएन भनिराखिएको छ। अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो भनेको पनि धेरै समय भयो। बैंकमा पैसा छ। तर यतिबेला लगानीयोग्य पुँजी परिचालन हुनसकेको छैन। पुँजी पलायन र रेमिटेन्स भित्रिनेक्रम उस्तै छ। तर यो बिचमा रेमिट्यान्सको सदुपयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र भयो भन्ने गुनासो छ। दाताले पत्याइरहेका छैनन्, हाम्रो बेरुजु बढ्यो। हाम्रो खर्च क्षमता कमजोर भयो र विकास निर्माणका प्राथमिकता कमजोर भएका छन्। कर्मंचारीलाई तलब खुवाउन सकिएन भन्ने जस्ता धेरै प्रश्नहरू आइरहेका छन्। दातृ निकायले हामीलाई पत्याउन छोडेका हुन् ? हाम्रो खर्च क्षमता कमजोर भएको हो ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्र निकम्मा नै भएको हो ? सार्वजनिक नीति बिचौलियाहरूले कब्जा गरेको अवस्थामा सुशासन सम्भव छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा. विमलप्रसाद कोइरालासँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले उठेका अर्थतन्त्रमाथिका तमाम विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अर्थतन्त्र नाजुक मोडमा छ। अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू हेर्दा रेमिट्यान्सको कारणले भुक्तानी सन्तुलनमा परेको अनुकूल प्रभाव र चालु खातामा देखिएको अनुकूलता बाहेकका सूचक सन्तोषजनक छैनन्। बेरोजगारी बढ्दै छ। त्यसले समस्या निम्त्याएको छ। लगातार राजस्व घट्दोक्रममा छ। राजस्वले साधारण खर्च धान्ने अवस्था पनि देखिएन। वास्तवमै हाम्रो वृत्त अवस्था खलबलिएको छ। पुँजीगत खर्च हुन नसकेको कारणले आर्थिक वृद्धिमा धक्का पुग्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुनसकेको छैन। स्वदेशी लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। उनीहरू लगानी गर्न हिचकिचाइहरेका छन्। लगानी गर्दा पनि नरम क्षेत्र खोजिरहेका छन्। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रले दिगो रुपमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर मुलुकलाई प्राप्ति दिने भन्ने निकट भविष्यमा देखिँदैन। अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थालाई हेरेर हामीले एउटा मध्यकालीन सोच निर्माण गर्नुपर्ने र तत्काल गर्नु पर्ने कुराहरू गरिहाल्नु पर्ने खाँचो देखिन्छ। तर रेमिटेन्सबाट पैसा आएकोले र भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाएकोले सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। सुधार गर्न यो भन्दा कठिन अवस्था अरु कुनै हुँदैन। मुलुकले तत्काल सुधारका कार्यक्रम ल्याइहाल्नु पर्ने थियो तर सरकारले त्यो गर्न सकेन। त्यसैले अहिले हामी अप्ठ्यारोमा छौँ।

हामीले बजेट संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने कि अरु नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ ?
बजेट संरचनाको सुधार एउटा पक्ष हो। तर बजेट संरचनाको सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन। कार्यान्यवयनको पक्ष कमजोर भयो। कर्मचारीतन्त्रको निर्णय क्षमता कमजोर भयो र कार्यान्वयनमा प्रगति देखिएन। पुँजीगत खर्च बढेर गएको भए निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन्थ्यो। निजी क्षेत्र र सरकार एक अर्काका परिपूरक हुन्। त्यो कुरा सरकारले विचार गर्न सकेन। अहिलेको अर्थतन्त्रको समग्र संरचनामा खोट छ। संरचनागत सुधारका कार्यक्रमहरू अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा एउटा प्रतिबद्धतासहित ल्याउनु आवश्यक छ। यसलाई सरकारले कठोरतापूर्वक लागु गर्नु आवश्यक थियो। तर सरकारले त्यो काम गर्न सकेन।

दाताहरूले हामीलाई गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी नआउनुको कारण के मान्नु हुन्छ ? यसमा हाम्रो आन्तरिक समस्याको दोष छ ?
हो। सरकारले भएकै पुँजी त खर्च गर्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्चमा पनि उपयोग गर्न नसक्नेलाई थप सहयोग दिएर के गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। सरकारकै ल्याकतमाथि शंका गरेको अवस्था छ। त्यसैल दातृ संस्था पनि खुलेर आउन सकेका छैनन्। बहुपक्ष दातृ संस्थाहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले प्रतिबद्दता जायर गरेका छन्। तर कार्यक्षेत्रमा त्यो देखिएन। दातृ संस्थाले हामीलाई दिएको सहयोग पनि उपयोग गर्न नसकेको अवस्था छ। यो विविध कारणले अर्थतन्त्रमा विश्वास टुटेको छ। त्यो विश्वासको वातावरण अर्थतन्त्रमा बनाउनुपर्छ।

दाताले दिने र हामीले लिने हो। हाम्रो आवश्यकताका क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन ?
हामीले हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्रमा तिमी सहयोग गर्न सक्छौं भनेर भनिरहेका छौँ। उनीहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रा प्रतिबद्धताका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। केही दाताका आफ्नै प्राथमिकताका क्षेत्रहरू हुन्छन्। ती प्राथमिकताको क्षेत्रहरूमा हामीले हाम्रो परियोजनाहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि त्यो कठिन कुरा होइन। प्राथमिकताको क्षेत्रमा दाता आउने र हामीलाई दिएको सहयोगको स्वामित्त्व हामीले लिने हो। दाताको विश्वासलाई जागृत गर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि देखिएको छ।

बजेटको आकारको बेरुजु देखिन्छ। सुशासन छैन, भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरू बढिरहेका छन्। यो अवस्थामा दाताको विश्वास कसरी बढाउन सकिन्छ ?
सबै भन्दा ठुलो कुरा भनेको सुशासन हो। शासन व्यवस्थामा सुधार नै हाम्रो प्राथमिक एजेन्डा हो। तर त्यही हुन सकेको छैन। सरकारले शासन व्यवस्थामा सुधार र जनताले शासन व्यवस्थाबाट सेवा प्रवाहमा चुस्तता अनुभव गरे भने विकासले गति लिने हो। जनता पनि सरकारप्रति विश्वास गर्दै जाने हो। जब जनताले सरकारप्रति विश्वास गर्दै जान्छन् तब दाताहरु हामीले भनेको कुरामा सहमत हुँदै जाने हो। शासन व्यवस्थामा सुधार नहुँदा र जनतामा सरकार प्रतिको विश्वास नहुँदा शासन व्यवस्था कमजोर हुन्छ।

कमजोर शासन व्यवस्थाले भ्रष्टाचार बढाउँछ। भ्रष्टाचार कम गर्न पनि शासन व्यवस्थामा नै सुधार गर्नुपर्ने हो। तर शासन व्यवस्थामा सुधार राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सकेन। सरकार अस्थिर छ। देश र जनताको भन्दा सरकारलाई कति समय टिक्ने भन्ने चिन्ता छ।

सुशासनका लागि पनि नीति निर्माण कै कुरा जोडिन्छ। हामी किन यति कमजोर शासन व्यवस्थामा छौं ?
हाम्रो शासन व्यवस्था यति कमजोर भएकै कारण बिचौलिया मौलाउन थाले। अहिले इतिहासकै कमजोर शासन व्यवस्थामा हामी छौँ। जनताले आशा गरे पनि विश्वास गर्दैनन्। नागरिकमा सरकारप्रति भरोसा नै छैन।

शासकीय सुधारका सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रले एक्लैले केही गर्नसक्छ ?
कर्मचारीतन्त्रले गर्ने सुधारको क्षेत्र सानो हुन्छ। मूल सुधार राजनीतिमा नै हुनुपर्छ। राजनीतिमा सुधार भयो भने कर्मचारीतन्त्र आफै सुधार हुँदै जान्छ। जसले गर्दा कार्यकारीको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने राजस्व बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने हुन्छ। बेरोजगारी पनि हट्छ। तर राजनीतिक तहबाट शासन व्यवस्थामा सुधारको प्रयत्न भएन भने यो शासन व्यवस्था कमजोर हुँदै जान्छ।

कर्मचारीतन्त्र वा प्रशासन किन इमानदार देखिएन ?
राजनीति र कर्मचारी बिग्रिएर त्यो भएको हो। कार्यकारी भनेको निर्वाचित कार्यकारी वा सरकारमा जाने प्रमुख नेता हुन्छन्। नीति निर्माता हुन्छन्। त्यसलाई कर्मचारीतन्त्रले सघाउँछ। त्यो नीति निर्माता तहमा हुनेहरूले नै असल नीति निर्माण गर्दैनन् भने खराब नीति कार्यान्वयनबाट परिणाम खराब नै हुन्छ।

कर्मचारीले गर्ने भनेको सीमित सुधार हुन्छ। तर सीमित सुधारमा पनि कर्मचारीतन्त्रले जोखिम उठाउन सकेको छैन। यो पनि कमजोर भएर गएको छ। ती कर्मचारीको क्षमतामा पनि कमजोरी देखियो। अनपेक्षित कुराहरूमा फसेको देखियो। त्यसकारण कर्मचारीतन्त्रबाट हुनुपर्ने सानो सुधार पनि हुनसकेन। यद्यपि त्यसले देखिने परिणाम ल्याउन सक्दैन। देखिने सुधार ल्याउने भनेको राजनीतिक परिणाम नै हो।

सुशासनको विषयमा हामी कहाँ चुकेका छौं ?
हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ राजनीति बलियो बन्न सकेन। देशको शासन व्यवस्थामा पकड जमाएर सुधार गरेर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने भए पनि त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व चुकेको छ । हामी यस्तो अवस्थामा पुगेको छौँ कि अब ठुलो र कठोर सुधार नगरी केही हुने अवस्था छैन। अब सजिलो बाटोबाट गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। त्यो जोखिम उठाउन सक्ने नेतृत्व हामीले पाएनौँ।

अब अर्थतन्त्र सुधारका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिएला त ?
हाम्रो पुँजी र श्रम दुवै निर्यात हुने अवस्था छ। वस्तु भने आयात गर्नुपर्ने दुर्भाग्य छ। श्रम बजारमा हामी हाम्रा मान्छे पठाइरहेको छौँ। त्यसले पुँजी पनि पलायन भएर गएको छ। त्यो अवस्थालाई रोक्न सक्नुपर्छ। आयात कम गरेर निर्यात बढी गर्ने स्थितिमा पुर्याउन आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। राज्यको लगानी पनि त्यसतर्फ गएन। राजनीति सहमति कार्यान्वयनमा भन्दा विमति व्यवस्थापनमा केन्द्रित भयो। त्यसले गर्दा राजनीतिले शासन व्यवस्थामा आफ्नो पकड फुस्काउदै लग्यो। कसरी आफू टिक्न सकिन्छ र गठबन्धनलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने मात्र राजनीति भयो। त्यसैले यो अवस्था आयो। अर्थतन्त्र सुधारका लागि कठोरतापूर्वक लाग्यो भने तीन वा चार वर्षपछि जनताले प्रस्ट देख्न गरी नतिजा दिन सकिन्छ। तर यो परिवर्तन क्षणभरमा हुँदैन।

हाम्रो कर्जा पुँजी निष्क्रिय ढंगले बैङ्कमा बसेको छ। सहुलियत दिएर भए पनि लगानीतर्फ प्रोत्साहन गर्यो भने एउटा स्थितिमा परिवर्तन आउँछ। स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास बढ्छ। स्वदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढेपछि विदेशी लागानीकर्ता पनि आउँछन्। सरकारप्रति विश्वास बढ्छ। त्यो काम हामीले गर्न सकेनौँ।

अर्को उत्पादनका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यो क्षेत्रमा हामीले सहुलियत दिएर जानुपर्यो। जहाँ जहाँ उत्पादनको लागि सिप छैन त्यहाँ सिप दिलाएर उत्पादन मूलक कार्यमा र शिक्षा-स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ। रेमिट्यान्सबाट पैसा आएको छ, हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन ठिकै छ भने किन दुःख गर्नुपर्यो भनेर सरकार मस्त बस्यो। यो गलत भइराखेको छ।

कहिलेसम्म यसरी बस्दा अर्थतन्त्रले थेग्छ ?
अहिले नै अर्थतन्त्रमा रक्तस्राव देखियो। पहिलो काम यसलाई रोक्नुपर्छ। रोग देखिएपछि उपचार आवश्यक हुन्छ। सरकारले रगत बगे पनि बगोस् भनेर चुप लागेर बस्यो भने यसको भार जनताले खेप्नुपर्छ। महँगी बढेको छ। बेरोजगारीको भार सबै जनताले खेपिरहेका छन्। जब खेप्न सक्दैनन् तब जनताले विद्रोह गर्न थाल्छन्।

हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल स्रोत कसको नियन्त्रणमा छ ?
त्यो थाह छैन। तर बिचौलियाहरू पनि हाबी भएको देखिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तारित हुन सकेन। केही सीमित व्यक्तिको हातमा गयो। यसलाई जतिसक्दो विस्तारित गरेर तल्लो तहमा स-साना उद्योग धन्दा व्यापारसम्म पुर्याउनु पर्ने थियो। तर यो खुम्चिदै केही व्यक्तिहरूको हातमा गयो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुनी प्रावधान कमजोर भएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो ?
भ्रष्टाचार भन्दा पनि हामीले हेर्नुपर्ने भनेको शासन व्यवस्था हो। शासन व्यवस्थामा पकड, राजनीतिमा निष्ठ र इमान भयो भने भ्रष्टाचार हुँदैन। हाम्रोमा इमान भनेको नै भ्रष्टाचार भयो। भ्रष्टाचारलाई मात्र हेरेर हुँदैन शासन व्यवस्था नै हेर्नुपर्छ। शासन व्यवस्थामा सुधार ल्यायो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ। निर्णयकर्ता उम्किने र साना कर्मचारीहरू फस्ने प्रक्रियामा भ्रष्टाचारका मुद्दा अगाडि बढेका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचारका कुरामा त नीतिगत निर्णयकर्ता नै प्रमुख दोषी हुन्। नीतिगत निर्णयकर्ता उम्किएर तपसिलका व्यक्ति यसमा फस्दै जाने देखियो। त्यसले गर्दा सरकारप्रति जनताले पत्यार गर्ने अवस्था छैन।

राजाको सक्रियतापूर्ण जिम्मेवारीको समयको अनुभव र अहिलेको अनुभवमा के फरक छ ?
धेरै फरक छ। त्यो बेला अस्थिर नै सरकार भए पनि यति धेरै नाङ्गो चाहिँ भएको थिएन। जनताले सञ्चालन गर्नुपर्ने राज्य व्यवस्था नियन्त्रित बन्दा आफ्नै किसिमका अप्ठ्यारा हुन्छन्। नियन्त्रित राज्य व्यवस्थामा हामी जाने कि नजाने ? उदार प्रजातान्त्रिक संरचनामा एक पल्ट प्रवेश गरिसकेको मुलुक त्यसरी नियन्त्रित राज्य व्यवस्थामा जाँदा व्यापक जनसहभागिताको खाँचो पर्छ। त्यो जुट्दैन। जनता विभाजित हुन्छन्। यो विभाजित जनता र विभाजित मनस्थितिले विकास अगाडि बढ्दैन।

डर थियो होला तर डरको कारणले भएको अनुशासन पर्याप्त होइन। त्यो पर्याप्त भएको भए त पञ्चायत कालमा धेरै विकास हुन्थ्यो। त्यसकारण हामीले त्यसलाई तुलना गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र हो, नियन्त्रित व्यवस्था होइन। लोकतन्त्रबाटै हामीले संकटको समाधान खोज्नुपर्छ।

अर्थतन्त्र सुधार र देश विकासका लागि राज्य संञ्चालक इमानदार हुनुपर्यो होइन ?
इमानदार भएर मात्र हुँदैन निष्ठा पनि हुनुपर्यो।