मनहरी– बागमती प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । आइतबार बागमती प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेको हो । 

प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सङ्घीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले रिट दायर गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकार सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । 

प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संविधानले दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै सङ्घीय संसद्बाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९  पारित गरेको प्रदेश सरकारको दाबी रहेको छ । 

प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद्बाट जारी गरिएको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ का नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रु मैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

उक्त ऐन नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको हुँदा बाझिएको हदसम्म नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भ भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाऊँ भनी मागदाबी गरिएको छ । रिट निवेदनमा उत्प्रेषण, परमादेश, आदेश जारी गरी संविधान र संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार संरक्षण गरी पाऊँ भनी माग गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र यातायातसम्बन्धी व्यवस्थापनको संविधानप्रदत्त अधिकार पाएकामा काठमाडौँ उपत्यकाको तीन जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकी, अलग गर्न खोजेपछि बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सङ्घीय सरकार मातहत रहने गरी ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ बनाई सङ्घीय संसद्बाट पारित गराई लागू गराउन खोजेको छ ।

 सो ऐनअनुसार उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको समग्र व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारले सो कानुन अनुसार गठन गर्ने प्राधिकरण मातहत ल्याएको उक्त ऐनको प्रस्तावना र यसको उद्देश्यबाट देखिने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।