अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग ७० दिनपछि खुल्यो | Khabarhub Khabarhub

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग ७० दिनपछि खुल्यो


२३ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


192
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

किमाथाङ्का– सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग ७० दिनपछि खुलेको छ । 

अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितले गत भदौ १६ देखि बन्द गरेको आन्दोलन आजदेखि फिर्ता गरेका छन् । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितको आन्दोलन फिर्तापछि  विद्युत्गृहस्थलको सञ्चालन भएको सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताए ।

मुआब्जाबापतको रकम जिल्ला प्रशासनको खातामा जम्मा हुने भएपछि प्रवेशमार्गका पीडितले आन्दोलन फिर्ता गरेको प्रजिअ कार्कीले बताए । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको आन्दोलन ७० दिनपछि फिर्ता लिएको केन्द्रीय सङ्र्घष समिति संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छुट जग्गाको मुआब्जा दिने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता गरिएको केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति संयोजक राईले बताएका छन् । मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउने भएपछि सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन फिर्ता गरेको हो ।

मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले बन्दसहितको आन्दोलन फिर्ता लिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । खाँदबारी नगरपालिका–४, छयाङ्कुटीबाट चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङ्ग सडकखण्डको (२४ दशमलव पाँच किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । कात्तिक १७ गतेको ५६औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट मुआब्जावापतको रु ५३ करोड विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सो रकमपछि नेपाल सरकारबाट शोधभर्ना हुने गरी एसएपिडिसीले सरकारलाई दिन लागेको हो । लगानी बोर्डले सतलज जलविद्युत् निगमलाई लेखेको पत्रमा मुआब्जा वितरणको हकमा पछि लगानी बोर्डले निर्णय गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र अर्थात् मङ्सिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भएको र सो मितिमा मुआब्जा वितरण सुरु नगरिए पुनः आन्दोलन सुरु गर्ने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । 

गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ्ग सडकखण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८०, बिहीबार  ७ : १६ बजे

बेलायतमा शाही स्वागतपछि ट्रम्प–स्टार्मर भेट

लन्डन- शाही स्वागतपछि अब राजनीति केन्द्रमा आएको छ । अमेरिकी

एनआईसी एशियाबाट बाहिरिए सीईओ न्यौपाने

काठमाडौँ– एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशन न्यौपानेले

चुनौतीभित्र अवसर पनि छ : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी

काठमाडौं– नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल कानुन

अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनी स्पष्टता जरुरी : गभर्नर

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्रको विकासमा

जेन-जी आन्दोलनमा घुसपैठ गरी ऐतिहासिक धरोहरमा आगजनी गर्ने काम भयो : कांग्रेस नेता सिंह

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले जेन-जी आन्दोलनमा घुसपैठ गरी