काठमाडौं- के नेपालमा गणतन्त्रविरोधी/राजावादी जनमत बढ्न थालेको हो ? सडक आन्दोलनबाटै राजतन्त्र फर्कने अथवा आगामी २०८० सालको चुनावमा राजावादीहरुले संसदमा सिट बढाउने सम्भावना कति छ ?  गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि देशमा राजावादी जनमत बाँकी नै छ । तर, यो जनमत बढ्दैछ कि घटिरहेको छ भन्ने तथ्य महत्वपूर्ण छ । आउनोस्, एकचोटि राजावादी जनमतबारे गणितीय लेखाजोखा गरौं –

गणतन्त्र आउनुअघि ०४६ सालको जनआन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गराएको थियो । त्यसबेला पनि पूर्वपञ्चहरुले राप्रपा थापा समूह र राप्रपा चन्दसमूह खोलेर राजतन्त्रको वकालत गरेका थिए । पछि सूर्यबहादुर थापाले सक्रिय राजतन्त्रको नारा छाडे । कमल थापाले राप्रपा नेपाल बनाएर राजतन्त्रको वकालत गरे ।

गणतन्त्र आइसकेपछि पनि राजावादी दलहरुमा संवैधानिक राजसंस्था कि सक्रिय राजतन्त्र भन्ने बहस जारी नै छ । राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्नेहरुले पनि निरंकुश राजतन्त्र चाहिन्छ भन्न सकेका छैनन्, संवैधानिक राजसंस्थाकै वकालत गरिरहेका छन् । आखिर जेसुकै वकालत गरे पनि राजावादीहरु ०४६ सालदेखि नै आपसमा मिल्न नसक्ने र विभिन्न गुटमा बाँडिने गरेका छन् । राप्रपा बारम्बार फुट्ने गरेको कारण पनि पूर्वपञ्चहरुको ‘जुँगाको लडाइँ’ नै हो ।

अहिले देशमा राजावादीको जनमत कस्तो छ त ? यसबारे चर्चा गर्नुपूर्व २०४६ साल आासपास फर्कौं ।

जनमत संग्रह (२०३७)

२०३७ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा २० लाख ७ हजार ९६५ (४५.२१ प्रतिशत) मत खसेको थियो । पञ्चायतको पक्षमा २४ लाख ३३ हजार ४५३ (४४.७९ प्रतिशत)  मत झरेको थियो । ३ लाख ७२ हजार (७ प्रतिशत) मत बदर भएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि जनमतबाट होइन, सडक आन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो ।

संसदीय चुनाव (२०४८)

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि ०४८ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले २७ लाख र नेकपा एमालेले २० लाख मत ल्याए । हालको माओवादी अर्थात् त्यसबेलाको संयुक्त जनमोर्चाले साढे ३ लाख मत ल्यायो ।

त्यसबेला राजावादी दल राप्रपा चन्द समूहले ४ लाख ७८ हजार र  राप्रपा थापा समूहले ३ लाख ९२ हजार मत बटुले । त्यसबेला राजावादीको मत साढे ८ लाख हाराहारीमा थियो । कुल मतदाताको ११.९४ प्रतिशत राजावादीहरुको साथमा थियो, जुन अहिले रवि लामिछानेको पार्टीले पाएको मतभन्दा अलिकति बढी हो ।

मध्यावधि चुनाव (२०५१)

नेपाली कांग्रेसको सरकार ढलेपछि ०५१ मा सम्पन्न अर्को संसदीय चुनावमा राजावादीहरुको भोट ह्वात्तै बढ्यो । सो चुनावमा कांग्रेसको भोट घटेर २३ लाख भयो भने एमालेको बढेर २५ लाख पुग्यो । थापा र चन्द समूह एक भएर चुनावमा जाँदा राप्रपाले १७.९३ प्रतिशत अर्थात १३ लाख ६७ हजार मत प्राप्त गर्यो‍ । यो भनेको अहिलेको माओवादीको भन्दा बढी हो । राप्रपाले संसदमा २० सिट जित्यो । कांग्रेस र एमालेको झगडाबाट फाइदा उठाउँदै कहिले सूर्यबहादुर थापा त कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने ।

संसदीय चुनाव (२०५६)

राजावादीहरु बलियो हुँदै जाँदा सक्रिय राजतन्त्रको पनि चर्चा नभएको होइन । तर, ०५६ सालको संसदीय चुनावमा राजावादीको जनमत ह्वात्तै घट्यो । कांग्रेस, एमालेले मत बढाए ।

भूमिगत माओवादीले सक्रिय बहिस्कार गरेको ०५६ को चुनावमा कांग्रेसले ३२ लाख र एमालेले २७ लाख मत पाए । पुनः फुटेको राप्रपाले ९ लाख मत पायो भने राप्रपा चन्द समूहले २ लाख ९५ हजार मत पायो । अघिल्लोचोटि १७ प्रतिशत मत ल्याउन सफल राजावादीहरु जम्माजम्मी १३ प्रतिशतमा खुम्चिए ।

जनमत खुम्चँदै गए पनि राजावादीहरुको महत्वाकांक्षा भने बढेकै थियो । त्यही महत्वाकांक्षाका कारण उनीहरुले संवैधानिक राजाका रुपमा रहेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई सक्रिय हुन उकासे । ०५८ मा जननिर्वाचित देउवा सरकार अपदस्थ गरेर ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिए । फलतः ०६२–०६३ को जनआन्दोलनले फेरि सडकबाटै राजतन्त्र फाल्यो ।

पहिलो संविधानसभा (२०६४)

संविधानसभाको पहिलो चुनावमा माओवादी जागेको थियो । उसले ३१ लाख ४४ हजार मत ल्यायो । खुम्चिएको कांग्रेसले २२ लाख ६९ हजार र एमालेले २१ लाख ८३ हजार मत पाए । त्यसबेला मधेसी जनअधिकार फोरमले ६ लाख ७८ हजार र तमलोपाले ३ लाख ३८ हजार पाए । सदभावना पार्टीले १ लाख ६७ हजार समेत गरी मधेसवादी दलको पोल्टामा करिब साढे ११ लाख मत खस्यो ।

गणतन्त्र स्थापनासँगै पहिलो संविधानसभामा राजावादी दलहरुले पाएको मत ५ लाखको हाराहारी रह्यो ।

राप्रपा– २ लाख ६३ हजार ४३१

राप्रपा नेपाल– १ लाख १० हजार ५१९

राष्ट्रिय जनशक्ति–१ लाख २ हजार १४७

हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी–४९ हजार २

दोस्रो संविधानसभा (२०७०)

दोस्रो संविधानसभामा माओवादी खुम्चियो भने राप्रपाले मत बढायो ।  यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले २४ लाख र नेकपा एमालेले २२ लाख मत पाए । मधेसी जनअधिकार फोरमले २ लाख १४ हजार, तमलोपाले १ लाख ८१ हजार र नेपाल सदभावनाले पार्टीले १ लाख ३३ हजार मत पाए । यो चुनावमा संघीय समाजवादी पार्टी, नेमकिपा, नेकपा संयुक्त र राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता साना पार्टीले  ६६ हजारदेखि सवा लाखसम्म मत पाए ।

यो चुनावमा राप्रपा नेपालले  ६ लाख ३० हजार ६९७ मत पायो भने राप्रपाले २ लाख ६० हजार २३४ मत पायो । संविधान बन्ने बेलामा राजावादीहरु झनै खुम्चिँदै गए । जनताले उनीहरुलाई विश्वास गरेनन् ।

संसदीय निर्वाचन (२०७४)

संविधान बनिसकेपछि सम्पन्न पहिलो प्रतिनिधिसभाको चुनावमा राजावादीहरु ०७० सालको भन्दा पनि खुम्चिए । राजावादी पार्टीमध्ये राप्रपाले १ लाख ९६ हजार ७८२ मत पायो भने राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ८८ हजार ३७७ र एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीले  २८ हजार ८२८ मत पाए । सबैको मत जोड्दा करिब २ लाख हुन जान्छ ।

०७४ को चुनावमा नेकपा एमालेले ३१ लाख ७३ हजार, नेपाली कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार र माओवादीले १३ लाख मत पाए । मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीले ४ लाख ७२ हजार र संघीय फोरमले ४ लाख ७० हजार मत पाए ।

०७४ मा नयाँ उदय भएको विवेकशील साझाले २ लाख र नयाँ शक्ति पार्टीले ८१ हजार मत पाए भने पुरानै दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले ६२ हजार र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ५६ हजार भोट पाए।

संसदीय निर्वाचन (२०७९)

दोस्रो संसदीय चुनावमा भने राजावादीहरुको जनमत २०७४ को भन्दा केही बढ्यो । यो चुनावमा राजेन्द्र लिङदेनको पार्टीले एक्लै ५ लाख ८८ हजार ८४९ मत पायो । फुटेको अवस्थामा कमल थापाको राप्रपा नेपालको अस्थित्व लगभग निमिट्यान्न बन्यो ।

लिङदेनको दलले पाएको भोट हेर्दा अहिले राजावादीको जनमत लगभग साढे ५ लाख हो । जबकि ०७९ को चुनावमा समानुपातिकतर्फ नेकपा एमालेले २८ लाख ४५ हजार मत पाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार पाएको छ । माओवादीले ११ लाख ७५ हजार मत पाएको छ । यो सबै जोड्दा गणतन्त्रवादीको पक्षमा ६६ लाखभन्दा बढी छ । यसमा गणतन्त्रकै पक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ११ लाख ३० हजार मत जोड्ने हो भने गणतन्त्रवादी दलको पक्षमा ७७ लाख भन्दा बढी मत देखिन्छ ।

राप्रपाको ढोक्सो रित्तै !

आगामी चुनाव २०८४ मा कांग्रेस एमाले र माओवादी जति नै खुम्चिए पनि रवि लामिछानेको दल रास्वपाले मत बढाउने धेरैको अनुमान छ । त्यो भनेको गणतन्त्रकै पक्षको मत हो । अर्कोतिर राजेन्द्र लिङदेनको ढोक्सामा खस्ने मत दुर्गा प्रसाईले काटे भने राजावादीको मत थप बाँडिन सक्छ । यो स्थितिमा राजावादीहरुले चुनावकै माध्यमबाट देशमा कायापलट गरिहाल्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छ ।

त्यसो त ०७९ को चुनावमा पनि राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले संसदबादी दलहरुसँग असन्तुष्ट मतदाताको मत आफ्नो ढोक्सामा खस्ने ठानेका थिए । तर, त्यो असन्तुष्ट जनमत रवि लामिछानेतिर डोलायमान भयो । यसले पनि के सिद्ध गर्छ भने मतदाताले पुराना दलप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि राजा चाहिन्छ भनेनन् । यो तथ्य २०४६ देखि २०७९ सम्मकै चुनावी गणितले प्रमाणित गर्दै आइरहेको तथ्य हो ।