अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी : राष्ट्रपति  « Khabarhub

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी : राष्ट्रपति 


१७ मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

३२औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधान, मौलिक हक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनलगायतको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर र जीवनयापनमा सुधार हुनसक्ने बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९९२ मा घोषणा गरेदेखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाइँदै आइएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले दिवसका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवअधिकारको प्रवर्द्धन, मर्यादा र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा संविधान र दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा अपाङ्गताको विषयलाई विशेष व्यवस्थासहित अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

यो वर्षको अपाङ्गता दिवसको राष्ट्रिय नारा ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता ः अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धता’ रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०८०, आइतबार  ६ : ४२ बजे

हुथी आक्रमणपछि यमनमा एक लाख २५ हजारभन्दा बढी विस्थापित

एजेन्सी– इरानसमर्थित हुथी विद्रोहीको आक्रमण तीव्र भएपछि यमनमा एक लाख

‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि समितिको संशोधन सरकारद्वारा स्वीकार’

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा

अन्तरराष्ट्रिय कल बाइपासका उपकरणसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

काठमाडौं– अन्तरराष्ट्रिय कल बाइपासमा प्रयोग गरिएका विभिन्न उपकरणसहित भारतीय नागरिक

एन्फा निलम्बनका कारण साफमा नेपालको सहभागिता अन्योल

काठमाडौं– फिफा निलम्बनका कारण नेपाली फुटबल क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको भन्दै

भारतमा १० जना माओवादीलाई मृत्युदण्डको सजाय

नयाँदिल्ली– भारतको एक विशेष अदालतले सन् २०१३ मा कङ्ग्रेस पार्टीका