गण्डकी– गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्नेमा कृषि क्षेत्रका विज्ञले सुझाव दिएका छन् । 

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय बीउबिजन समितिका पूर्वसदस्य सचिव मदन थापाले उन्नत, सुलभ र गुणस्तरयुक्त बीउबिजन किसानलाई आपूर्ति गर्नेगरी ऐनमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘स्थानीय र रैथाने बालीको पनि संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘बीउबिजनको उत्पादन, उपलब्धता र माग आपूर्तिको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ ।’ बीउबिजन संवदेनशील हुने हुँदा ऐन बनाउँदा सरोकार भएका पक्षसँग सघन छलफल गरेर मात्र निचोडमा पुग्नुपर्ने उनले उल्लेख  गरेका छन् । 

संघीय बीउबिजन ऐन बनिसकेकाले सोहीलाई मूल आधार मानेर प्रदेश सरकारले आफ्नो अनुकूलताको ऐन ल्याउनुपर्ने थापाले बताए । बालीविज्ञ बेनीबहादुर बस्नेतले विधेयकमा घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मूल र स्रोत बीउबिजन उत्पादनमा लागि अनुभूति लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएका छन् । 

‘प्रदेश र या कुनै निश्चित क्षेत्रका लागि सिफारिस नगरिएका बीउका जात बेच्न नपाइने र कसैले बेचेको भेटिएमा जफत गर्न सकिने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘बीउबिजनको विषय खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितासँग पनि जोडिएको विषय भएकाले यसमा सरकारको पनि विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।’

राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनीका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण गिरीले ऐनलाई चुस्त र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले विधेयकले व्यवस्था गरेको प्रदेश बीउबिजन समितिको आकार घटाउन सुझाव दिएका छन् । विधेयकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । 

गिरीले बीउबिजनको भण्डारणको विषयलाई पनि ऐनमा प्रष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रदेशस्तरको बीउबिजन भण्डारण या बैंक चाहिन्छ, उत्पादनसँगै त्यसको भण्डारणको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने । बीउबिजन उत्पादनदेखि भण्डारणसम्मका काममा खटिने व्यक्तिलाई सीप र प्रशिक्षण दिनुपर्ने गिरीले बताएका छन् । उनले स्थानीय तहस्तरमा सामुदायिक बीउबिजन बैंकको स्थापना गर्न सकिने सुझाव दिए ।

समितिका सदस्य विन्दुकुमार थापाले स्थानीय र रैथाने जातका बाली हराउन लागेको भन्दै तिनको संरक्षण गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले कृषि पेसामा युवापुस्ताको आकर्षण बढाउन रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज खड्काले कृषिको उत्पादकत्व बढाउन बीउबिजनको मुख्य भूमिका रहेको बताएका छन्। उनले बीउबिजनमा देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘कृषि क्षेत्रमा अझै पनि थुप्रै चुनौती छन्, प्रदेशको कृषि क्षेत्रको स्पष्ट मार्गचित्र के हो भन्नेमा हामी नै अन्यौलमा छौँ’, मन्त्री खड्काले भने, ‘अब आउने आर्थिक वर्षदेखि कृषिको नीति र कार्यक्रममा व्यापार सुधार ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम गर्छ, अहिले रहेको कृषिको छ प्रतिशत बजेटलाई पनि बढाउँछौँ ।’

समितिका सभापति फणीन्द्र देवकोटाले विज्ञका सुझावलाई ग्रहण गरेर विधेयकलाई थप परिमार्जन गरेर प्रदेशसभामा लगिने बताए। उनले समितिको आगामी बैठकमा सरोकार भएका पक्षसँग विधेयकबारे छलफल गरिने उल्लेख गरेका छन् । बैठकमा समितिका सदस्य, दिलमाया पौवी, बेदबहादुर गुरुङ, भक्तबहादुर कुँवरलगायतले विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव राखेका थिए ।