सहकारीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुँदैन : नेता पोखरेल « Khabarhub

सहकारीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुँदैन : नेता पोखरेल


२९ मंसिर २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मेचीनगर- नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेलले अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्न नहुने बताएका छन् । झापाको मेचीनगरमा आज आयोजित महेन्द्रद्वार सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारणसभामा सचिव पोखरेलले मुलुकमा लाखौँको सङ्ख्यामा गरिखाने नागरिक सहकारीमा जोडिएका र त्यसबाट सङ्कलन भएको ठूलो पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

उनले भने, “घर जग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्नु हुँदैन । हिजो जसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे, ती सहकारी अहिले सङ्कटमा छन् ।” सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न चाहने सहकारीलाई अनुमति दिन आनाकानी गर्न नहुने उनको सुझाव थियो । उनले सहकारीलाई बलियो बनाउन ३८ वटा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएको बताए ।

झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्ने रकम बैङ्कहरुमा थुप्रिँदा सङ्कट उत्पन्न भएको बताए । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष बिपी भट्टराईले सहकारी संस्थाहरुलाई बैङ्क र अरू वित्तीय संस्थालाई झैँ व्यवहार गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे ।

सहकारी अभियन्ता भानु दङ्गालले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने र कर्जा सूचना केन्द्रमा नाम समावेश गर्ने कानुनी व्यवस्थाको खाँचो औँल्याए ।

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०८०, शुक्रबार  ७ : २३ बजे

बालेनप्रति महामन्त्री आचार्यको टिप्पणी : ‘म आफैँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी बन्ने कोसिस गर्दैछु’

काठमाडौं– सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले प्रधानमन्त्री

रासायनिक मल सुनिश्चितताका लागि अध्ययन कार्यदल गठन

काठमाडौं– नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएका खण्डमा उत्पादित मलको

संसद्‍मा ध्रुवराज राईले भने- ‘कुरा त्यही हजुर, धन्यवाद’

काठमाडौँ– श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले यसअघिका बैठकमा आफूले

निजामती विधेयकमा महिनावारी बिदाको प्रस्ताव

काठमाडौं– संज्ञा निजामती विधेयकमा महिनावारी बिदाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

निजामती विधेयक : अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव, तर विधेयक लागू हुँदा भने ५५-३० लागू हुने

काठमाडौं– सरकारले बिहीबार संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी