नेपाल–श्रीलङ्का संयुक्त आयोगको बैठकमा व्यापार–लगानीबारे छलफल « Khabarhub

नेपाल–श्रीलङ्का संयुक्त आयोगको बैठकमा व्यापार–लगानीबारे छलफल


५ पुस २०८०, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र श्रीलङ्काका विदेशमन्त्री  एमयुएम अली साब्रीबीच व्यापार तथा लगानी वृद्धिका साथै पारस्परिक हित र चासोका विषयमा छलफल भएको छ ।

नेपाल–श्रीलङ्का संयुक्त आयोगको आज भएको बैठकमा व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धि, दुई देशबीच  हवाई सम्पर्क विस्तार, संस्कृति, पर्यटन एवं शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र  बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने तथा क्षेत्रीय सहयोगका साथै बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपालको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री साउद र श्रीलङ्काली पक्षको नेतृत्व त्यहाँका विदेशमन्त्री साब्रीले गरेका थिए । बैठकमा काठमाडौं–कोलम्बो हवाई सेवा प्रारम्भ भएकामा दुवै पक्षले सन्तुष्टि जनाउँदै  कोलम्बो र लुम्बिनीबीच पनि हवाई सम्पर्क स्थापना गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।

दुवै देशका मन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका कारण आफ्नो देशले भोग्नुपरेको असरबारे विचार आदानप्रदान गरेका थिए । उनीहरूले जलवायु न्याय, हानिनोक्सान कोषको प्रारम्भिक परिचालनका साथै क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवद्र्धनमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०८०, बिहिबार  ३ : ३४ बजे

विश्वकै सबैभन्दा लामो विषालु सर्प राजगोमन मकवानपुरको भोर्लेबाट उद्धार

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५ भोर्लेस्थित एक किराना पसलबाट राजगोमन सर्प (किङ्घ

धरानबाट दुई सय नौ केजी गाँजासहित पाँचजना पक्राउ

सुनसरी– धरान उपमहानगरपालिका–२० च्यानडाँडाबाट प्रहरीले दुई क्विन्टलभन्दा बढी गाँजासहित पाँच

भारतीय पर्यटकको हेलिकोप्टरद्वारा उद्धार

कर्णाली– भारी हिमपातका कारण शे—फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ डोल्पास्थित दानीगढमा फसेका भारतीय

म्याग्दीमा मनसुनजन्य विपद्बाट करिब आठ सय घरपरिवार प्रभावित

म्याग्दी– म्याग्दीमा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट करिब आठ सय घरपरिवार

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र  सबै