जबर्जस्ती करणीमा परेकी एक गर्भवती महिलालाई प्रहरीले नै हिसाबकिताब नमिलेर जाहेरी दिन आएको आरोप लगाएको छ । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित एक सात महिने गर्भवती महिलाले आफूमाथि करणी भएको उजुरी दिन आउँदा सुरुमा प्रहरीले नै हिसाबकिताब नमिलेर आएको भन्दै जाहेरी लिन नमानेको बताएकी छन् ।

जबरर्जस्ती करणीको घटनामा आरोपीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई जाहेरीको आवश्यकता रहँदैन । मौखिक उजुरीका आधारमा पनि प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरी पीडितलाई संरक्षण दिन्छ । तर, बाजुरामा भने पीडित महिलाले उल्टै आरोप खेप्नु परेको छ ।

घटना भएको भोलिपल्ट पुस ११ मा पीडित महिला प्रहरी चौकी बिच्छ्या पुगेकी थिइन् । उनले प्रहरीसंग घटनाको बेलिविस्तार लगाइन । तर पीडितको समस्यामा प्रहरीले उल्टै नून, चुक छर्ने व्यवहार गरेपछि २ दिन लगाएर जिल्ला सदरमुकाम पुगिन । त्यहाँ पुगेर न्यायका लागि उनले सर्वत्र याचना गरिन । अधिकारकर्मीहरूको दबावपछि मात्रै प्रहरीले आरोपी पक्राउ गर्न बाध्य भयो ।

दबाबपछि प्रहरीले आरोपी जंगसिंह बुढालाई पक्राउ गर्यो । तर, दुई दिनपछि भने प्रहरीले पीडित पक्षलाई नै थुनेको थियो । बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका बुढाका बाबुले पीडित महिलाका श्रीमानसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएका थिए । पीडितका श्रीमान र उनका देवरसहित ४ जनालाई थुनेर प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको छ ।

जंगसिंहले उक्त महिलालाई जबर्जस्ती करणी नगरेको बरु उनका श्रीमानले त्यतिकै आफूमाथि आक्रमण गरेर शरीरमा चोट लगाइदिएको भन्दै उल्टै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।

जबर्जस्ती करणीका क्रममा आफ्नो सुरक्षाको लागि प्रहार गरेको हँसियाबाट लागेको चोटलाई श्रीमान र देवरसँग झगडा गर्दा लागेको हो भन्ने बनाउन जंगसिंहले उल्टो आक्रमण गरेको दाबी गरेको पीडित पक्षको भनाइ छ । ‘मलाई जबर्जस्ती करणी गर्दा मैले उसलाई आँसीले हानेकी हुम, उसको शरीरमा चोट छ’, पीडितले भनिन ।

गर्भवती समयमा घरमा आराम गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा चौकी धाउनु परेको भन्दै उनले गुनासो गरिन् ।

खानपिनमा ध्यान दिन नपाएको हुँदा उनको स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । ‘गर्भावस्थामा हिँड्न मुस्किल भएको अवस्था छ । त्यसमाथि आफूलाई साथ दिने कोही छैन ।’ पीडित महिलाको गुनासो छ ।

पीडकले उल्टो आफूहरुलाई नै फसाउन खोजेको भन्दै उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो लागि बोलिदिने कोही छैन, पीडितकै परिवारलाई जेलमा थुनेर धम्काएर बोल्न नसक्ने बनाइदिए ।’

आरोपी पक्राउ परे पनि उनीहरुलाई चौतर्फी मेलमिलापको लागि आग्रह गरिएको छ । पीडितका देवर जीवन सुनारले मेलमिलाप गर्ने सल्लाह आए पनि आफूहरु त्यो पक्षमा नरहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘गर्भवती महिलामाथि भएको करणीमा माफी दिन सकिदैन ।’ भाउजु आफैंले अपराधीलाई जेल पठाउनुपर्ने भनेपछि अरुले मेलमिलाप गरेर नहुने उनले बताए ।

उनका अनुसार बलात्कार आरोपी पुरूषलाई राजनीतिक संरक्षण मिलेको छ । उनी भन्छन्, ‘जंगसिंह प्रमुख दलकै जिल्ला कमिटीमा रहेका एक पदाधिकारीका नातेदार समेत हुन् ।’

त्यस हिसाबले बलात्कारको घटनामा प्रहरीले चाँडै उजुरी नलिने र संवेदनशील भएर नहेरेको गुनासो उनले गरे । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा प्रहरी संवेदनशील भएर छानबिन गर्नुपर्नेमा उल्टै दोषीको पक्षपोषण गरेको भन्दै अधिकारवादीहरु रुष्ट छन।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक किशोर सिंह ऐरीले महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको र त्यसको रिपोर्ट आउँन बाँकी रहेको बताए । रिपोर्ट अनुसार कारवाही अघि बढ्ने ढाडस उनले दिएका छन ।

प्रहरी चौकीले पीडकमाथि नै लाञ्छना लगाएर सरकारवादी मुद्दा सुनुवाई नगर्न मिल्छ ? खबर हबसंग निरीक्षक सिंह भन्छन– ‘पीडितले नै बलात्कारको विषयमा स्पष्ट नगरेका कारण यस्तो भएको हुनसक्छ । हामीले जाहेरी परेकै दिन आरोपीलाई पक्राउ गरी ल्याएर अनुसन्धान थालेका छौं ।’

प्रहरी र दलित अधिकारकर्मी नै पीडकको पक्षमा !

पीडित परिवारले प्रहरी र दलित अधिकारकर्मी नै पिडक संरक्षण गर्नेतिर लागेको बताएका छन् । मौखिक उजुरी गर्दा प्रहरीले घटनास्थलको जाँच नगरी करणी हो वा होइन भनेर पुष्टि नहुने भन्दै आरोपीलाई तत्काल पक्राउ गरेन । तर पीडितकै श्रीमान र देवरलाई भने प्रहरीले तत्कालै प्रक्राउ गरेकाले प्रहरी पीडकको पक्षमा देखिएको उनीहरुको शंका छ ।

त्यस्तै दलित हकअधिकारका लागि काम गर्ने जिल्लाका विभिन्न संस्थाका व्यक्तिहरूले करणीलाई महत्व नदिई ज्यान मार्ने कसुरलाई बढी महत्व दिएको आरोप उनीहरुको छ ।

जबर्जस्ती करणीलाई जनप्रतिनिधिले संरक्षण गर्दैन : पालिका उपाध्यक्ष

सत्यतथ्य के हो छानविन भैरहेको छ । दोषीलाई कारवाही हुने कुरामा कुनै कमीकमजोरी हुन नदिने उनले खबरहबसँगको कुराकानीमा बताइन् । भन्छिन्, ‘कुनै राजनीतक पुर्वाग्रह छैन । दोषी हो भने कारवाही हुन्छ ।’ -राजकला सार्की, उपाध्यक्ष, हिमाली गाउँपालिका

हिमाली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजकला सार्कीले जबर्जस्ती करणीका घटनालाई जनप्रतिनिधिले संरक्षण नगर्ने बताउछिन् । करणी जस्तो जघन्य अपराधमा मेलमिलाप गर्ने सुझाव आफूले नदिएको उनले खबरहबलाई स्पष्ट गरिन ।

भन्छिन्, ‘पीडित र पिडकको घर नजिकै छ, भोलि अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने भयले छिमेकीले मिल्नुपर्छ भनेका होलान् । ’ तर जनप्रतिनिधिले नै मेलमिलाप गर्न लगायो भन्नु झुटो आरोप भएको उनको भनाइ छ । ‘मेलमिलाप गराउन खोज्यो भनेर मिडियाले यसै लेख्नु भएको छ ।’ तथ्य नबुझी नलेख्न उनको आग्रह छ ।

सत्यतथ्य के हो छानविन भैरहेको छ । दोषीलाई कारवाही हुने कुरामा कुनै कमीकमजोरी हुन नदिने उनले खबरहबसँगको कुराकानीमा बताइन् । भन्छिन्, ‘कुनै राजनीतक पुर्वाग्रह छैन । दोषी हो भने कारवाही हुन्छ ।’

‘करणीसम्बन्धी अपराध न्यायिक समितिले हेर्दैन । समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । यो अदालतले हेर्ने कुरा हो ।’ त्यसैले जनप्रतिनिधिले संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, उनले भनिन् ।

के भएको थियो ?

पीडित ३० वर्षीया महिलाका अनुसार पुस १० गते राति १ बजे उनीमाथि स्थानीय २५ वर्षीय जंगसिंह बुढाले बलात्कार गरेका थिए । त्यस रात उनका श्रीमान गाउँमै जात्रा हेर्न गएका थिए ।

श्रीमान् राति अबेर आउने भएपछि ढोका ढप्काएर मात्र सुतेकी थिइन् । मध्यरातमा कसैले चलाइरहेको महशुस भएपछि उनी बिउँझिन् ।

बिउँझने बित्तिकै ती पुरूषले उनको मुख थुनिदिए र करणी गरे । गर्भ रहेको पेटमा थिचेर आफूमाथि करणी गर्न थालेपछि सकी नसकी ती पुरूषमाथि उनले चिम्टा प्रहार गरिन् ।

चिम्टा र वरिपरि भेटिएका सामानले हिर्काउँदा जंगसिंहको टाउको लगायतका भागमा चोटपटक लाग्यो । चिम्टाले हानेपछि उसले हात निकाल्यो । त्यसपछि महिला चिच्याइन् र उक्त व्यक्ति भागे ।

मुलुकी अपराध संहिताको २२७ को (क) बमोजिम मेलमिलाप कसुरदार मानिन्छ । यदि यो भएमा ३ वर्षसम्म कैद हुन्छ । सरकारी कर्मचारी तथा राज्यको जिम्मेवार व्यक्ति हो भने उनीहरुको हकमा थप ६ महिना कैद गर्ने व्यवस्था भएको खतिवडाले बताइन् ।

पीडितले हल्लाखल्ला गरेपछि छिमेकी जुटे । श्रीमान्लाई पनि खबर गरे । जंगसिंहको घर पीडित महिलाको घरबाट केही दुरीमा छ । घटनालाई लिएर पीडितका श्रीमान, देवर र जंगसिंह साथै उनका भाइ बमबहादुर बुढाबीच कुटाकुट भएको थियो ।
के भन्छ कानुन ?

अधिवक्ता राधिका खतिवडा करणी जस्तो जघन्य अपराधमा मेलमिलाप गराउन नहुने बताउँछिन् । मेलमिलापले समाजमा करणीलाई बढावा दिने भन्दै उनी भन्छिन्, ‘मेलमिलाप करणी गर्नुसरह कै अपराध हो ।’ यदि गराइएको पाइएमा कानुन अनुसार कारवाही हुने उनको भनाइ छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको २२७ को (क) बमोजिम मेलमिलाप कसुरदार मानिन्छ । यदि यो भएमा ३ वर्षसम्म कैद हुन्छ । सरकारी कर्मचारी तथा राज्यको जिम्मेवार व्यक्ति हो भने उनीहरुको हकमा थप ६ महिना कैद गर्ने व्यवस्था भएको खतिवडाले बताइन् ।